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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर में 15,000 करोड़ रुपये की विविध विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर स्थित रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन चरण II (2x660 मेगावाट) का शिलान्यास किया। दामोदर घाटी निगम की यह कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना अत्यधिक कुशल सुपरक्रिटिकल तकनीक का उपयोग करती है। नया प्लांट देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक कदम होगा। प्रधानमंत्री ने मेजिया थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट 7 और 8 की फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली का उद्घाटन किया। लगभग 650 करोड़ रुपये की लागत से विकसित एफजीडी प्रणाली फ्ल्यू गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड को हटा देगी और स्वच्छ फ्ल्यू गैस का उत्पादन करेगी और जिप्सम बनाएगी, जिसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 18,100 करोड़ रुपये से अधिक की कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर छह लेन पुल की आधारशिला भी रखी, जिसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पुल देश के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक होगा। प्रधानमंत्री ने पटना में यूनिटी मॉल की आधारशिला रखी। 200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले इस मॉल की कल्पना एक अत्याधुनिक सुविधा के रूप में की गई है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय डिजाइन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के बेगुसराय में देश भर के लिए लगभग 1.48 लाख करोड़ रुपये की तेल और गैस क्षेत्र की कई परियोजनाओं और बिहार में 13,400 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने लगभग 1.48 लाख करोड़ रुपये की विभिन्न तेल एवं गैस परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पित व शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं केजी बेसिन के साथ-साथ देश भर के विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री ने केजी बेसिन से ‘फर्स्ट ऑयल’ को राष्ट्र को समर्पित किया और ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी गहरे पानी परियोजना से संबंधित पहले कच्चे तेल टैंकर को झंडी दिखाई। केजी बेसिन से ‘फर्स्ट ऑयल’ का निष्कर्षण भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो ऊर्जा संबंधी आयात पर हमारी निर्भरता को काफी कम करेगा। यह परियोजना भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत भी है, जो ऊर्जा सुरक्षा की मजबूती और आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ावा देगी।
केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, The Indigenous Progressive Regional Alliance (TIPRA), जिसे त्रिपरा मोथा के नाम से जाना जाता है और अन्य हितधारकों के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन के प्रमुख प्रद्योत देबबर्मा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। समझौते के अंतर्गत त्रिपुरा के मूल निवासियों के इतिहास, भूमि, राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने पर सहमति व्यक्त की गई। सम्मानजनक समाधान सुनिश्चित करने के लिए पारस्परिक सहमति के बिंदुओं पर समयबद्ध तरीके से काम करने और उन्हें लागू करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने पर भी समझौता हुआ।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के अम्ब्रेला संगठन, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NUCFDC) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने सहकारी बैंकों के सभी हितधारकों से बैंकिग क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण पर ध्यान केन्द्रित करने करने की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि संगठन, वन टाउन-हमारे शहरी सहकारी बैंक, अभियान के तहत हर कस्बे में एक शहर- एक सहकारी बैंक विकसित करेगा। मंत्रालय के अनुसार, NUCFDC को गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत किया गया है।
उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में पांच करोड़ 17 हजार नौ सौ बीस आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। इनसे सात करोड़ 43 लाख 82 हजार तीन सौ चार लोगों को लाभ मिला है।
निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश-भाषी देश बन गया है। भारत और निकारागुआ ने दवाइयों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के बारे में फार्माकोपिया से संबंधित एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। निकारागुआ में भारत के राजदूत सुमित सेठ और निकारागुआ के स्वास्थ्य मंत्री मार्था रेइस ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। निकारागुआ में भारतीय दूतावास ने कहा है कि देशों के पास या तो अपनी फार्माकोपिया या उस देश में निर्मित और उपभोग की जाने वाली दवाओं के मानकों को संदर्भित करने के लिए दूसरे देश की फार्माकोपिया होनी चाहिए। भारतीय फार्माकोपिया आयोग केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, जिसे देश में औषधियों के मानक तय करने के लिए बनाया गया है।
श्रीलंका में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। कोलंबो के नेलम पोकुना थिएटर में इस महोत्सव को संबोधित करते हुए श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कहा कि भगवद गीता वैचारिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता का समर्थन करती है और प्रत्येक व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित करती है। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय सहयोग से नेलम पोकुना थिएटर परिसर में आयोजित किया जा रहा है। 1 मार्च से आरंभ होने वाला यह समारोह 3 मार्च तक चलेगा। महोत्सव में दुनिया भर से हजारों प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें गीता यज्ञ, गीता जप, शोभा यात्रा, समसामयिक रुचि के कई विषयों पर सम्मेलन और कई प्रतियोगिताएं होंगी।
केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि साल 1990 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का महानिदेशक नियुक्त किया है। आईपीएस दलजीत चौधरी को कार्मिक मंत्रालय द्वारा 18 जनवरी 2024 को जारी आदेश के बाद सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का महानिदेशक नियुक्त किया गया था और वर्तमान में वह एसएसबी के महानिदेशक हैं। इन्हें एनएसजी प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले रावी नदी के पानी को रोक दिया है। 45 साल से पूरा होने का इंतजार कर रहे बांध का निर्माण कर रावी नदी से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोका है। वर्ल्ड बैंक की देखरेख में 1960 में हुई 'सिंधु जल संधि' के तहत रावी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित शाहपुर कंडी बैराज जम्मू-कश्मीर और पंजाब के बीच विवाद के कारण रुका हुआ था, लेकिन इसके कारण बीते कई वर्षों से भारत के पानी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा था। इसका सबसे ज्यादा फायदा जम्मू के कठुआ और सांबा जिले में मौजूद 32,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को लाभ होगा। सिंधु जल संधि के तहत रावी, सतलुज और ब्यास के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। 1979 में पंजाब और जम्मू-कश्मीर सरकारों ने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए रंजीत सागर बांध और डाउनस्ट्रीम शाहपुर कंडी बैराज बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना ने LGBTQ के अधिकारों के पर कतरने वाला विवादास्पद बिल संसद से पारित करा लिया है। घाना की संसद के फैसले का दुनिया के कई एक्टिविस्ट ने विरोध किया है। इस फैसले के बाद घाना में LGBTQ समुदाय के खिलाफ भेदभाव गहराने की बात की जा रही है। विधेयक के प्रावधानों की मानें तो एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों को छह महीने से तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है। साथ ही, समलैंगिक अधिकारों के प्रचार, समर्थन करने पर भी तीन से पांच साल की जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है।
ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) ने रूबी लाल धब्बे वाले हेड-शील्ड समुद्री स्लग की एक नई समुद्री प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है, जिसे पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के तटों पर खोजा गया था, जिसे मेलानोक्लामिस द्रौपदी नाम दिया गया है। जीनस मेलानोक्लामिस में प्रजातियों की भौतिक विशेषताओं में एक छोटा, कुंद, बेलनाकार शरीर और साथ-ही-साथ दो समान अथवा असमान पृष्ठीय ढालों के साथ एक चिकनी पृष्ठीय सतह शामिल है, जिन्हें पश्च तथा पूर्व पृष्ठीय ढाल कहा जाता है।
सरकार ने ऐतिहासिक प्रेस और पत्र -पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 और इसके नियमों को अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत देश में पत्र -पत्रिकाओं का पंजीकरण ऑनलाइन करना होगा। नई व्यवस्था लागू होने से मौजूदा मैनुअल और बोझिल प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि अब पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होता है। किसी पत्रिका के मुद्रक द्वारा सूचना, पत्रिका के पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रकाशक द्वारा आवेदन, पत्रिकाओं के स्वामित्व का हस्तांतरण और किसी पत्रिका के प्रसार के सत्यापन के लिए डेस्क ऑडिट की प्रक्रिया सहित सभी आवेदन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होंगे।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में एक समारोह में थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-पीएलआई के तहत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके तहत कुल 51 संयंत्रों का उद्घाटन किया गया, जिनमें से 22 थोक दवाओं के लिए हैं और 39 विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपकरणों के निर्माण से संबंधित हैं।
बेल्जियम की संघीय संसद ने 'पारिस्थितिकी संहार/इकोसाइड' को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता प्रदान की है, जिसके कारण यह यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया है। यह कानून निर्णय लेने वाली शक्तियों और निगमों में बैठे व्यक्तियों को लक्षित करता है, जिसका उद्देश्य व्यापक तेल रिसाव जैसे गंभीर पर्यावरणीय क्षरण को रोकना तथा दंडित करना है। बेल्जियम को 'यूरोप का कॉकपिट' कहा जाता है क्योंकि इतिहास में सबसे अधिक यूरोपीय संघर्ष यहीं पर हुए हैं। इसकी राजधानी, ब्रुसेल्स में स्थित है। यह यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य भी है।
तेलंगाना सरकार में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को बचाने और किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यक्रम फिर शामिल होगी। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि 2020 में बीआरएस सरकार के इस कार्यक्रम से अलग होने के बाद राज्य में कोई फसल बीमा योजना नहीं चल रही है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र में भाजपा शासित सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कल हैदराबाद में कृषि मंत्री टी. नागेश्वर राव और केन्द्रीय गृह मंत्रालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संयुक्त सचिव रितेश चौहान के साथ बैठक की।
अमरीका के थिंक टैंक ब्रूकिंग्स इन्स्टीट्यूशन ने कहा है कि भारत में पुनर्वितरण पर सरकार की मजबूत नीतियों के कारण अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन करने में मदद मिली है। संस्थान ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इन नीतियों से पिछले दशक में भारत में मजबूत समग्र विकास भी हुआ है। रिपोर्ट में शौचालय निर्माण के लिए राष्ट्रीय मिशन, सभी को बिजली सुनिश्चित कराने के प्रयास, आधुनिक रसोई ईधन और नल से जल का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन उत्साहवर्धक घटनाक्रम है जिससे वैश्विक स्तर पर गरीबी दर पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा।
विश्व व्यापार संगठन (WTO) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र (International Trade Centre- ITC) ने अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था में अवसरों तक पहुँचने में महिलाओं की सहायता के लिये डिजिटल अर्थव्यवस्था (Women Exporters in the Digital Economy- WEIDE) फंड में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की महिला निर्यातक निधि शुरू की। डिजिटल इकोनॉमी में महिला निर्यातक (WEIDE) फंड का उद्देश्य विकासशील एवं कम विकसित देशों में महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों और उद्यमियों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा उनकी ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ाने में सहायता करना है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने फंड के पहले दानदाता के रूप में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किये हैं।
इस वर्ष के रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता पंकज कुमार चटर्जी हैं, जिन्होंने जीन-डैनियल बाल्टसैट के “ले दीवान डी स्टालिन” का बंगाली में उल्लेखनीय अनुवाद किया, जिसका शीर्षक “स्टालिनर दीवान” है। न्यू भारत साहित्य कुटीर, कोलकाता द्वारा प्रकाशित, चटर्जी का अनुवाद अपनी भाषाई दक्षता और मूल पाठ के प्रति निष्ठा के लिए जाना जाता है। यह दूसरी बार है कि किसी बंगाली अनुवाद को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। “ले दिवान डे स्टालिन” सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन के जीवन के एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर प्रकाश डालता है।
फिनटेक कंपनी Dvara Money ने जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (Jana SFB) के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में नए मानक स्थापित करने के लिए Jana SFB की तकनीकी क्षमताओं और Dvara Money के अभिनव Spark Money प्लेटफॉर्म का उपयोग करना है।
प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व समुद्री घास दिवस एक महत्वपूर्ण वैश्विक उत्सव है जिसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में समुद्री घास के महत्व को उजागर करना है। श्रीलंका के प्रस्ताव के बाद 22 मई, 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह दिन समुद्री घास संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
शून्य भेदभाव दिवस (Zero Discrimination Day) हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सभी लोगों को उनके कानून और नीतियों में बिना किसी भेदभाव के समानता, समावेश और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना है ताकि किसी भी बाधा के बावजूद गरिमा के साथ पूर्ण जीवन जी सकें। शून्य भेदभाव दिवस 2024 की थीम “हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना” स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर जोर देती है।
प्रधानमंत्री ने श्री मोरारजी देसाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली गाँव में हुआ। उन्होंने बंबई में विल्सन सिविल सर्विस से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बारह वर्षों तक डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य किया। मोरारजी देसाई एक भारतीय राजनीतिज्ञ और कार्यकर्त्ता थे जिन्होंने वर्ष 1977 से वर्ष 1979 तक भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान का चवालीसवाँ संशोधन अधिनियमित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मोरारजी देसाई कॉन्ग्रेस में शामिल हुए। उन्हें तीन बार कारावास की सज़ा दी गई और उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम के राज्यपाल कुरैशी 83 साल के थे। अजीज कुरैशी का जन्म 24 अप्रैल 1940 को भोपाल में हुआ था। वह 1984 में मध्यप्रदेश के सतना से लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए थे। कुरैशी मध्यप्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के सचिव, भारतीय युवा कांग्रेस के संस्थापक सदस्य होने के साथ ही 1973 में मध्यप्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में मंत्री भी रहे। कुरैशी को 24 जनवरी 2020 को मध्यप्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया था।
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