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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों की यात्रा के पहले चरण में बुधवार (20, अगस्त) को पोलैंड पहुंचे हैं। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। पोलैंड पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने वारसॉ में जाम साहब ऑफ नवानगर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध के मोंटे कैसिनो स्मारक का दौरा किया। पीएम मोदी ने वारसॉ में मोंटे कैसिनो स्मारक और कोल्हापुर परिवार के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी है, जो कि एक दूसरे के बगल में स्थित है। यह स्मारक जाम साहब दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी को समर्पित है, जो नवानगर (अब जामनगर) के पूर्व महाराजा थे। 1942 में महाराजा ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान USSR से लाए गए शरणार्थी पोलिश बच्चों के लिए जामनगर में पोलिश चिल्ड्रन कैंप की स्थापना की थी। मोंटे कैसिनो की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में 11 मई से 18 मई, 1944 तक लड़ी गई थी। पोलिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके कारण 923 पोलिश सैनिक मारे गए। वारसॉ में कोल्हापुर स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह स्मारक कोल्हापुर के महान शाही परिवार को एक श्रद्धांजलि है। यह शाही परिवार द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के कारण विस्थापित पोलिश महिलाओं और बच्चों को आश्रय देने में सबसे आगे था। पोलैंड मध्य यूरोप का आर्थिक साझेदार है। पीएम मोदी 21-22 अगस्त तक पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद वे ट्रेन से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। भारत और पोलैंड के बीच 2023 में 5.72 अरब डॉलर (करीब 48 हजार करोड़ रुपए) का व्यापार हुआ है। 2013 से 2023 तक दोनों देशों के बीच 192% व्यापार बढ़ा है। 2023 में भारत ने पोलैंड के साथ 3.95 बिलियन डॉलर का निर्यात और 1.76 बिलियन डॉलर का आयात किया था। भारत का पोलैंड में 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश है। भारतीय आईटी कंपनियां पोलैंड में लगभग 10 हजार लोगों को रोजगार देती है। वहीं, पोलैंड का भारत में 685 मिलियन डॉलर का निवेश है।
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका जाने वाले हैं। यह 4 दिवसीय अमेरिका का आधिकारिक दौरा है। वे 23-26 अगस्त तक अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर राजनाथ अमेरिका जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा देने के लिए बैठक होगी। इसके अलावा, राजनाथ सिंह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की भारत की योजना पर चर्चा होगी। स्ट्राइकर इन्फैंट्री लड़ाकू वाहनों का प्रस्तावित जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग पर बात होगी। इसके अलावा, भारत में GE F414 इंजन का को प्रोडक्शन को लेकर वार्ता होगी। साथ ही साथ रक्षा मंत्री अमेरिकी रक्षा उद्योग के साथ चल रहे और भविष्य के रक्षा सहयोग पर एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे।
अमेरिकी मैग्जीन ग्लोबल फाइनेंस ने 20 अगस्त को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है। दास को इस साल भी 'A+' रेटिंग दी गई है। A+" रेटिंग पाने वाले केवल तीन केंद्रीय बैंक गवर्नर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमसन और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन थे। इसके बाद ब्राजील के रॉबर्टो कैंपोस नेटो, चिली के रोसन्ना कोस्टा, मॉरीशस के हरवेश कुमार सीगोलम, मोरक्को के अब्देलतीफ जौहरी, साउथ अफ्रीका के लेसेतजा कगन्यागो, श्रीलंका के नंदलाल वीरसिंघे और वियतनाम के गुयेन थी होंग को "A" रेटिंग मिली है। कंबोडिया के चिया सेरे, कनाडा के टिफ मैकलेम, कोस्टा रिका के रोजर मेड्रिगल लोपेज, डोमिनिकन के हेक्टर वाल्डेज अल्बिजु, यूरोपीय संघ के क्रिस्टीन लेगार्ड, ग्वाटेमाला के अल्वारो गोंजालेज रिक्की, इंडोनेशिया के पेरी वारजियो, जमैका के रिचर्ड बाइल्स, जॉर्डन के एडेल अल-शारकास, मंगोलिया के ब्याद्रन लखगवासुरेन, नॉर्वे के इडा वोल्डन बाचे, पेरू के जूलियो वेलार्डे फ्लोरेस, फिलीपींस के एली रेमोलोना, स्वीडन के एरिक थेडेन और USA के जेरोम हेडन पॉवेल को A- रेटिंग मिली है। ग्लोबल फाइनेंस मैग्जीन महंगाई दर नियंत्रण, आर्थिक विकास लक्ष्य, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर मैनेजमेंट में सफलता के आधार पर रेटिंग देती है। इन्हीं आधारों पर मैग्जीन A+ से लेकर AF ग्रेड तक की रैंकिंग करती है।
बुधवार, 21 अगस्त को 700 मेगावाट के दूसरे स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर की पूरी क्षमता से ऑपरेशन शुरू हो गया है। यह रिएक्टर गुजरात में है और इसका नाम काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन (KAPS) है। KAPS-3 की पूरी क्षमता के साथ सुचारू संचालन के बाद अब KAPS-4 का भी पूरी क्षमता के साथ ऑपरेशन हो रहा है। यह अपनी तरह का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (PHWR) डिजाइन है। KAPS-4 यूनिट को पिछले साल 17 दिसंबर को पहली बार एक्टिवेट किया गया था और 31 मार्च को इसका कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुआ था। KAPS-4 यूनिट का पॉवर लेवल एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड (AERB) की अनुमति के अनुरूप बढ़ाया गया। भारत इसी डिजाइन के 700 मेगावाट के 14 और परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का निर्माण कर रहा है, जिनका ऑपरेशन 2031-32 तक शुरू होने की उम्मीद है।
ISRO प्रमुख डॉ. एस. सोमनाथ ने मंगलवार, 20 अगस्त को बताया कि ISRO की आगामी 5 सालों में 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है। उन्होंने ये जानकारी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय अंतरिक्ष संघ के आयोजित कार्यक्रम के दौरान दी। इन 70 उपग्रहों में पोजिशनिंग, नेविगेशन और समय सेवा प्रदान करने के लिए नाविक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम (NAVIC) के लिए चार, इनसैट 4डी मौसम उपग्रह, सैटेलाइट की रिसोर्ससैट सीरीज, रिमोट सेंसिंग और हाई रिजॉल्यूशन इमेजिंग के लिए कार्टोसैट सैटेलाइट शामिल हैं। इसके अलावा, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अब ISRO चंद्रयान 4 और 5 की तैयारी कर रहा है। ISRO ने अगले चरण के मून मिशन के लिए डिजाइन तैयार कर लिया है। इसके लिए सरकार से मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है।
सीनियर IAS ऑफिसर अशोक कुमार सिंह ने 19 अगस्त को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के डायरेक्टर जनरल का पदभार ग्रहण किया। ESIC भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली स्थित में है। इससे पहले वे केरल सरकार के जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। उन्हें जिला और राज्य स्तरीय संगठनों के शासन और प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। सेंट्रल लेवल पर, उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रक्षा मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी और वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य किया है। अशोक कुमार सिंह ने नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली से एम.फिल और आईआईटी, कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है।
हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा छह नवीन संसदीय समितियों का गठन, सरकारी कार्यों के प्रबंधन में एक रणनीतिक कदम है। इन समितियों में लोक लेखा समिति (PAC) (सरकारी व्यय का प्रबंधन), प्राक्कलन समिति (सरकारी व्यय की जाँच और दक्षता सुनिश्चित करना), लोक उपक्रम समिति (लोक क्षेत्र के उद्यमों के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के कल्याण पर केंद्रित समितियाँ शामिल हैं। नवगठित समितियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है और इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। विगत लोकसभा के विपरीत, जहाँ समिति के गठन में प्रायः चुनाव शामिल होते थे, 18वीं लोकसभा में समितियों का गठन मुख्य रूप से आम सहमति से किया गया है। भारत में संसदीय समितियों, जो कि ब्रिटिश संसद से ली गई हैं, को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 (शक्तियाँ और विशेषाधिकार) तथा अनुच्छेद 118 (कार्य-संचालन के लिये विनियमन) के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है। भारत में संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं: स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ। स्थायी समितियाँ, वे होती हैं जिनका गठन संसद द्वारा लोकनीति या प्रशासन के विशिष्ट क्षेत्रों से निपटने के लिये किया जाता है। तदर्थ समितियाँ अस्थायी समितियाँ होती हैं जिनका गठन विशिष्ट कार्यों या विशेष विधेयकों की समीक्षा के लिये किया जाता है। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बाद इन्हें भंग कर दिया जाता है।
पेंशन मामलों के निपटारे में देरी और लिपिकीय त्रुटियों की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ पेंशनभोगियों को वित्तीय नुकसान एवं उत्पीड़न से बचाने के क्रम में DOPPW ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों के लिये 'भविष्य' नामक एक अद्वितीय अभिनव केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पेश किया है। "भविष्य" सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिये अनिवार्य हो गया है और वर्तमान में 99 मंत्रालय/विभाग इसमें शामिल हैं। भविष्य को नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट(NeSDA), 2021 में तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। मूल डेटा के साथ सेवानिवृत्त लोगों का स्वचालित पंजीकरण, हितधारकों के लिये स्व-पंजीकरण और सेवानिवृत्ति लाभों की स्वतः गणना जैसी सुविधाएँ प्रदान करना। इसके तहत पेंशन हेतु कठोर समयसीमा लागू की गई है। पेंशन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ इस प्रणाली के माध्यम से देरी के बिंदुओं की पहचान करने एवं ज़िम्मेदारी तय करने में काफी आसानी हो जाती है। यह ईमेल/SMS अलर्ट के माध्यम से रियल टाइम अपडेट प्रदान करता है; इलेक्ट्रॉनिक PPO हेतु यह सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के साथ एकीकृत है, जिससे प्रक्रिया कागज रहित हो जाती है। यह सेवानिवृत्ति के बाद की सेवाओं के लिये बैंकों के साथ एकीकृत है; भविष्य स्वचालित रूप से ePPO को सेवानिवृत्त व्यक्ति के डिजिलॉकर खाते में भेज देता है ताकि भविष्य में लॉग इन किये बिना इसे कहीं भी/कभी भी एक्सेस किया जा सके। भविष्य के माध्यम से पेंशनभोगियों के पहचान पत्र जारी करने की सुविधा मिलती है।
हाल ही में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वायु, जल, वन और मिट्टी सहित अपने प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया है और इसे (Gross Environment Product- GEP) नाम दिया है। यह ग्रीन GDP का एक घटक है। इसे पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देने वाले उत्पादों और सेवाओं के मूल्य के रूप में माना जाता है। यह सतत मानव कल्याण, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रावधान करता है, जिसमें विनियमन और सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ शामिल हैं। ग्रीन GDP आर्थिक विकास का एक संकेतक है, जो मानक GDP के साथ-साथ जैव विविधता ह्रास और जलवायु परिवर्तन लागत जैसे पर्यावरणीय पहलुओं को भी ध्यान में रखता है। GEP सूचकांक में मानव निर्मित सकल पर्यावरण उत्पाद संरक्षण (जैसे, अमृत सरोवर) को वर्षा जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं से अलग रखा गया है। GEP सूचकांक 2020-2022 के तुलनात्मक आँकड़ों को दर्शाता है और निर्मित पर्यावरणीय उत्पादों में 0.9% की वृद्धि दर्शाता है।
मध्य प्रदेश डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश ने नए कानूनों के अंतर्गत डिजिटल तरीके से समन और वारंट जारी करने की अनुमति दे दी है। इस कदम से न्यायिक प्रक्रियाओं में ईमेल, व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप और टेक्स्ट मैसेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के इस्तेमाल की अनुमति मिल गयी है।
हाल ही में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क, रेलवे, वायुमार्ग, जलमार्ग और रज्जुमार्ग/रोपवे सहित सभी परिवहन प्रणालियों को एकल हब व टर्मिनल में एकीकृत करने की घोषणा की है, ताकि यात्री सुविधा को सरल एवं बेहतर बनाया जा सके। ये टर्मिनल विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़ने के लिये वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेंगे, जो देश में सड़कों के माध्यम से आवागमन करने वाले 87% यात्री यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इससे शहरी भीड़भाड़ कम होगी और शहरी केंद्रों के निर्माण के माध्यम से आर्थिक गतिविधि में सुधार होगा। इससे परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सुगम स्थानांतरण की सुविधा भी मिलेगी। NHAI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन (NHLM) के माध्यम से कटरा और तिरुपति में दो पायलट हब विकसित किये जाएंगे, साथ ही वाराणसी एवं नागपुर में भी दो अन्य हब विकसित किये जाएंगे। NHLM परिवहन लॉजिस्टिक्स बुनियादी अवसरंचना और परिसंपत्ति मुद्रीकरण में सुधार लाने के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण पहलों का नेतृत्व करने के लिये ज़िम्मेदार है।
रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बीते मंगलवार (20 अगस्त) को भारतीय नौसेना ने रक्षा और भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र की अग्रणी निर्माता कंपनी बीईएमएल लिमिटेड साथ एक समझौते (ओएमयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। नौसेना के मुख्यालय में इस समझौते पर भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल के. श्रीनिवास और बीईएमएल के रक्षा निदेशक अजीत कुमार श्रीवास्तव ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत महत्वपूर्ण समुद्री रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जाएगा जिससे विदेशी रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह साझेदारी महत्वपूर्ण समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों और प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन, विकास, निर्माण, परीक्षण और रक्षा उत्पादों को बढ़ाएगी, इसके साथ ही सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल की कड़ी में यह सहयोग रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता तथा ‘मेक इन इंडिया’ को भी बढ़ावा देगा।
केंद्रीय विद्युत, आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में 'थर्मल परियोजनाओं का ऑनलाइन निगरानी पोर्टल' (प्रॉम्प्ट) लॉन्च किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में हो रही आर्थिक गतिविधियों के लिए बिजली ही प्रमुख कारक है। इसी के चलते बिजली की मांग भी बढ़ रही है और जारी योजनाओं एवं थर्मल परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना बेहद महत्वपूर्ण है। प्रॉम्प्ट पोर्टल के शुभांरभ से देश में बिजली के क्षेत्र में पारदर्शी, समन्वित और प्रभावी कामकाज संभव हो पाएगा।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री अमरदीप सिंह भाटिया ने रक्षा विभाग में ओएसडी के रूप में नियुक्ति के बाद श्री राजेश कुमार सिंह के स्थान पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में सचिव का पदभार संभाल लिया है। इससे पूर्व, वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत थे।
खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग (पूर्वी क्षेत्र) बिहार के पटना में पाटलिपुत्र खेल परिसर में शुरू होगी। तीन दिन तक चलने वाली पूर्वी क्षेत्र लीग 24 अगस्त को समाप्त होगी। बिहार योगासन खेल परिसंघ पहली बार इस लीग की मेजबानी कर रहा है। इस लीग में पूर्वी क्षेत्र के बारह राज्यों से पांच सौ महिला खिलाडी भाग लेंगी। ये बारह राज्य हैं- बिहार, झारखंड, अरूणाचलप्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। पांच मुख्य प्रतिस्पर्धाओं में 12 से 18 और 18 से 55 आयु वर्ग की खिलाड़ी भाग लेंगी। इस लीग का सीधा प्रसारण खेलो इंडिया महिला लीग के आधिकारिक यू-टयूब चैनल पर किया जायेगा।
कुश्ती में, भारत के रौनक दहिया ने जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको-रोमन 110 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। मौजूदा विश्व नंबर 2, रौनक ने कांस्य पदक मुकाबले में तुर्किये के एमुरुल्लाह कैपकन को 6-1 से हराया। इससे पहले, रौनक हंगरी के ज़ोल्टन कज़ाको से सेमीफाइनल मुकाबला 0-2 से हार गए थे।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड- बी सी बी के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दे दिया है। ढाका में युवा और खेल मंत्रालय में बीसीबी निदेशकों की एक आपातकालीन बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व मुख्य चयनकर्ता फारुख अहमद को नया बीसीबी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि मौजूदा बोर्ड को अगले वर्ष अक्तूबर में अपना कार्यकाल पूरा करना था, लेकिन देश में राजनीतिक बदलाव के कारण नजमुल पापोन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पापोन का इस्तीफा बीसीबी में उनके 12 साल के नेतृत्व के अंत का प्रतीक है। 2012 में पहली बार सरकार ने उन्हें बीसीबी अध्यक्ष नियुक्त किया था। वह हाल ही में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की कैबिनेट में खेल मंत्री भी थे।
डायना पुंडल ने 19 अगस्त को MRF सेलून कैटेगरी में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीतकर सभी को चौंका दिया है। वे पुणे की रहने वाली हैं। डायना दो बच्चों की मां होने के साथ-साथ एक प्रतिष्ठित एथलीट भी हैं। डायना की इस जीत ने रेसिंग कॉम्पटीशन में महिलाओं के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। MRF सेलून कैटेगरी में डायना पुंडल की सफलता उनकी पहली जीत नहीं है। वे कई मौकों पर मिक्स्ड जेंडर कैटेगरी में रेस जीत चुकी हैं। डायना पहले भी दुबई में ऑटोड्रम, बेल्जियम में F1 सर्किट D स्पा और साथ ही यूरोप और UAE में कई दूसरे वर्ल्ड क्लास मान्यता प्राप्त फॉर्मूला 1 सर्किट में कॉम्पटीशन में भी हिस्सा ले चुकी हैं।
हाल ही में एक प्रमुख बायोमेडिकल शोधकर्त्ता लियोनार्ड हेफ्लिक की मृत्यु ने उनकी अभूतपूर्व खोज पर फिर से ध्यान आकर्षित किया है, जिसे हेफ्लिक सीमा/लिमिट के रूप में जाना जाता है। इस खोज ने वृद्धावस्था पर अध्ययन/समझ को मौलिक रूप से बदल दिया जिसमें उन्होंने पूर्व धारणा बुढ़ापा/वृद्धावस्था केवल बीमारी और पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे बाह्य कारकों से प्रभावित होता है, का खंडन किया। लियोनार्ड हेफ्लिक ने 1960 के दशक में पाया कि कायिक/सोमैटिक (गैर-जनन) कोशिकाएँ विभाजन बंद करने से पूर्व केवल 40-60 (लगभग) बार विभाजित हो सकती हैं, एक घटना जिसे सेलुलर सेनेसेंस (जो विभाजित होना बंद कर देती हैं) के रूप में जाना जाता है। कोशिका विभाजन का यह अंत/समाप्ति (बंद होना), जिसके परिणामस्वरुप सेनेसेंट कोशिकाओं का संचय होता है, उम्र बढ़ने का एक प्रमुख कारक माना जाता है। जैसे-जैसे कोशिकाएँ विभाजित होना बंद होती जाती हैं, शरीर बूढ़ा/जीर्ण होने लगता है और क्षय का अनुभव करने लगता है। हेफ्लिक सीमा बताती है कि मनुष्यों सहित जीवों में एक अंतर्निहित सेलुलर क्लॉक (कोशिकीय घड़ी) होती है, जो अधिकतम जीवनकाल निर्धारित करती है। मनुष्यों के लिये यह सीमा लगभग 125 वर्ष होने का अनुमान है, जिसके बाद कोई भी बाह्य कारक या आनुवंशिक संशोधन जीवन काल/सीमा को आगे नहीं बढ़ा सकते।
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