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30 November 2023

भारत की राष्ट्रपति ने कैवल्यधाम के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने महाराष्ट्र के लोनावाला में 'स्कूल शिक्षा प्रणाली में योग का एकीकरण- विचार प्रकट करना' विषयवस्तु पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन कैवल्यधाम संस्थान ने अपने शताब्दी वर्ष समारोह के एक हिस्से के तहत किया। राष्‍ट्रपति ने कहा कि योग दिवस 2015 से हर वर्ष देश के अधिकतर हिस्‍सों में मनाया जाता है। राष्‍ट्रपति ने संयुक्‍त राष्‍ट्र महासंघ के उस प्रस्‍ताव का उल्‍लेख किया जिसमें कहा गया है कि योग स्‍वास्‍थ्‍य और आरोग्‍यता के लिए एक समग्र पद्धति है और यह समूचे विश्‍व समुदाय के स्‍वास्‍थ्‍य के लिए लाभदायक है। उन्‍होंने कहा कि योग के लाभ युवा पीढ़ी तक पहुंचे इस उद्देश्य से भारतीय ज्ञान परंपरा को राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महत्‍वपूर्ण स्‍थान दिया गया है। राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वामी कुवलयानन्द स्कूलों में योग शिक्षा के प्रचार को बहुत महत्‍व देते थे। उन्‍होंने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया की कैवल्यधाम संस्थान द्वारा संचालित स्‍कूल- कुवलय विद्या निकेतन एक उदाहरण पेश करेगा और अन्‍य स्‍कूलों को भी प्रेरित करेगा। उन्‍होंने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया की कैवल्यधाम योग, परंपरा और विज्ञान का प्रभावशाली संगम है।

सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया

सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक जनवरी 2024 से और पांच साल के लिए बढ़ा दी है। इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड़ से अधिक गरीबों को पांच किलोग्राम अनाज निशुल्क दिया जाता है। अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज निशुल्क प्रदान उपलब्‍ध कराया जाता है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से यह योजना विश्‍व की सबसे बड़ी समाज कल्‍याण योजनाओं में शामिल हो जाएगी। इसका उद्देश्य और पांच वर्ष तक 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्रीय योजना को भी स्वीकृति दे दी है। श्री ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 के दौरान 15 हजार चुनिन्दा स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराये जाएंगे जिनका उपयोग कृषि संबंधी सेवाओं के लिए किसानों को किराये पर देने के लिए किया जाएगा। इस योजना के लिए एक हजार 261 करोड़ रूपये का योजना व्यय आवंटित किया गया है।

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को और तीन वर्ष जारी रखने को मंजूरी दी

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को और तीन वर्ष जारी रखने को मंजूरी दे दी है। 1952 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के साथ ये योजना अब 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। केंद्र का हिस्सा निर्भया कोष से दिया जाएगा। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। विशेष अदालत ने जल्द न्याय देने, पीड़ितों को तुरंत राहत प्रदान करने और यौन अपराधियों के लिए निवारक ढांचे को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। यह योजना यौन अपराधों और महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करने के साथ-साथ दुष्‍कर्म और पोक्‍सो अधिनियम के लंबित मामलों को काफी हद तक कम करने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य बेहतर सुविधाओं और शीघ्र सुनवाई के माध्यम से यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय तक जल्‍दी पहुंच सुनिश्चित करना भी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सेदारी: 15,336 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सेदारी: 8,768 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत नौसंबंधित मंत्रालयों के माध्यम से 11 अहम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी से इस अभियान की घोषणा की थी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसके बारे में बजट भाषण 2023-24 में घोषणा की गई थी। यह पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत अगले तीन वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए

एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने घाटी स्थित मणिपुर के सबसे पुराने हथियारबंद समूह, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) के साथ शांति समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। यूएनएलएफ का गठन 1964 में हुआ था और यह भारतीय क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह काम कर रहा है। यह समझौता पूरे पूर्वोत्तर, विशेषकर मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरूआत को बढ़ावा देने वाला है। भारत सरकार की संघर्ष समाधान पहल के हिस्से के रूप में उत्तरपूर्व के कई जातीय सशस्त्र समूहों के साथ राजनीतिक समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है, ये पहली बार है जब घाटी स्थित मणिपुरी हथियारबंद समूह हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने और भारत के संविधान और देश के कानून का सम्मान करने पर सहमत हुआ है। यह समझौता न केवल UNLF और सुरक्षा बलों के बीच विरोध को समाप्त करेगा, जिसने पिछली आधी शताब्दी से अधिक समय से दोनों पक्षों की ओर से बहुमूल्य ज़िंदगियां ली हैं, बल्कि समुदाय की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्रदान करेगा। मुख्यधारा में UNLF की वापसी से घाटी स्थित अन्य सशस्त्र समूह भी आने वाले समय में शांति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने जेंडर समावेशी कम्युनिकेशन मार्गदर्शिका का अनावरण किया

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने जेंडर समावेशी कम्युनिकेशन मार्गदर्शिका का अनावरण किया। नई दिल्‍ली में मार्गदर्शिका के अनावरण के अवसर पर उन्होंने जेंडर-इन्क्लूसिव भाषा को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष सक्षम लोगों के लिए दिव्यांग शब्‍द का उपयोग करने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसका पालन किया जाना चाहिए और इसे समुदाय के खिलाफ स्टीरियोटाइप रोकने में मदद मिली है। स्‍मृति ईरानी ने स्‍पष्‍ट किया कि इस मार्गदर्शिका के कारण शक्ति की भाषा आज संवेदना और समानता से अलंकृत हुई है।

भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण के हिस्से के रूप में भारत श्रीलंका के वृक्षारोपण क्षेत्रों में 10,000 घरों का निर्माण करेगा

भारतीय उच्चायोग ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण के हिस्से के रूप में श्रीलंका के वृक्षारोपण क्षेत्रों में 10,000 घरों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। समझौतों में कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में श्रीलंका के राष्ट्रीय आवास विकास प्राधिकरण -एनएचडीए और राज्य इंजीनियरिंग निगम -एसईसी शामिल थे। उच्चायोग में विकास सहयोग के परामर्शदाता, एल्डोस मैथ्यू पुन्नूस, और श्रीलंका की तरफ से श्री रत्नासिरी कालूपहाना और श्री कंकनमलागे अजंता जनक ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। परियोजना का चौथा चरण श्रीलंका के 11 जिलों और 6 प्रांतों में फैला है, जो भारतीय आवास परियोजना के तहत 60,000 घर बनाने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। शुरुआती चरण में उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में 46 हजार घरों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। जबकि तीसरे चरण में वृक्षारोपण क्षेत्रों में 4000 घरों का निर्माण हुआ, जो लगभग पूरा हो चुका है।

खान मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी की पहली किश्त की शुरूआत

केंद्रीय खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दिल्ली में महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ खण्‍ड के पहले भाग की नीलामी शुरू की। पूरे देश में फैले इन महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के बीस ब्लॉक नीलाम किए जा रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि होगी और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य में हमारे परिवर्तनों को भी सहायता मिलेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और गुजरात स्थित इन ब्लॉकों में ग्रेफाइट, लिथियम, मोलिब्डेनम, निकल, कॉपर और पोटाश के खान शामिल हैं। श्री जोशी ने कहा कि इन 20 खनिज ब्लॉकों का अनुमानित मूल्य 45 हजार करोड़ रुपये है। अभी हाल ही में, 17 अगस्त 2023 को एमएमडीआर अधिनियम में एक संशोधन के माध्यम से 24 खनिजों को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह संशोधन केंद्र सरकार को इन खनिजों के लिए खनिज रियायत देने की शक्ति प्रदान करता है ताकि केंद्र सरकार देश की आवश्यकताओं को देखते हुए इन खनिजों की नीलामी को प्राथमिकता दे सके। इन नीलामियों से जुटाया गया राजस्व राज्य सरकारों को भी मिलेगा।

CERT-In को RTI दायरे से बाहर किया गया

केंद्र सरकार ने हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) को सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 से छूट प्राप्त संगठनों की सूची में शामिल किया है। CERT-In, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय एजेंसी है। इस कदम ने चिंताएं बढ़ा दी हैं क्योंकि यह साइबर खतरों से निपटने और सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण इकाई के लिए पारदर्शिता को सीमित करता है। CERT-In कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में आम नागरिकों के बीच सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना है। एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करती है, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में इसके महत्व को दर्शाती है।

त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन ने भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और समाधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र (पायलट) का मार्ग प्रशस्त किया है

भारत में शीघ्र ही भू-स्थानिक नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा देश में भू-स्थानिक डोमेन की उभरती प्रौद्योगिकी समाधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र होगा। इस उत्कृष्टता केंद्र (पायलट) की स्थापना के लिए विगत 28 नवंबर, 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के राष्ट्रीय भू-स्थानिक कार्यक्रम, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वे ऑफ़ इंडिया) के राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ जिओ-इन्फार्मेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी -एनआईजीएसटी), और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) तिरूपति के नविष्कर आई -हब फाउंडेशन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एक पायलट के रूप में भूस्थानिक नवाचार एवं अनुसंधान (जियोस्पेचियल इनोवेशन एंड रिसर्च) के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस-सीओई) का लक्ष्य देश में भूस्थानिक क्षेत्र (जियोस्पेचियल डोमेन) की उभरती प्रौद्योगिकी समाधान आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह केंद्र नवीन भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी-आधारित ऐसे स्टार्ट-अप्स, उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को समर्थन और प्रोत्साहन देगा, जिनका अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में अनुप्रयोग और प्रभाव है।

असम सरकार और NDDB ने डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

डेयरी फार्मिंग के माध्यम से ग्रामीण परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में, असम सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग राज्य के डेयरी क्षेत्र में समग्र विकास सुनिश्चित करेगा। असम में पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री अतुल बोरा ने खुलासा किया कि सरकार ने राज्य में दैनिक दूध उत्पादन को 39 लाख लीटर तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वर्तमान उत्पादन 29 लाख लीटर प्रतिदिन है, और योजना प्रतिदिन 10 लाख लीटर अतिरिक्त प्रसंस्करण करने की है।

बिहार ने केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की

22 नवंबर को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और केंद्र से बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का आग्रह किया। यह मांग “बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण, 2022” के निष्कर्षों पर आधारित है, जिससे पता चलता है कि बिहार की लगभग एक-तिहाई आबादी गरीबी से जूझ रही है। विशेष श्रेणी का दर्जा भौगोलिक या सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर 1969 में पेश किया गया, विशेष श्रेणी का दर्जा अपने अनुदान से पहले पहाड़ी इलाके, कम जनसंख्या घनत्व, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ेपन और गैर-व्यवहार्य राज्य वित्त जैसे कारकों पर विचार करता है।

भारत का 28वां यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव (EUFF) दिल्ली में आयोजित किया जाएगा

28वां यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव (EUFF) 1 से 10 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच समृद्ध सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए समर्पित इस सिनेमाई महोत्सव में 28 यूरोपीय देशों से 25 भाषाओं में 28 फिल्में दिखाई जाएंगी। एक उल्लेखनीय कदम में, इस वर्ष के महोत्सव के लिए चयनित फिल्मों में से 18 का निर्देशन महिलाओं द्वारा किया गया है, जो सिनेमा में महिलाओं को उजागर करने और सम्मान देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य ‘महिलाओं के दृष्टिकोण से कहानी कहने की कला’ का अनुभव करना और उसकी सराहना करना है।

एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा बरदा वन्यजीव अभयारण्य

गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बाद, बरदा वन्यजीव अभयारण्य (बीडब्ल्यूएलएस) एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने के लिए तैयार है। गुजरात वन विभाग ने “प्रोजेक्ट लायन@2047” के हिस्से के रूप में बीडब्ल्यूएलएस को शेरों का दूसरा घर बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रोजेक्ट लायन एशियाई शेर और उसके आवास के संरक्षण और सुरक्षा के लिए 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में एशियाई शेरों की आबादी के सामने आने वाले खतरों का समाधान करना है, जो केवल गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में पाए जाते हैं। परियोजना का उद्देश्य शेरों के वितरण को बढ़ाने के लिए नए आवास बनाना और गिर के बाहर उनके लिए दूसरा घर स्थापित करना भी है।

रजत कुमार जैन, फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त

मुंबई स्थित फिनो पेमेंट्स बैंक को हाल ही में अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में रजत कुमार जैन की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मंजूरी मिली है। यह अनुमोदन 24 नवंबर, 2023 से 01 नवंबर, 2025 तक प्रभावी है, जो बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। इस कदम से फिनो पेमेंट्स बैंक में मूल्यवान अनुभव और विशेषज्ञता आने की संभावना है क्योंकि यह अपने डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और विकास के अवसरों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा।

भारतीय मूल के पूर्व सांसद डेव शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई सीनेट सीट जीती

साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया की संसद में पहले भारतीय मूल के विधायक बने दवे शर्मा (Dave Sharma) न्यू साउथ वेल्स लिबरल सीनेट की दौड़ में अपनी जीत के बाद राजनीति में वापसी करेंगे। शर्मा पूर्व विदेश मंत्री मैरिस पायने की रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह लेंगे। दवे शर्मा ने 2022 के चुनाव में अपनी हार तक वेंटवर्थ की सिडनी सीट का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने न्यू साउथ वेल्स (NSW) के पूर्व मंत्री एंड्रयू कॉन्स्टेंस को हराया। न्यू साउथ वेल्स लिबरल पार्टी के सदस्यों द्वारा रविवार को हुए मतदान में शर्मा ने अंतिम मतदान में कॉन्स्टेंस को 251-206 से हराया। शर्मा ने 2013 से 2017 तक इजरायल में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत के रूप में भी कार्य किया है।

ओडिशा 24 दिसंबर से अल्टीमेट खो खो सीजन 2 की मेजबानी करेगा

16.4 करोड़ घरों तक पहुंच बनाने वाले सफल, रोमांचक और मनोरंजक उद्घाटन सीजन के साथ-अल्टीमेट खो-खो (यूकेके) अपने भव्य दूसरे संस्करण के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरा सीजन 24 दिसंबर, 2023 को शुरू होने वाला है और इसका फाइनल 13 जनवरी, 2024 को ओडिशा के शहर कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय खो-खो महासंघ के सहयोग से अमित बर्मन द्वारा प्रमोटेड यूकेके इस स्वदेशी खेल को अधिक गतिशील और आकर्षक तरीके से पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड के निदेशक सी. के. गोपीनाथन का निधन

केरल स्थित धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड के निदेशक और एक उल्लेखनीय शेयरधारक श्री सी. के. गोपीनाथन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वित्त की दुनिया में सी. के. गोपीनाथन की यात्रा दो दशक पहले शुरू हुई थी। प्रचुर अनुभव के साथ, उन्होंने उद्योग के भीतर विभिन्न क्षमताओं में अपनी छाप छोड़ी। विशेष रूप से, उन्होंने 26 सितंबर, 2008 से 20 जुलाई, 2016 तक लगभग आठ वर्षों तक कैथोलिक सीरियन बैंक में निदेशक के रूप में कार्य किया, और संस्थान पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा। अगस्त 2016 में धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड में नियुक्त, गोपीनाथन ने अपने व्यापक ज्ञान और अंतर्दृष्टि को सामने रखा। प्रमुख शेयरधारकों में से एक के रूप में, सितंबर 2023 तक 7.5 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हुए, उन्होंने बैंक के रणनीतिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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