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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विकास के लिए सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्व-समावेशी दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 वर्षों में सकारात्मक बदलाव की साक्षी रही है और देशवासी आशा भरी नजरों से भविष्य की ओर देख रहे हैं। बजट में आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ छोटी और विवादित प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने से करीब एक करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। रक्षा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकियों को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। श्रीमती सीतारामन ने तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की घोषणा की।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की योजना मौजूदा अस्पतालों के बुनियादी ढांचा सुविधाओं का उपयोग करते हुए और अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने की है। इससे संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की जाएगी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए नौ से 14 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देगी। माताओं और शिशुओं की देखभाल के लिए विभिन्न स्कीमों को व्यापक तालमेल के लिए एक कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा। सक्षम आंगनवाडी और पोषण के दूसरे चरण में आंगनवाडी केन्द्रों को और उन्नत बनाया जाएगा।आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आशा बहनों और आंगनवाडी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में लाया जाएगा।
मेरा युवा भारत माई भारत पोर्टल पर तीन महीने में एक करोड़ 45 लाख युवा पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर पर देश के युवाओं के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए समान अवसर प्रदान करने के व्यापक लक्ष्य हैं। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि देश भर के युवा माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण करा कर पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न अवसरों और कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। माई भारत तेजी से युवा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी पर सब्सिडी की योजना और दो साल बढाकर मार्च 2026 तक कर दी है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार भागीदार राज्यों के अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को चीनी पर हर महीने साढे 18 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है। योजना से लाभार्थियों को 2020-21 से 2025-26 की अवधि में एक हजार आठ सौ पचास करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। इस योजना से एक करोड 89 लाख अंत्योदय योजना अन्न योजना परिवारों को लाभ मिलने की आशा है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 हजार 6 सौ 10 करोड रूपए से अधिक के परिव्यय के साथ पशु पालन बुनियादी ढांचा विकास कोष को 2025-26 तक अगले तीन वर्ष तक जारी रखने की अनुमति दे दी है। इस योजना से डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण और उत्पाद विविधिकरण, पशु खाद्य संयत्र और पशुओं के वेक्सीन तथा दवा उत्पादन सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन के रूप में निवेश किया जाएगा। केंद्र सरकार अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा एनएबीएआरडी से 90 प्रतिशत तक ऋण पर दो वर्ष के लिए स्थगन सहित आठ वर्ष के लिए तीन प्रतिशत ब्याज प्रदान करेगी। पात्र संगठनों में निजी व्यक्ति, गैर सरकारी कंपनियां, किसान उत्पादक संगठन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं। डेयरी सहकारी संगठन अब डेयरी संयंत्रों के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण के लिए फायदेमंद सुविधाएं भी प्राप्त कर सकेंगे।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि को स्वीकृति दे दी है। इस संधि पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं और इसका उद्देश्य निवेशकों, विशेष रूप से बड़े निवेशकों में विश्वास बढाकर विदेशी निवेश में बढ़ोतरी करना है। इस संधि से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अवसरों में सुधार होगा और रोजगार सर्जन में मदद मिलेगी। संधि की स्वीकृति से भारत में निवेश में वृद्धि होगी, जिससे स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आयात पर निर्भरता कम होगी, निर्यात बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 मई 2009 से 17 नवंबर 2015 की अवधि में उर्वरक (यूरिया) इकाइयों को घरेलू गैस की आपूर्ति पर विपणन मार्जिन के निर्धारण को अनुमति दे दी है। यह अनुमति एक संरचनात्मक सुधार है। विपणन मार्जिन, गैस विपणन कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं से गैस की लागत के अतिरिक्त वसूला जाता है। ऐसा गैस के विपणन से जुड़े अतिरिक्त जोखिम और लागत को वहन करने के लिए किया जाता है। सरकार ने पहले 2015 में यूरिया और एलपीजी उत्पादकों को घरेलू गैस की आपूर्ति पर विपणन मार्जिन निर्धारित किया था।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान/वस्त्रों और मेड अप्स के निर्यात के लिए राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट योजना 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की अनुमति दे दी। दो (2) वर्षों की प्रस्तावित अवधि के लिए योजना को जारी रखने से स्थिर नीतिगत व्यवस्था मिलेगी जो दीर्घकालिक व्यापार योजना के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से कपड़ा क्षेत्र में जहां दीर्घकालिक डिलीवरी के लिए अग्रिम आदेश दिए जा सकते हैं। आरओएससीटीएल की निरंतरता नीति व्यवस्था में पूर्वानुमान और स्थिरता सुनिश्चित करेगी, करों और लेवी के बोझ को दूर करने में मदद करेगी और इस सिद्धांत पर समान अवसर प्रदान करेगी कि "वस्तुओं का निर्यात किया जाता है न कि घरेलू करों का"।
75वें गणतंत्र दिवस पर, बिजली क्षेत्र के एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) ने ऋषिकेश में अपने कार्यालय परिसर में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइज़र एंड फ्यूल सेल-आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का गर्व से अनावरण किया। यह पहल “राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन” के अनुरूप है, जो टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं के प्रति टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
राज्य सरकार ने ओडिशा के आदिवासियों के विकास के लिए एक नई योजना LABHA की घोषणा की है। इसका पूरा नाम लघु बन जात्य द्रब्य क्रय योजना है। लाभ योजना एमएफपी योजना के लिए 100% राज्य की ओर से वित्त पोषित एमएसपी है। लाभ योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। योजना के तहत एक प्राथमिक संग्राहक (आदिवासी) टीडीसीसीओएल द्वारा खरीद केंद्रों पर एकत्रित लघु वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेगा। LABHA योजना मिशन शक्ति के महिला एसएचजी के साथ प्रयासों को एकीकृत करेगी। इसमें 99% प्राथमिक संग्राहक आदिवासी हैं और उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं।
अजाली असौमनी को एक बार फिर दक्षिण अफ्रीकी संघ के देश कोमोरोस का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। गौरतलब है कि अजाली असौमनी अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। कोमोरोस हिन्द महासागर में अफ्रीका के पूर्वी छोर पर उत्तरी मैडागास्कर और उत्तर-पूर्व मोज़ाम्बिक के बीच स्थित एक द्वीपीय देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि तीसरा सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से छठा सबसे छोटा देश है।
ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति में, कतरएनर्जी और एक्सेलरेट एनर्जी ने बांग्लादेश को एलएनजी प्रदान करने के लक्ष्य के साथ एक महत्वपूर्ण 15-वर्षीय एलएनजी बिक्री और खरीद समझौते (एसपीए) को अंतिम रूप दिया है। एसपीए के तहत, एक्सेलरेट कतरएनर्जी से प्रति वर्ष दस लाख टन (एमटीपीए) एलएनजी सुरक्षित करेगा। जनवरी 2026 से शुरू होने वाली डिलीवरी बांग्लादेश में फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन इकाइयों को निर्देशित की जाएगी। समझौते में एक्सेलरेट द्वारा 2026 और 2027 में 0.85 एमटीपीए एलएनजी और 2028 से 2040 तक एक एमटीपीए एलएनजी की खरीद शामिल है।
1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के श्री संजय वर्मा ने यूपीएससी के मुख्य भवन के सेंट्रल हॉल में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन डॉ. मनोज सोनी ने शपथ दिलाई। श्री संजय वर्मा 1990 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और उनके विदेश से संबंधित कार्यों में ये शामिल हैं: स्पेन और अंडोरा में राजदूत; इथियोपिया, जिबूती और अफ्रीकी संघ में राजदूत; महावाणिज्य दूत, दुबई; काउंसलर (आर्थिक और वाणिज्यिक), भारतीय दूतावास, बीजिंग; प्रवक्ता और परामर्शदाता (प्रेस, सूचना और संस्कृति), भारतीय दूतावास, काठमांडू; द्वितीय सचिव (प्रेस और राजनीतिक), भारतीय दूतावास, मनीला और आर्थिक और वाणिज्यिक अधिकारी, हांगकांग।
डीआरडीओ की प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) योजना के तहत तैयार एक ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम ने पीएसएलवी सी-58 मिशन द्वारा लॉन्च किए गए पेलोड पर ऑर्बिट में कार्यक्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। एल्टीट्यूड कंट्रोल और माइक्रो सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए '1एन क्लास ग्रीन मोनोप्रोपेलेंट थ्रस्टर' नाम के इस प्रोजेक्ट को बेंगलुरु स्थित स्टार्ट-अप बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (विकास एजेंसी) को दिया गया था। इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी), बेंगलुरु में पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल (पीओईएम) से टेलीमेट्री डेटा को ग्राउंड लेवल सॉल्यूशन के साथ मान्यता दी गई है और इसने सभी प्रदर्शन मापदंडों से अधिक प्रदर्शन किया है। इस नई तकनीक के चलते लो ऑर्बिट स्पेस के लिए नॉन-टॉक्सिक और पर्यावरण-फ्रेंडली प्रोपल्शन सिस्टम तैयार हुआ है। इस प्रणाली में स्वदेशी रूप से विकसित प्रोपेलेंट, फिल और ड्रेन वाल्व, लैच वाल्व, सोलेनॉइड वाल्व, कैटलिस्ट बेड, ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल हैं। यह हाई थ्रस्ट आवश्यकताओं वाले स्पेस मिशन के लिए आदर्श है।
भारतीय नौसेना ने समयबद्ध तरीके से नागरिक मानव संसाधन प्रबंधन के सभी पहलुओं का समाधान करने के क्रम में नौसेना के असैन्य लोगों के प्रशासन, दक्षता और कल्याण में सुधार के लिए 2024 को 'नौसेना असैन्य वर्ष' घोषित किया है। 2024 में कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक दक्षता, डिजिटल पहल, सामान्य और विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कल्याणकारी गतिविधियों को अधिकतम करने के संदर्भ में इन प्रमुख फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई है। नौसेना के असैन्य कार्मिक भारतीय नौसेना के कुल कार्यबल का लगभग एक तिहाई हिस्सा हैं और नौसेना के सभी क्षेत्रों में परिचालन प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। असैन्य कर्मी नौसेना संरचनाओं जैसे कमान मुख्यालय, डॉकयार्ड, सामग्री संगठन, नौसेना आयुध डिपो, नौसेना आयुध निरीक्षणालय, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान और कई अन्य प्रकार की सहायता इकाइयों के समग्र प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने औद्योगिक रूप से उत्पादित और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैटी एसिड (टीएफए) को खत्म करने में प्रगति को स्वीकार करते हुए अपना पहला प्रमाण पत्र जारी किया है। पांच देशों-डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड- को उनकी टीएफए उन्मूलन रणनीतियों में प्रभावी नीतियों और मजबूत निगरानी और प्रवर्तन तंत्र का प्रदर्शन करने में उनके अग्रणी प्रयासों के लिए सराहना की गई है। चुनौतियों के बावजूद, टीएफए को खत्म करने की डब्ल्यूएचओ की वैश्विक पहल ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। जबकि 2023 के अंत तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से टीएफए को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 2018 में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था, विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। डब्ल्यूएचओ की पहल के पहले पांच वर्षों के परिणाम इस लक्ष्य की दिशा में पर्याप्त प्रगति को उजागर करते हैं। ट्रांस फैटी एसिड (टीएफए) महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, जिसमें दिल के दौरे और हृदय रोग से संबंधित मृत्यु दर में वृद्धि शामिल है।
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी ने 31जनवरी,2024 को एजुकेशनल कंसल्टेंट्स लिमिटेड (ईडीसीआईएल), नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और टाटा स्ट्राइव के सहयोग से कोल इंडिया लिमिटेड की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में की जा रही तीन पहलों का उद्घाटन किया। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (ईडीसीआईएल) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य, कोयला वाले राज्यों में 12 वीं तक के स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं और कंप्यूटर प्रयोगशाला के माध्यम से डिजिटल शिक्षा प्रदान करना है। अनुमानित सीएसआर व्यय 27.08 करोड़ रुपए से लगभग 200 स्कूलों को लाभ होगा और सरकारी कोयला कंपनियों की सीएसआर पहल के तहत एक हजार स्मार्ट क्लासरूम पहले ही सुसज्जित किए जा चुके हैं। कोयला क्षेत्र के आसपास के समुदायों के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की प्रत्येक सहायक कंपनी में बहु-कौशल विकास संस्थान स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका व्यापक उद्देश्य युवाओं को आधारभूत सर्वेक्षण और बाजार की आवश्यकताओं के आधार पर अपेक्षित कौशल से लैस करना है। कोयला खदानों के परिधीय क्षेत्र में 655 बेरोजगार युवाओं को लाभकारी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने टाटा स्ट्राइव के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें चार केंद्रों - नागपुर, वाराणसी, कामरूप- असम और छिंदवाड़ा में सहायक इलेक्ट्रीशियन, कॉमिस शेफ, एफ एंड बी स्टीवर्ड, हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस सहयोगियों के क्षेत्र में प्रशिक्षण शामिल होगा। इसी तर्ज पर टाटा स्ट्राइव के साथ चलाए गए एक पायलट योजना में प्रशिक्षुओं को 100% रोजगार का आश्वासन दिया गया।
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुसंधान एवं विकास संगठन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डीएसी) द्वारा विकसित और डिजाइन किए गए सी-केयर्स नाम से 31 जनवरी, 2024 को कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) का एक वेब पोर्टल प्रारम्भ किया। यह सीएमपीएफओ की डिजिटलीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण छलांग है, जिसका लक्ष्य अपने अभिलेखों और कार्य प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लंबे समय से चले आ रहे विषयों का समाधान करना है। सीएमपीएफओ कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में कोयला क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भविष्य निधि और पेंशन योजनाओं के संचालन के लिए वर्ष 1948 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। यह संगठन वर्तमान में कोयला क्षेत्र के (लगभग 3.3 लाख भविष्य निधि ग्राहकों और 6.1 लाख पेंशनभोगियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है।
अपने कर्मचारियों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए, छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) अपने अस्पतालों में अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बन जाएगी। एसईसीएल ने अपने अस्पतालों में अमृत फार्मेसी स्टोर की स्थापना के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रारंभिक चरण में, एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर के अस्पतालों तथा गेवरा, सोहागपुर और चिरिमिरी के परिचालन क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय अस्पतालों में अमृत फार्मेसियां स्थापित की जाएंगी।
एजीएमयूटी कैडर के 1994 बैच के अनुभवी आईएएस अधिकारी शरत चौहान को पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा 29 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के माध्यम से की गई। प्रशासन में व्यापक पृष्ठभूमि के साथ, चौहान केंद्र शासित प्रदेश में नए दृष्टिकोण और कुशल शासन लायेंगे।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ‘पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम (1947-1971)’ का पहला संस्करण जारी किया – खंड 1, जो राज्य की राजनीतिक यात्रा के दस्तावेजीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2025 तक तीन खंडों में पूरी होने वाली इस पुस्तक में 1947 से 2020 तक असम की राजनीतिक घटनाओं को शामिल किया गया है। प्रख्यात इतिहासकार और भारतीय इतिहास कांग्रेस, आधुनिक भारत अनुभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. राजेन सैकिया द्वारा लिखित, इस कार्य का उद्देश्य अपने इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य की गहन समझ प्रदान करना है।
भारतीय सेना में एक प्रतिष्ठित ट्रैप शूटर हवलदार प्रीति रजक, सूबेदार के सम्मानित पद पर पदोन्नत हुई हैं यह उनके लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। वह भारतीय सेना में यह प्रतिष्ठित रैंक हासिल करने वाली पहली महिला बन गई हैं, जो न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति भी है।
बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्ड के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, ‘बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड’ की रीब्रांडिंग हुई है, जो “क्रेडिट रीइमेजिन्ड” टैगलाइन के साथ ‘बॉबकार्ड लिमिटेड’ के रूप में उभरी है। परिवर्तन में ‘बड़ौदा सन’ नामक एक विशिष्ट लोगो शामिल है, जिसमें उगते सूरज की किरणों को ढंकते हुए दोहरे ‘बी’ अक्षर शामिल हैं। यह पहल नवोन्मेषी और ग्राहक-केंद्रित क्रेडिट समाधान पेश करके भारत के क्रेडिट परिदृश्य को नया आकार देने की एक पुनर्जीवित प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव, ओडिशा के कैलेंडर में एक प्रमुख कार्यक्रम, 26 जनवरी को भव्यता के साथ शुरू हुआ। चिल्का झील की लुभावनी पृष्ठभूमि के खिलाफ आयोजित, यह त्यौहार भारत भर के पक्षी प्रेमियों और उत्साही लोगों को भारत के पक्षियों के राज्य का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की उपस्थिति में, तीन दिवसीय उत्सव की शुरुआत हुई। एक मनोरम ‘फोटो प्रदर्शनी’ ने चिल्का के जीवंत पक्षी जीवन को प्रदर्शित किया, जिसने एक गहन अनुभव के लिए मंच तैयार किया।
भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने वाशिंगटन के टॉप्पेनिश सिटी में गेरार्डो एसक्विवेल को हराकर अमेरिका स्थित ‘नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन (एनबीए)’ का ‘इंटरकांन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट’ खिताब जीता। अपने पेशेवर करियर में अब तक अपराजित रहने वाले 30 साल के जांगड़ा ओलंपिक के पूर्व रजत पदक विजेता रॉय जोन्स जूनियर के मार्गदर्शन में अभ्यास करते हैं। उन्हें अमेरिका के मुक्केबाज के खिलाफ शुक्रवार को प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने पिछले 75 किलोग्राम भार वर्ग को छोड़ कर कम भार वर्ग में उतरना पड़ा।
मणिपुर का गौरव नाओरेम रोशिबिना देवी ने इंटरनेशनल वुशू फेडरेशन की वर्ष की महिला एथलीट का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। 2018 और 2022 में एशियाई खेलों में रोशिबिना की जीत उनके करियर में महत्वपूर्ण क्षण रही है, जो खेल में उनके प्रभुत्व को दर्शाती है। सांडा श्रेणी में उनके रजत और कांस्य पदकों ने उन्हें व्यापक पहचान और प्रशंसा अर्जित की है।
भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को नई दिल्ली में अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। यह कार्यक्रम इसके 1977 में एक मामूली शुरुआत से लेकर समुद्री सुरक्षा में एक जबरदस्त फोर्स बनने तक की उल्लेखनीय यात्रा के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय तटरक्षक बल में 152 पोत और 78 विमान हैं। वर्ष 2030 तक दो सौ पोत और एक सौ विमानों को बल में शामिल करने का लक्ष्य है। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है "वयम् रक्षामः"। अपनी स्थापना के बाद से बल ने 11 हजार 554 से अधिक लोगों की जान बचाई है। पिछले वर्ष ही बल ने दो सौ लोगों का जीवन बचाया। सुरक्षा और संरक्षा के प्रति इस प्रतिबद्धता ने भारतीय तटरक्षक बल को विश्व स्तर पर प्रख्यात तटरक्षकों में माना जाता है।
प्रतिवर्ष 31 जनवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय ज़ेबरा दिवस, ज़ेबरा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अपनी काली और सफेद धारियों से आसानी से पहचाने जाने वाले ये अनोखे जानवर, अफ्रीका के वन्य जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग हैं।
भारत की पहली मौखिक गर्भनिरोधक ‘सहेली’ की खोज करने वाली केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई) के पूर्व निदेशक डॉ. नित्या आनंद (Dr Nitya Anand) का एसजीपीजीआईएमएस लखनऊ में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 99 वर्ष के थे। डॉ. आनंद ने सहेली बनाई, एक अनोखी जन्म नियंत्रण गोली, जो सप्ताह में एक बार इस्तेमाल की जाती है और बिना स्टेरॉयड या हार्मोन के। इसे 1986 में प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा पेश किया गया था। 2016 में सहेली भारत के राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम का हिस्सा बनी। यह अभी भी दुनिया में अपनी तरह की एकमात्र गोली है।
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