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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 को वैश्विक खाद्य उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रतिभाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। जहां पर वैश्विक खाद्य उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान के प्रतिभाशाली लोग एक-दूसरे से अपने अनुभव साझा कर नए अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। तीन दिवसीय यह मेगा इवेंट 19 से 22 सितंबर 2024 तक चलेगा और इसमें 90 से अधिक देशों के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय किसानों को देश के खाद्य इकोसिस्टम की रीढ़ बताते हुए कहा कि उनकी मेहनत से भारत की खाद्य परंपराएं विकसित हुई हैं। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएलआई योजना और पीएमकेएसवाई योजनाओं के तहत 50 से अधिक इकाइयों का उद्घाटन रहा। इसके साथ ही 25,000 पीएमएफएमई लाभार्थियों को क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी और 70,000 स्वयं सहायता समूहों को सीड कैपिटल प्रदान किया गया। स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के तहत अपशिष्ट प्रबंधन, जल के कुशल उपयोग और नवीन खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा 20-21 सितंबर 2024 को वर्ल्ड फूड इंडिया के साथ एक वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। यह वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जॉर्डन को बधाई देते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेसियस ने कहा कि जॉर्डन ने दो दशकों से अधिक समय से कुष्ठ रोग का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है। इस स्थिति का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र दल नियुक्त करने के बाद यह घोषणा की गई।
21 सितंबर को आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। 19 सितंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तारीख तय कर दी गई है। आतिशी के साथ मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी शपथ लेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार, 18 सितंबर को अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने नई मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजा है। आतिशी के पास अभी शिक्षा, टूरिज्म, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति, महिला बाल विकास जैसे अहम मंत्रालय हैं। इससे पहले 13 सितंबर को शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है। दिल्ली सरकार के पास चुनाव में सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं।
केंद्र सरकार ने बुधवार, 18 सितंबर को 2024-25 के रबी सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (P&K) उर्वरकों पर 24,474.53 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी। यह निर्णय किसानों को सस्ती दरों पर फसल पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को सब्सिडीयुक्त, किफायती और उचित रेट पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के जरिए किसानों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर 28 ग्रेड के P&K उर्वरक उपलब्ध करा रही है। P&K उर्वरकों पर सब्सिडी NBS योजना द्वारा नियंत्रित होती है। NBS योजना 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी है। उर्वरकों और इनपुट यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए, सरकार ने P&K उर्वरकों पर रबी 2024 के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी देने का फैसला किया है। इसमें उर्वरक कंपनियों को N (नाइट्रोजन), P (फास्फोरस) और K (पोटाश) की अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।
कांग्रेस नेता शशि थरूर विदेश मामलों की स्थायी समिति की अध्यक्षता करेंगे, जबकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कृषि संबंधी संसदीय समिति की अध्यक्षता करेंगे। कोरापुट से दो बार सांसद रहे सप्तगिरि शंकर उलाका ग्रामीण विकास संबंधी समिति की अध्यक्षता करेंगे और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शिक्षा संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्षता करेंगे। नई लोकसभा के गठन के बाद सरकार के साथ लंबी बातचीत के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को लोकसभा की विदेश, कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी तीन स्थायी समितियों की अध्यक्षता मिली है। कांग्रेस को राज्यसभा की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्षता का उत्तरदायित्व भी मिला है। संसद में विभागो से संबंधित कुल 24 स्थायी समितियां हैं। लोकसभा के तहत 16 और राज्यसभा के तहत 8 स्थायी समिति होती हैं। इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं, जिन्हें संबंधित दलों की अनुशंसा पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। संसद की परंपरा रही है कि सितंबर महीने के अंत तक संसदीय समितियों का गठन किया जाता है।
केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। म्यांमार की 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश (520 किमी), नागालैंड (215 किमी), मणिपुर (398 किमी) और मिजोरम (510 किमी) राज्यों से होकर गुजरती है। मणिपुर के मोरेह के पास लगभग 10 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अन्य इलाकों में सीमा के 21 किलोमीटर हिस्से पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है। केंद्र सरकार पहले ही भारत-म्यांमार मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) को खत्म कर चुकी है। FMR, सीमा के करीब रहने वाले लोगों को बिना किसी दस्तावेज के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देती थी। म्यांमार दक्षिण एशिया का एक देश है। इसका भूतपूर्व नाम बर्मा/ब्रह्मा या ब्रह्मदेश था। इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश और हिंद महासागर, साथ ही दक्षिण-पूर्व की दिशा में थाईलैंड और लाओस देश मौजूद हैं। जनवरी, 1948 में म्यांमार को आजादी मिली थी। यहां की आधिकारिक भाषा बर्मी है। इसकी राजधानी नैय्पिडॉ और करेंसी क्याट है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित ट्रेडमार्क खोज प्रौद्योगिकी तथा आईपी सारथी चैटबॉट का अनावरण किया। एआई-संचालित ट्रेडमार्क खोज प्रौद्योगिकी और आईपी सारथी चैटबॉट की शुरूआत बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में भारत की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह नवोन्मेषी दृष्टिकोण न केवल भारत को आईपी प्रबंधन में तकनीकी प्रगति के मामले में अग्रणी स्थान पर रखता है, बल्कि यह नवोन्मेष को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करने और विश्व भर के हितधारकों के लिए अधिक सुलभ व कुशल आईपी इकोसिस्टम बनाने में देश की सशक्त प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के विजन के अनुरूप रची गई 'राष्ट्रीय युद्ध स्मारक' शीर्षक से एक कविता और 'वीर अब्दुल हमीद' शीर्षक से एक अध्याय को इस वर्ष से एनसीईआरटी के कक्षा VI के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की गई इस पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों में देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण तथा साहस और बलिदान के मूल्यों को अंतर्निविष्ट करना तथा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। 'राष्ट्रीय युद्ध स्मारक' कविता इसके पीछे की भावना की सराहना करती है। 'वीर अब्दुल हमीद' शीर्षक वाला अध्याय बहादुर सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद के सम्मान में है, जिन्होंने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश की खातिर लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था और उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया था। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को प्रतिष्ठित सेंट्रल विस्टा 'सी' हेक्सागन, इंडिया गेट, नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था।
भारतीय तटरक्षक बल ने नई दिल्ली में द हैबिटेट्स ट्रस्ट और एचसीएल फाउंडेशन के साथ समुद्री संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण बचाव प्रयासों को लागू करना है, जिसमें अज्ञात जालों को हटाना, अज्ञात गियर से प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण और वर्गीकरण करना तथा सफाई प्रयासों को प्राथमिकता देना शामिल है। इस समझौता ज्ञापन के तहत, समुद्री जैव विविधता की निगरानी और सुरक्षा के लिए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सर्वेक्षण किये जा सकेंगे।
तकनीकी नवाचार में भारत के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र (टीसीओई) भारत और विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (वीटीयू) - विश्वेश्वरैया अनुसंधान और नवाचार फाउंडेशन (वीआरआईएफ) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन क्वांटम प्रौद्योगिकी, संबद्ध 5-जी/6-जी प्रौद्योगिकियों आदि और अनुसंधान एवं विकास के अन्य अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना के लिए है। विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (वीटीयू) - विश्वेश्वरैया अनुसंधान और नवाचार फाउंडेशन (वीआरआईएफ) बैंगलोर में मुख्यालय वाले इस उत्कृषटता केंद्र का लक्ष्य इन प्रमुख क्षेत्रों में भारत की प्रगति में तेजी लाना है और यह 100-दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है।
असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार (19 सितंबर) को नए राशन कार्ड योजना का शुभारंभ किया है। सीएम हिमंत बिस्वा ने एक्स पर कहा, “NFSA लाभ बढ़ाने की योजना के तहत, हम अन्य 12 लाख लाभार्थियों को जोड़ रहे हैं, जो हर महीने मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस योजना में, हम प्रति माह ₹440 करोड़ से अधिक खर्च करेंगे। एनएफएसए कार्ड से आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज भी मिलेगा।” ज्ञात हो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को देश के लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने के समय केंद्र सरकार द्वारा असम के लाभार्थियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह लक्ष्य 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया था।
इंदौर, जो अपनी स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर नगर निगम ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। गोवर्धन संयंत्र, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में की थी, जो अब हर दिन करीब 17,000 किलोग्राम बायो-सीएनजी का उत्पादन कर रहा है। यह संयत्र एशिया का सबसे बड़ा ठोस कचरा आधारित संयंत्र है। यह संयंत्र, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (GOBARdhan) पहल का हिस्सा है, जिसे 2018 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य जैविक कचरे- जैसे पशु गोबर, फसल का अवशेष, और रसोई का कचरे को नवीकरणीय ऊर्जा और जैविक खाद में बदलना है। गोवर्धन संयंत्र के पर्यावरणीय लाभ भी काफी महत्वपूर्ण हैं। जैविक कचरे को ऊर्जा में बदलकर यह संयंत्र हर साल लगभग 130,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में जाने से रोकता है।
वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई। यह विधेयक वक्फ सम्पत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की खामियां दूर करने और दक्षता बढ़ाने के लिए लाया गया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा केन्द्रीय वक़्फ परिषद और राज्य वक़्फ बोर्डों की संरचना को व्यापक बनाने का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के दस सदस्य हैं।
नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में पांचवें नदी उत्सव का उद्घाटन किया गया। इस उत्सव में नदी के विभिन्न पक्षों और इसकी संस्कृति पर को उजागर किया जा रहा है। तीन दिन के इस आयोजन में कंसावती नदी पर फोटो-प्रदर्शनी सहित कई आयोजन रखे गए हैं। इनमें नौकाओं और स्कूली विद्यार्थियों की नदी विषयक पेंटिंग भी शामिल हैं। केंद्र के सदस्य डॉ. सचिदानंद जोशी ने कहा कि नदी उत्सव का उद्देश्य नदियों के प्रति जनभावना, उत्साह, सम्मान, मूल्य और विश्वास को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक शामिल हुआ जा सकता है। प्रवेश निःशुल्क है।
भारतीय फेरोअलॉयज और उत्पादक संघ (आईएफएपीए) ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय फेरो अलॉयज सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें 10 व्यावहारिक सत्र में 30 से अधिक वक्ताओं के साथ 550 प्रतिनिधी शामिल थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री इस्पात और भारी उद्योग श्री एचडी कुमारस्वामी की उपस्थिति थे। घरेलू फेरोएलॉय उद्योग का शीर्ष निकाय आईएफएपीए उद्योग और नीति स्थापना के बीच एक सेतु का काम करता है। 1961 में स्थापित इस निकाय के लगभग 85 सदस्य हैं। बिगमिंट चौथे अंतर्राष्ट्रीय फेरोएलॉय सम्मेलन का नालेज और मीडिया भागीदार है। जिसमें तकनीकी सत्रों की एक श्रृंखला स्टील और स्टेनलेस स्टील, अयस्क और मिश्र धातु, बिजली, कोक और प्रौद्योगिकी, साथ ही भारत में लौह धातु विज्ञान और फेरो मिश्र धातु क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन पर थी।
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