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रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ( आरएचपीसीएल), जो कि एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू-कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जेकेएसपीडीसी) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के किश्तवार में स्थित रतले जलविद्युत परियोजना से उत्पन्न 850 मेगावाट बिजली के उठाव के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक बिजली खरीद समझौता किया है। इस परियोजना के वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से शुरू होकर 40 वर्षों की अवधि के लिए तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले बिजली आवंटन के अनुसार बिजली के उठाव के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर 3 जनवरी, 2024 को आरएचपीसीएल तथा राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जयपुर में हस्ताक्षर किए गए थे।
भारतीय रेलवे ने जीएचजी उत्सर्जन को कम करते हुए ऊर्जा और पानी की खपत कम करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआर और सीआईआई ने लगातार तीसरी बार अपने एमओयू का नवीनीकरण किया है। समझौता ज्ञापन पर रेलवे बोर्ड के प्रधान कार्यकारी निदेशक/एमई (ईएनएचएम एवं परियोजना) श्री शैलेन्द्र सिंह और सीआईआई की उप महानिदेशक श्रीमती सीमा अरोड़ा ने रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती जया वर्मा सिन्हा, बोर्ड के सदस्यों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 4 जनवरी, 2024 को हस्ताक्षर किए और इसका आदान-प्रदान किया। भारत में परिवहन क्षेत्र के एक प्रमुख हितधारक के रूप में भारतीय रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी साझा की है। आईआर ने स्वयं वर्ष 2030 तक "शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन" लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय रेलवे के पास अनेक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन, उत्पादन इकाइयां, प्रमुख कार्यशालाएं और अन्य प्रतिष्ठान हैं, जिनके लिए पर्यावरण संरक्षण और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न हरित पहल की गई हैं। भारतीय रेलवे में हरित पहल को बढ़ावा देने और उसे सुगम बनाने के लिए सीआईआई जुलाई 2016 से आईआर के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी कर रहा है।
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने "बहु कौशल विकास संस्थान (एमएसडीआई) की स्थापना" करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर कोयला मंत्रालय की अपर सचिव सुश्री रूपिंदर बरार, कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (पी एंड आईआर) श्री विनय रंजन, एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड के सीएमडी श्री मनोज कुमार, सीआईएल की सहायक कंपनियों के निदेशक (कार्मिक) तथा कोयला मंत्रालय और अन्य कोयला कंपनियों के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है (पीएसयू), जो टिकाऊ और सामाजिक रूप से जिम्मेदार प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के अंतर्गत, सीआईएल सक्रिय रूप से शिक्षा क्षेत्र के उत्थान और इसके माध्यम से अपने खनन कमांड क्षेत्रों के निवासियों को सशक्त बनाने की पहलों से जुड़ा हुआ है। चूंकि आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) आधारित शिक्षा को आज शिक्षाशास्त्र के आधुनिक साधनों के रूप में तेजी से अपनाया जा रहा है, सीआईएल ने 3 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में "झारखंड के ग्यारह जिलों में शिक्षा को डिजिटल बनाने" के लिए एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और मॉरीशस गणराज्य के सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और नवाचार मंत्रालय के तत्वावधान में मॉरीशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल (एमआरआईसी) के बीच 01 नवंबर, 2023 को मॉरीशस के पोर्ट लुई में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। यह समझौता ज्ञापन एक संयुक्त लघु उपग्रह के विकास में सहयोग से संबंधित है। यह समझौता ज्ञापन एक संयुक्त उपग्रह के विकास के साथ-साथ एमआरआईसी के ग्राउंड स्टेशन के उपयोग के संबंध में सहयोग हेतु इसरो और एमआरआईसी के बीच सहयोग की एक रूपरेखा को स्थापित करने में मदद करेगा। इस संयुक्त उपग्रह की कुछ उपप्रणालियों को भारतीय उद्योगों की भागीदारी के माध्यम से अपनाया जायेगा और इससे उद्योग जगत को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना "पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी)" को 2021-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किये जाने की मंजूरी दे दी है। योजना की कुल लागत 4,797 करोड़ रुपये है। इस योजना में वर्त्तमान में चल रही पांच उप-योजनाएँ शामिल हैं - "वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-प्रारूप निरीक्षण प्रणाली और सेवाएँ (अक्रॉस)", "महासागर सेवाएँ, प्रारूप अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओ-स्मार्ट)", "ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान (पेसर, पीएसीईआर )”, “भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान (सेज,एसएजीई)” और “अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच (रीचआउट)”।
व्यापक पृथ्वी योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को 14 जून, 2023 को भारत और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसऐड/भारत) के बीच हुए उस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की जानकारी दी गई जिसमें 2030 तक मिशन शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे की सहायता करने की बात कही गई है। समझौता ज्ञापन भारतीय रेलवे को एक मंच प्रदान करता है जहां वह रेलवे क्षेत्र में नवीनतम विकास और ज्ञान को साझा कर सके। एमओयू जनोपयोगी सेवा के आधुनिकीकरण, उन्नत ऊर्जा समाधान और प्रणालियों, क्षेत्रीय ऊर्जा और बाजार एकीकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी और जुड़ाव, प्रशिक्षण और सेमिनार/कार्यशालाओं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और ज्ञान साझा करने के लिए परस्पर प्रभाव डालने वाले अन्य कार्यों जैसे विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे पहले, यूएसऐड/भारत ने रेलवे प्लेटफार्मों की छत पर सोलर पैनल लगाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय रेलवे के साथ काम किया था।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय, गुयाना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को स्वीकृति दे दी है। प्रस्तावित समझौते में गुयाना से कच्चे तेल की सोर्सिंग, गुयाना के अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की भागीदारी, कच्चे तेल के शोधन, क्षमता निर्माण, द्विपक्षीय व्यापार को सुदृढ़ करने, प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग, गुयाना में तेल और गैस क्षेत्र में नियामक नीति ढांचे के विकास में सहयोग; जैव ईंधन सहित स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र के साथ-साथ सौर ऊर्जा आदि सहित नवीकरणीय क्षेत्र में सहयोग और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला शामिल है। गुयाना के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, एक-दूसरे देशों में निवेश को बढ़ावा और कच्चे तेल के स्रोत में विविधता लाने में मदद मिलेगी, जिससे देश की ऊर्जा और आपूर्ति सुरक्षा में वृद्धि होगी। यह भारतीय कंपनियों को गुयाना के अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने और इसका नाम "महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्याधाम" रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अयोध्या की आर्थिक क्षमता और वैश्विक तीर्थ स्थल के रूप में इसके महत्व को समझने, विदेशी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए इसके दरवाजे खोलने के लिए अयोध्या हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देना बहुत महत्वपूर्ण है। हवाई अड्डे का, "महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्याधाम" नाम महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की है। इस नाम से हवाई अड्डे की पहचान में एक सांस्कृतिक भाव भी जुड़ गया है।
नेपाल ने भारत के साथ बिजली निर्यात का दीर्घकालिक समझौता किया है। इसके तहत नेपाल अगले दस वर्ष में भारत को दस हजार मेगावाट बिजली बेचेगा। विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर और नेपाल के विदेशमंत्री एन पी सऊद ने तीन सीमापार ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन किया। डॉक्टर जयशंकर नेपाल की दो दिन की यात्रा पर हैं। भारत के ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल और नेपाल के ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्डल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये। नेपाल भारत संयुक्त आयोग की सातवीं बैठक के दौरान यह समझौता हुआ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग का समझौता भी हुआ।
विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पिछले वर्ष भूकंप से प्रभावित नेपाल के जिले में मूलभूत संरचना पुनर्निर्माण के लिए भारत 50 मिलियन डॉलर की एक वित्तीय सहायता देगा। नेपाल में 2015 के भूकंप के बाद काठमांडू में चल रही अन्य पुनर्निर्माण परियोजनाओं और त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय का विदेश मंत्री एन. पी. सउद के साथ संयुक्त रूप से उद्घाटन करने के बाद डॉ. जयशंकर ने यह बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष नवंबर महीने में नेपाल के पश्चिमी हिस्सों में आये भूकंप से हुई जान-माल की बर्बादी से भारत दुखी है। पिछले वर्ष तीन नवंबर को नेपाल के जाजरकोट जिले में पांच दशमलव सात तीव्रता के भूकंप के तीव्र झटके आये। इस भूकंप में एक सौ पचास से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग चार सौ लोग घायल हो गये। 2015 के बाद यह नेपाल का सबसे घातक भूकंप था।
जल जीवन मिशन ने 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि अब तक 72 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों को इस योजना से लाभ मिला है। वर्ष 2019 में शुरू हुई इस योजना में केवल चार वर्षों में ग्रामीण नल कनेक्शन तीन करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ हो गये हैं। मंत्रालय ने बताया है कि गोवा, तेलंगाना, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सहित छह राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस बीच, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में 96 प्रतिशत परिवारों को इसका लाभ मिला है और जल्द ही इन राज्यों में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार दो लाख से अधिक गांव और 161 जिले अब 'हर घर जल' पहल के अंतर्गत लाये गये हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। केरल में एक हजार चार सौ 64 करोड़ रुपये की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद श्री गडकरी ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है, जो राज्य के परिदृश्य को बदल देंगी।
लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने नई दिल्ली के संविधान सदन में पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों के महिला प्रतिनिधियों के लिए आयोजित पंचायत से पार्लियामेंट तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बिड़ला ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सराहना करते हुए कहा कि यह महिलाओं को निर्णायक भूमिका में शामिल करने की दिशा में एक पहल है। इस अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक तिहाई सीट सुरक्षित की गई है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय-एनएसओ ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सात दशमलव तीन प्रतिशत रहेगी। पिछले वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर सात दशमलव दो प्रतिशत के आस-पास थी। एनएसओ ने चालू वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान पर तैयार की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर दस दशमलव सात प्रतिशत रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार, कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों को छोड़कर, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की वृद्धि दर छह प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना है। एनएसओ की रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और गैर-सरकारी एजेंसियों से प्राप्त डेटा के आधार पर तैयार की जाती है।
29 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दो अरब सात सौ उनसठ करोड़ डॉलर बढ़कर छह सौ तेईस अरब बीस करोड़ डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में एक अरब सतासी करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है और अब यह कुल पांच सौ इक्यावन अरब बासठ करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है। रिज़र्व बैंक के अनुसार, देश का स्वर्ण भंडार पचासी करोड़ डॉलर बढ़कर अडतालिस अरब तीन सौ अट्ठाईस करोड़ डॉलर का हो गया है। भारत का विशेष आहरण अधिकार 3 करोड़ 80 लाख डॉलर बढ़कर अट्ठारह अरब तीन सौ पैंसठ करोड़ डॉलर हो गया है।
भारतीय स्टार्टअप्स के बीच रिवर्स फ्लिपिंग एक चलन बन गया है, खासकर फिनटेक सेक्टर में, क्योंकि वे इनिशियल पब्लिक ऑफर (Initial Public Offer-IPO) की योजना बनाते हैं या घरेलू बाज़ार में दीर्घकालिक लाभ की तलाश करते हैं। रिवर्स फ्लिपिंग किसी भारतीय कंपनी के मुख्यालय को आमतौर पर कर या नियाकम कारणों से विदेश में स्थानांतरित करने के बाद उसके अधिवास को वापस भारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। इसे 'री-डोमिसाइलिंग' भी कहा जाता है। यह रणनीतिक कदम भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था, विशाल बाज़ार, आशाजनक उद्यम पूंजी, अनुकूल कर संरचना, मज़बूत बौद्धिक संपदा संरक्षण, युवा और शिक्षित आबादी और सहायक सरकारी नीतियों से प्रेरित है।
कतर ने आठ भारतीय नौसेना अधिकारियों की मृत्यदंड की सज़ा को कम कर उसे कारावास की सज़ा को "Varying Quantum" में बदल दिया है। कतर में जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को जेल की अलग-अलग शर्तों के खिलाफ अपील करने के लिये 60 दिन का समय दिया गया है। मृत्यदंड की सज़ा का क्षमादान करने का तात्पर्य मौत की सज़ा को कम कर इसे कम गंभीर सज़ा में परिणत करने से है। आठ भारतीय, जिनकी मृत्यदंड की सज़ा कम कर दी गई है, अब भारत वापस आने के पात्र हैं। यह कतर के साथ वर्ष 2015 के द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत आता है, जो कैदियों को स्वदेश में अपनी सज़ा भुगतने की अनुमति देता है। कतर, एक मज़बूत क्षेत्रीय अग्रणी और भारत के लिये ऊर्जा का एक प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता है जहाँ कम से कम सात लाख भारतीय कार्यबल का हिस्सा हैं।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान जे-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान हासिल करने के लिए चीन के साथ बातचीत कर रहा है, जो अमेरिकी निर्मित एफ-35 और एफ-22 जेट के समान है। अगर इन्हें हासिल कर लिया जाता है, तो ये नए लड़ाकू विमान पाकिस्तान के बेड़े में पुराने F-16 की जगह ले सकते हैं। पाकिस्तान वायु सेना (PAF) पहले से ही चीन निर्मित JF-17 थंडर फाइटर जेट का संचालन करती है, जो संयुक्त रूप से पाकिस्तान में निर्मित है। इसने भारत की 36 फ्रांसीसी राफेल जेट की खरीद का मुकाबला करने के लिए 2022 में 25 J-10C जोरदार ड्रैगन विमान भी हासिल किया। जे-31 स्टील्थ फाइटर के संभावित जुड़ाव से PAF की क्षमताएं और मजबूत होंगी।
गतिशील पारिस्थितिक तंत्र के एक वैश्विक केन्द्र के तौर पर भारत की बढती भूमिका के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भारत अगले महीने “भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024” के आयोजन की मेजबानी करेगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये तीन दिवसीय प्रदर्शनी पहली फरवरी से 3 फरवरी तक चलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने मेगा मोबिलिटी शो "भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024" के लिए ‘लोगो और बुकलेट’ का अनावरण किया।
कथित ‘अपहरणकर्ताओं’ को उसके माता-पिता द्वारा 80,000 डॉलर की फिरौती देने के बाद अमेरिका में एक चीनी छात्र के सकुशल पाए जाने के हालिया मामले ने वैश्विक स्तर पर साइबर जबरन वसूली की साजिशों के बढ़ते खतरे को उजागर किया है। साइबर अपहरण एक ऑनलाइन जबरन वसूली अपराध को संदर्भित करता है जहां घोटालेबाज किसी व्यक्ति को अपने प्रियजनों को बंधक होने का नाटक करते हुए कहीं छिपने के लिए प्रेरित करते हैं। पीड़ित ऐसी तस्वीरें भी साझा करते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि उन्हें बांध दिया गया है या उनका मुंह बंद कर दिया गया है, जिससे फिरौती न देने पर नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। वास्तव में, घोटालेबाज दूर से ही व्यक्ति की निगरानी करते हैं और उन चिंतित रिश्तेदारों से भुगतान के लिए बातचीत करते हैं जो मानते हैं कि उनका अपहरण कर लिया गया है।
चाड की सरकार ने पूर्व विपक्षी नेता सुक्सेस मसरा को चाड का प्रधान मंत्री नियुक्त करके नागरिक शासन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मसरा, जो हाल ही में निर्वासन के बाद देश लौटे हैं, से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। यह कदम कई महीनों की राजनीतिक अशांति और सैन्य शासकों के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बाद आया है, जिन्होंने लंबे समय तक नेता इदरीस डेबी इटनो की मृत्यु के बाद अप्रैल 2021 में सत्ता संभाली थी।
फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स ने 100 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि न केवल एक वैश्विक वित्तीय महाशक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि फ्रांस में बढ़ते फैशन और सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को भी दर्शाती है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार बेटेनकोर्ट मेयर्स की संपत्ति आश्चर्यजनक रूप से $100.1 बिलियन तक बढ़ गई। यह ऐतिहासिक क्षण उनके दादा द्वारा स्थापित सौंदर्य उत्पादों के साम्राज्य लोरियल एसए के शेयरों में रिकॉर्ड ऊंचाई के समान है। स्टॉक 1998 के बाद से अपने सबसे अच्छे वर्ष की राह पर है, जिसने विश्व स्तर पर 12वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जो मेक्सिको के कार्लोस स्लिम से काफी पीछे है।
सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए योग्यता आयु में कमी की घोषणा की। यह निर्णय मुख्य रूप से आदिवासियों और दलितों को लक्षित करता है, आयु सीमा 60 से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। इस साहसिक पहल का उद्देश्य इन समुदायों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आबादी के एक बड़े हिस्से को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बिन्नी बंसल एक नया स्टार्टअप ‘ओप्पडोर’ लेकर आए हैं, जो ई-कॉमर्स कंपनियों को एंड-टू-एंड समाधान प्रदान कर वैश्विक स्तर पर परिचालन (Operation) का विस्तार करने में मदद करेगा। फाइलिंग के अनुसार, कंपनी सिंगापुर में पंजीकृत है और इसकी स्थापना मई 2021 में हुई थी। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, ओप्पडोर को पहले थ्री स्टेट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।
भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने चिकित्सा उपकरणों के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा डिजाइन किया गया एक एकीकृत पोर्टल ‘नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस)’ लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत मंच बनाना है, जिससे व्यापार करने में आसानी बढ़े। इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से टीसीएस द्वारा विकसित एनएसडब्ल्यूएस 1 जनवरी से चालू हो गया है।
भारतीय नौसेना ने सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज एमवी लीला नॉरफोक के चालक दल के 21 सदस्यों को अपहरणकर्ताओं से मुक्त करा लिया है। इनमें 15 भारतीय शामिल हैं। नौसेना ने बृहस्पतिवार को, इस मालवाहक जहाज से अपहरण किये जाने का संकेत मिलने पर बचाव के लिए अपने युद्धपोत आईएनएस चेन्नई को रवाना किया था। नौसेना के कमाडो ने ऑपरेशन के बाद इस बात की पुष्टि की है कि अपहृत जहाज में अब कोई अपहरणकर्ता नहीं है। घटना के समय आईएनएस चेन्नई समुद्री लुटेरों से बचाव के लिए गश्ती अभियान पर था। एमवी लीला के अपहरण की जानकारी ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संगठन ने दी थी। यह संगठन महत्वपूर्ण जलमार्गों पर पोतों की आवाजाही पर नजर रखता है।
भारत दक्षिण अफ्रीका पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2023-25 की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। संपन्न विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में यह भारत की दूसरी जीत थी। केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराकर भारत ने 12 महत्वपूर्ण अंक अर्जित किये जिस कारण भारत तालिका में शीर्ष पर पहुंचा। भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई। इससे पहले सेंचुरीयन में मिली हार के कारण भारत 6ठे स्थान पर चला गया था लेकिन कल की जीत ने उसे फिर से रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचाया। मौजूदा रैंकिंग के अनुसार दक्षिण अफ्रीका दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है।
हर साल 5 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय पक्षी दिवस (National Bird Day 2024) के रूप में मनाया जाता है। प्रकृति प्रेमी, पर्यावरणविद, पक्षी प्रेमी इस दिन को उत्साह के साथ मनाते हैं। पक्षी दिवस पक्षियों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने और प्रेम जताने के लिए खास माना जाता है। पक्षी दिवस मनाए जाने की शुरुआत पहली बार 2002 में बॉर्न फ्री यूएसए और एवियन वेलफेयर गठबंधन द्वारा की गई थी। इसके बाद भारत समेत सभी देश पक्षी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2024 का विषय ‘लड़ाई का अधिकार’ है।
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