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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक कला महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सात शोध प्रकाशनों का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता हमारे देश के जीवंत लोकतंत्र के कारण उत्पन्न हुई है। कला, वास्तुकला और संस्कृति तभी समृद्ध होती है जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, बहस और चर्चा की परंपरा से विविधता निखरती है। 'आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन' अद्वितीय संकेतों को मुख्यधारा में लाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। शिल्पकार डिजाइन और विकास का ज्ञान हासिल करेंगे, साथ ही डिजिटल मार्केटिंग भी सीखेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान, एफ.आर.आई में दो दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों के हाउज़ ऑफ हिमालयाज़ ब्रॉड को भी लांच किया। उन्होंने कहा कि इस ब्रांड से 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने का काम तेजी से पूरा होगा। इससे पहले, प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, जिसमें स्थानीय महिलाओं द्वारा उनका पारम्परिक वेशभूषा में स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन के संबंध में आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस सम्मेलन में देश-विदेश से हजारों की संख्या में निवेशक और उद्योग समूह हिस्सा ले रहे हैं।
मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट के वरिष्ठ नेता ललदुहोमा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल हरिबाबू कम्भम्पति ने आईजॉल में राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 74 वर्षीय ललदुहोमा 1984 से राजनीति में सक्रिय हैं। सबसे पहले वे कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए थे। उनके नेतृत्व में मिजोरम विधानसभा चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट ने 40 में से 27 सीटें हासिल कर निर्णायक जीत दर्ज की है।
भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैम्पियन करार दिया है। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स और कानून प्रवर्तन मामलों के ब्यूरो ने भारत में सरकारी कल्याण योजनाओं में भ्रष्टाचार के विरोध में किये गए सामाजिक आंदोलनों में उनकी भूमिका को स्वीकार किया है। मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह-संस्थापक के रूप में निखिल डे के प्रयासों से राजस्थान में सरकारी योजनाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ी है। भारत में अमरीका के राजदूत ऐरिक गारसेटी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर निखिल डे को बधाई दी है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मॉरिशस के पोर्ट लुईस में कोलम्बो सुरक्षा सम्मेलन की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की छठी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में बांग्लादेश और सेशल्स के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के अलावा सदस्यों देशों के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा लिया। सदस्यों देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की पांचवीं बैठक में लिये गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा की और 2024 की गतिविधियों की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक, गैर पारंपरिक और हाईब्रिड चुनौतियों के मद्देनजर सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में कोलम्बो सुरक्षा सम्मेलन की भूमिका तथा जिम्मेदारी को दोहराया। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की शुरूआत 2020 में भारत, श्रीलंका और मालदीव ने समुद्री सहयोग का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से की थी। पिछले वर्ष मार्च में हुई पांचवीं बैठक में मॉरिशस भी इसका सदस्य बन गया।
इटली आधिकारिक तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल से हट गया है, जिससे साइन अप करने वाला एकमात्र G7 राष्ट्र बनने के चार साल से अधिक समय बाद इसकी भागीदारी समाप्त हो गई है। इटली 2019 में तत्कालीन प्रधान मंत्री ग्यूसेप कोंटे की सरकार के तहत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल हुआ। प्रधान मंत्री मेलोनी इस पहल की आलोचक रहीं हैं, उन्होंने इटली को इसके सीमित लाभों और बीजिंग द्वारा राजनीतिक प्रभाव खरीदने के लिए इसका उपयोग करने की क्षमता के बारे में चिंता व्यक्त की है। वापस लेने का निर्णय मार्च 2024 में स्वचालित नवीनीकरण तिथि से पहले आता है, जिससे इटली को वर्ष के अंत तक बाहर निकलने की अनुमति मिल जाएगी।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत में प्लास्टिक कचरे में कमी के लिए ‘नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोडमैप’ का अनावरण किया, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य प्लास्टिक क्षेत्र में भारत के एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए एक रोडमैप विकसित करने के लिए अनुसंधान और उद्योग साझेदारी स्थापित करना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया वैश्विक प्लास्टिक संधि के निर्माण के लिए बातचीत में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जिसे अगले वर्ष अंतिम रूप दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच सहयोग संसाधन दक्षता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन, रीसाइक्लिंग नीतियों और पर्यावरण पहल में अपनी ताकत का उपयोग करने पर केंद्रित है।
सरकार ने मनरेगा और उर्वरक सब्सिडी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपये के शुद्ध अतिरिक्त खर्च का प्रस्ताव रखा है। संसद में पेश अनुदान की अनुपूरक मांगों में 1.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सकल अतिरिक्त खर्च की रूपरेखा दी गई है, जिसमें 70,968 करोड़ रुपये की भरपाई बचत और प्राप्तियों से होने की उम्मीद है। शुद्ध अतिरिक्त खर्च में उर्वरक सब्सिडी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत मनरेगा के लिए आवंटन शामिल हैं।
Open Network for Digital Commerce (ONDC) ने गूगल क्लाउड इंडिया, एंटलर इन इंडिया, पेटीएम, प्रोटीन और स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से आधिकारिक तौर पर ‘बिल्ड फॉर भारत’ पहल शुरू की। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल वाणिज्य में चुनौतियों का समाधान करना, विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और व्यावहारिक समाधान को बढ़ावा देना है। इस पहल में स्टार्टअप, उद्यमों और शैक्षणिक संस्थानों सहित 2,00,000 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है।
सरकार ने जूट वर्ष 2023-24 के लिए पैकेजिंग में जूट के थैलो के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने के लिए आरक्षण नियम मंजूर कर लिया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। अनिवार्य पैकेजिंग नियम के अनुसार खाद्यान वस्तुओं की पैकेजिंग में शत-प्रतिशत जूट के थैलों का इस्तेमाल किया जाएगा जबकि चीनी की पैकेजिंग में 20 प्रतिशत जूट के थैलों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इससे भारत में घरेलू क्षेत्र में कच्चे जूट का उत्पादन का उत्पादन बढ़ेगा और इससे आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार होगा।
कोयला खदानों में डिजिटलीकरण में तेजी लाने के लिए एक उल्लेखनीय कदम के रूप में आईआईटी रूड़की के रोबोटिक्स शोधकर्ताओं की एक टीम ने छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओपनकास्ट खदानों में परीक्षण किया। आईआईटी रूड़की की टीम वर्तमान में अपनी परियोजना "वास्तविक समय निगरानी, खतरों और संवेदनशीलता मूल्यांकन हेतु ओपन कास्ट माइनफील्ड निगरानी के लिए लागू एक बुद्धिमान मानव रहित हवाई वाहन के डिजाइन और विकास" के तहत कोयले खदानों के लिए ड्रोन विकसित करने पर काम कर रही है।
लैंगिक समावेशिता को प्रोत्साहन देने और शांति अभियानों में महिला सैन्य कर्मियों की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक पहल की है। इसके अंतर्गत भारतीय सेना ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में 4 से 8 दिसंबर 2023 तक दक्षिण - पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (आसियान) की महिला अधिकारियों के लिए एक टेबल-टॉप एक्सरसाइज (टीटीएक्स) का आयोजन किया है। यह अभ्यास शांति मिशनों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (सीयूएनपीके) के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें इस क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (सीयूएनपीके) शांति स्थापना अभियानों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली भारतीय सेना की एक प्रमुख संस्था है।
भारत के रिवर सिटीज एलायंस (आरसीए) की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने अमेरिका के मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित 124 शहरों/कस्बों का प्रतिनिधित्व करने वाले मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव (एमआरसीटीआई) के साथ सामान्य प्रयोजन के एक समझौता ज्ञापन (एमओसीपी) पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर समारोह अभी दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में चल रहे सीओपी28 या संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के हिस्से के रूप में रोटरी हॉल में हुआ। एमओसीपी पर एनएमसीजी के महानिदेशक श्री जी. अशोक कुमार और ला क्रॉसे (विस्कॉन्सिन) के मेयर मिच रेनॉल्ड्स, ग्रीनविले (मिसिसिपी) के मेयर एरिक सिमंस, न्यू ऑरलियन्स (लुइसियाना) के मेयर लाटोया कैंटरेल और अमेरिका के एमआरसीटीआई की ओर से श्री कॉलिन वेलेमकैंप (कार्यकारी निदेशक, एमआरसीटीआई) ने हस्ताक्षर किए।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (RBD) अधिनियम, 1969 के उद्देश्य एवं इस उद्देश्य के प्रभावी कार्यान्वयन तथा पूर्ण प्राप्ति को लेकर दायर याचिका के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में जन्म रजिस्ट्रीकरण को एक मौलिक अधिकार के रूप में रेखांकित किया गया है जिसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ-साथ मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में मान्यता दी गई है और व्यक्तिगत कानूनी पहचान स्थापित करने में इसका महत्त्व है। RBD अधिनियम, 1969 की धारा 7 के तहत स्थानीय क्षेत्रों के उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर जन्म के रजिस्ट्रीकरण की निगरानी के लिये रजिस्ट्रार नियुक्त किये जाते हैं। ये रजिस्ट्रार नगर पालिकाओं, पंचायतों, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य स्थानीय प्राधिकरणों जैसी विभिन्न संस्थाओं से संबद्ध व्यक्ति हो सकते हैं।
हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वियना, ऑस्ट्रिया में आयोजित 91वीं इंटरपोल महासभा में सदस्य देशों से अपराध, अपराधियों और अपराध की आय को सुरक्षित पनाह देने से इनकार करने का आग्रह किया। भारतीय एजेंसियों द्वारा वांछित अपराधियों और भगोड़ों को इंटरपोल चैनलों के बढ़ते लाभ एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बेहतर संबंधों के माध्यम से सफलतापूर्वक वापस लाया गया है। 91वीं इंटरपोल महासभा के दौरान वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने, ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने तथा इंटरपोल के भीतर विविधता को बढ़ावा देने के लिये सहयोगात्मक प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्ताव पारित किये गए।
एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल के अनुसार, 2023 में भारत में कार्बन उत्सर्जन में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि चीन में 4 प्रतिशत की वृद्धि देखने का अनुमान है। यह निष्कर्ष ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट से आया है, जो यूके के एक्सेटर विश्वविद्यालय और 90 वैश्विक संस्थानों के शोधकर्ताओं सहित 120 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया एक व्यापक वार्षिक अपडेट है। यह रिपोर्ट बताती है कि कोयला, तेल और गैस से वैश्विक उत्सर्जन में क्रमशः 1.1, 1.5 और 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। इसके विपरीत, यूरोपीय संघ (ईयू) और अमेरिका के उत्सर्जन में 7.4 और 3 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है।
1 दिसंबर को, दुनिया ने जापान के इबाराकी प्रान्त में स्थित सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT-60SA के संचालन की आधिकारिक शुरुआत देखी। यह अभूतपूर्व परियोजना यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। JT-60SA परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी में एक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, जो मानवता की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक संभावित समाधान पेश करता है। JT-60SA एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें यूरोप और जापान के 500 से अधिक वैज्ञानिक, इंजीनियर और 70 से अधिक कंपनियां शामिल हैं। विखंडन का उपयोग करने वाले पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विपरीत, JT-60SA संलयन को नियोजित करता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक को विभाजित करने के बजाय दो परमाणु नाभिकों का विलय शामिल होता है। यह अंतर परमाणु संलयन को एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में स्थापित करता है।
शहरी नियोजन और विकास पर India Infrastructure Report 2023 को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू और भारत के G20 शेरपा श्री अमिताभ पंत द्वारा वर्चुअली जारी किया गया था। India Infrastructure Report 2023 में शहरी विकास की प्रमुख हस्तियों द्वारा लिखे गए 25 अध्याय शामिल हैं। यह भारत के बुनियादी ढांचे और शहरीकरण में शामिल नीति निर्माताओं, निवेशकों, शिक्षाविदों और बहुपक्षीय एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है।
कोझिकोड जिला प्रशासन ‘सुचित्वा थीरम’ परियोजना की शुरुआत के माध्यम से अपने तटीय क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यह प्रयास स्थानीय प्रशासन विभाग की देखरेख वाले व्यापक ‘मलिन्य मुक्त नवकेरलम’ कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। 9 दिसंबर को जिले के 12 तटीय स्थानीय निकायों में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर स्नेहिल कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी वी. चेलसिनी और स्थानीय प्रशासन के संयुक्त निदेशक पी.एस. शिनो कोझिकोड के भट्ट रोड बीच पर सफाई गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।
प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेत्री लीलावती का बेंगलुरु में निधन हो गया। वह 85 वर्ष की थीं। उन्होंने 1958 से 2009 तक 600 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। कन्नड़ फिल्मों के अलावा, उन्हें कई मलयालम, तमिल और तेलगु फिल्मों में भी अभिनय किया था। वह डॉ. राजकुमार लाइफ टाइम पुरस्कार और 2006 में अपनी कन्नड़ फिल्म कन्नड़दा कांडा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित की गई थीं।
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