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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा में लगभग 5800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया और शिलान्यास किया। परियोजनाओं में रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई जैसे अनेक क्षेत्र शामिल हैं। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और राष्ट्र को समर्पित की गई उनमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) का न्यू भांडू-न्यू साणंद (एन) खंड; विरमगाम-समाखियाली रेल लाइन का दोहरीकरण; कटोसन रोड- बेचराजी - मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल साइडिंग) रेल परियोजना; मेहसाणा और गांधीनगर जिले के विजापुर तालुका और मनसा तालुका की विभिन्न ग्राम झीलों के पुनर्भरण की परियोजना; मेहसाणा जिले में साबरमती नदी पर वलसाणा बैराज; पालनपुर, बनासकांठा में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए दो योजनाएं; और धरोई बांध आधारित पालनपुर जीवन रेखा परियोजना - प्रमुख कार्य (एचडब्ल्यू) और 80 एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र शामिल है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) जो प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन के लिए समर्पित एक वैश्विक निकाय है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की प्रतिष्ठित 18 सदस्यीय संचालन समिति का हिस्सा बन गया है। आईसीएन, जिसमें दुनिया भर की 140 प्रतिस्पर्धा एजेंसियां शामिल हैं, एक अद्वितीय वैश्विक निकाय है जो विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा कानून लागू करने के लिए समर्पित है। इसका प्राथमिक उद्देश्य नियमित संपर्क बनाए रखने और व्यावहारिक प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एंटीट्रस्ट अधिकारियों को एक विशेष और अनौपचारिक मंच प्रदान करना है। आईसीएन ज्ञान और विशेषज्ञता के वैश्विक नेटवर्क को बढ़ावा देकर, प्रतिस्पर्धा अधिकारियों के बीच सहयोग और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने हाल ही में केमैन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया सहित कई देशों को अपनी ‘ग्रे लिस्ट’ से हटा दिया, जबकि बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल किया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), एक अंतर-सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। एफएटीएफ एक ‘ग्रे लिस्ट’ बनाए रखता है, जिसमें ऐसे क्षेत्राधिकार शामिल होते हैं जो संगठन के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल), आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण (सीएफटी), और प्रसार वित्तपोषण मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इस लिस्ट में रखे गए देशों पर तब तक निगरानी रखी जाती है, जब तक कि उनके नियामक ढांचे में पहचानी गई कमियों का समाधान नहीं हो जाता।
कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 100 मिलियन टन (एमटी) कोयला डिस्पैच के लक्ष्य को हासिल किया है। छत्तीसगढ़ स्थित कंपनी द्वारा अपनी स्थापना के बाद सबसे पहले 100 मीट्रिक टन कोयला डिस्पैच के लक्ष्य को हासिल किया है। पिछले साल, एसईसीएल ने इसी अवधि में लगभग 85 मिलियन टन कोयले का डिस्पैच किया था और इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने 17.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कोरबा जिले में स्थित एसईसीएल की मेगा परियोजनाओं गेवरा, दीपका, और कुसमुंडा ने 100 मिलियन टन कोयले के कुल डिस्पैच में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा ने 30.3 मिलियन टन कोयले का योगदान किया है जबकि दीपका और कुसमुंडा ने क्रमश: 19.1 मिलियन टन और 25.1 मिलियन टन कोयले का योगदान किया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने मिजोरम में 2024 में शुरू होने वाली 20 हजार करोड़ रुपये की सड़क निर्माण परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की। ये परियोजनायें राज्य के 9 जिलों को आपस में जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह सड़क देश में मणिपुर और नागालैंड तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर म्यांमार को भी जोड़ेगी। श्री गडकरी ने कहा कि मिजोरम में आठ हजार करोड़ रुपये की लागत से 355 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा किया गया है। मिजोरम के छह जिलों को जोड़ने वाली 7,361 करोड़ रुपये की लागत की 373 किलोमीटर लंबी आइजोल-तुइपांग सड़क 2024 तक पूरी हो जाएगी।
हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपना ध्यान एयरलाइंस और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के भीतर पहचानी जाने वाली विवादास्पद प्रथाओं की ओर निर्देशित किया है, इनकी पहचान "डार्क पैटर्न" के रूप में की गई है, जो संभावित साइबर अपराध संबंधी चिंताओं को बढ़ाता है। इससे उपभोक्ता शिकायतों की बड़ी संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा है। विशेष रूप से सरकार ने सीट चयन और अतिरिक्त शुल्क से संबंधित भ्रामक ऑनलाइन प्रथाओं को सुधारने के लिये प्रमुख वाहक IndiGo को बुलाया है। डार्क पैटर्न, वेबसाइटों या ऐप्स में उपयोग की जाने वाली जोड़-तोड़ वाली डिज़ाइन रणनीतियाँ हैं। इन्हें उपयोगकर्त्ताओं को भ्रमित करने या ऐसे कार्य हेतु प्रेरित करने के लिये तैयार किया गया है जो शायद वे नहीं करना चाहते हों। इनमें अप्रत्यक्ष शुल्क तथा भ्रामक लेआउट शामिल हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य उपयोगकर्त्ताओं को ऐसे कार्य करने के लिये मजबूर करना है जो कंपनी को लाभ पहुँचाते हैं, न कि उपयोगकर्त्ता को।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) ग्राहकों के लिये अनिवार्य 'पेनी ड्रॉप' सत्यापन शुरू किया है, जिससे निकासी के दौरान समय पर फंड ट्रांसफर सुनिश्चित हो सके। पेनी ड्रॉप सत्यापन प्रक्रिया में सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियाँ (Central Recordkeeping Agencies- CRA) बचत बैंक खाते की सक्रिय स्थिति की पुष्टि करती हैं और ग्राहकों के स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (Permanent Retirement Account Number- PRAN) या जमा किये गए दस्तावेज़ों के साथ खाते में नाम को क्रॉस-रेफरेंस करती हैं। नाम मिलान वाले सत्यापन की सफलता निकास/निकासी अनुरोधों को संसाधित करने और ग्राहक बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है। पेनी ड्रॉप सत्यापन में विफलता ऐसे किसी भी अनुरोध पर रोक लगाती है, जिससे CRA को सुधार के लिये नोडल कार्यालयों के साथ सहयोग करने हेतु प्रेरित किया जाता है।
यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों के सहयोग से एम्स दिल्ली द्वारा किए गए एक व्यापक अध्ययन ने भारत में जिला स्तर पर उच्च रक्तचाप देखभाल में महत्वपूर्ण विविधताओं पर प्रकाश डाला है। यह अभूतपूर्व अध्ययन उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिसे अक्सर “मूक हत्यारा” (silent killer) कहा जाता है। अध्ययन में रक्तचाप निदान (सीमा: 6.3%-77.5%), उपचार (सीमा: 8.7%-97.1%), और नियंत्रण (सीमा: 2.7%-76.6%) के संदर्भ में जिलों में पर्याप्त भिन्नताएँ पाई गईं। यह क्षेत्रीय असमानता जिला स्तर पर लक्षित, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य देखभाल समाधानों की आवश्यकता पर जोर देती है। WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 188.3 मिलियन लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, लेकिन केवल 37% का निदान किया जाता है, 30% उपचार शुरू करते हैं, और केवल 15% सफलतापूर्वक अपने रक्तचाप का प्रबंधन करते हैं। अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि यदि रक्तचाप नियंत्रण दर में सुधार होता है तो उच्च रक्तचाप को संबोधित करने से 2040 तक भारत में कम से कम 4.6 मिलियन मौतों को रोका जा सकता है।
झारखंड कैबिनेट ने हाल ही में ‘अबुआ आवास योजना’ (Abua Awas Yojna – AAY) को मंजूरी दे दी है, जो राज्य में बेघर व्यक्तियों को आठ लाख पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई एक आवास योजना है। 16,320 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ, इस योजना को तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख घर, वित्त वर्ष 2024-25 में 3.5 लाख घर और वित्त वर्ष 2025-26 में 2.5 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और अंबेडकर आवास योजना सहित कई आवास योजनाओं के अस्तित्व के बावजूद, ये पहल सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करने में असमर्थ रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने चिंता जताई थी कि पहचान प्रक्रिया में विसंगतियों और त्रुटियों के कारण लगभग 8 लाख पात्र लाभार्थियों को आवास योजनाओं से बाहर कर दिया गया है।
भारत सरकार ने सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnerships – LLPs) के लिए सख्त प्रकटीकरण नियम लागू किए हैं, जिसमें भागीदारों के एक रजिस्टर के रखरखाव को अनिवार्य किया गया है जिसमें उनके लाभकारी हितों और योगदान, मूर्त और अमूर्त दोनों का विवरण शामिल है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सीमित देयता भागीदारी (तीसरा संशोधन) नियम, 2023, 28 अक्टूबर, 2023 को लागू हुआ। इन नियमों के अनुसार, नव स्थापित LLPs को निगमन के 30 दिनों के भीतर अपने कार्यालय में पंजीकृत भागीदारों का एक रजिस्टर बनाए रखना होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय संस्थानों के लिए थोक जमा सीमा की समीक्षा की है। परिणामस्वरूप, आरआरबी के लिए थोक जमा सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जमा के आकार के आधार पर, विभिन्न बैंकिंग संस्थानों में थोक जमा की अलग-अलग परिभाषाएँ हो सकती हैं। रिजर्व बैंक, समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है कि गैर-निकासी योग्य एफडी को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जा सकता है। आरबीआई ने प्री-मैच्योरिटी विड्रॉल की सीमा बढ़ाने के निर्देश के साथ बैंकों को कहा है कि वह इसी हिसाब से ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकते हैं। ये निर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बैसडर नियुक्त किया है। बैंक ने एक बयान में कहा कि एसबीआई के ब्रांड एम्बैसडर के तौर पर धोनी विभिन्न विपणन और प्रचार अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।
वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस पेशेवर चिकित्सा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को बढ़ावा देता है। यह दिन पेशेवर थेरेपिस्ट और उनके वैश्विक प्रभाव के बारे में जागरूकता भी बढ़ाता है। वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे पर इस वर्ष का विषय है- "समुदाय के माध्यम से एकता", जो भागीदारी एवं सामुदायिक विमर्श को सुविधाजनक बनाने के लिए दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने में हमारी भूमिका को विस्तार देता है। ये विशेष थेरेपिस्ट घायल या दिव्यांग रोगियों को उचित उपचार प्रदान करते हैं।
हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। स्ट्रोक के बढ़ते जोखिमों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने व स्ट्रोक (Stroke) के शिकार लोगों को बेहतर देखभाल सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से हर साल स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व स्ट्रोक दिवस की थीम ‘Together We Are Greater Than Stroke’ है।
डॉ. होमी जहांगीर भाभा, जिनका जन्म 30 अक्टूबर, 1909 को हुआ था, एक प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी और भारत के वैज्ञानिक भविष्य को आकार देने में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट की स्थापना की और मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1944 में उन्होंने परमाणु हथियारों पर अनुसंधान शुरू किया और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। 1942 में, उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा एडम्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्होंने 1955 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अध्यक्षता की। डॉ. भाभा ने 1960 से 1963 तक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड फिजिक्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 24 जनवरी 1996 को माउंट ब्लैंक के पास एक रहस्यमय हवाई दुर्घटना में डॉ. भाभा की मृत्यु हो गई। उनकी मौत को लेकर अटकलें जारी हैं कि उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम को बाधित करने के लिए निशाना बनाया गया होगा।
तुर्की गणराज्य ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई, जो ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में इसकी स्थापना की एक शताब्दी है। इस्तांबुल में आतिशबाजी और ड्रोन शो और 100 नौसैनिक जहाजों का जुलूस निकाला गया था। विशेष रूप से, कोई भव्य स्वागत समारोह नहीं था। राष्ट्रपति एर्दोगन ने अतातुर्क की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करके और राजदूतों और अधिकारियों के साथ बातचीत करके पारंपरिक प्रोटोकॉल का पालन किया। तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार है और इसकी स्थापना 1923 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने ओटोमन साम्राज्य के स्थान पर एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में की थी। तुर्की एक अंतरमहाद्वीपीय देश है जो मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया में अनातोलियन प्रायद्वीप पर स्थित है, जिसका एक छोटा हिस्सा दक्षिणपूर्वी यूरोप में है।
प्रसिद्ध अमेरिकी-कैनेडियन एक्टर मैथ्यू पेरी का 54 साल की उम्र में निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वे अपने लॉस एंजिल्स स्थित घर में मृत पाए गए हैं। उनकी मौत हॉट टब में डूबने से हुई है। मैथ्यू पेरी ने 1990 के दशक में हिट अमेरिकी टेलीविजन कॉमेडी फ्रेंड्स में अपनी मुख्य भूमिका के लिए प्रसिद्धि हासिल की थी। मालूम हो कि अमेरिकी टेलीविजन कॉमेडी सीरीज फ्रेंड्स साल 1994 से लेकर साल 2004 तक चली। फ्रेंड्स में चैंडलर बिंग की भूमिका निभाने वाले मैथ्यू पेरी कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, जिसमें रोम-कॉम, फूल्स रश इन, द होल नाइन यार्ड्स भी शामिल है।
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