5 March 2024

प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विद्युत, रेल और सड़क क्षेत्रों से संबंधित कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के पेद्दापल्ली में एनटीपीसी की 800 मेगावाट की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना को भी समर्पित किया। अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित, यह परियोजना तेलंगाना को 85 प्रतिशत बिजली की आपूर्ति करेगी और भारत में एनटीपीसी के सभी बिजली स्टेशनों के बीच लगभग 42 प्रतिशत की उच्चतम बिजली उत्पादन दक्षता उपलब्ध होगी। इस परियोजना का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने किया था। प्रधानमंत्री ने झारखंड के चतरा में 660 मेगावाट की उत्तरी करणपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना (यूनिट-2) समर्पित की। यह देश की पहली सुपरक्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना है, जिसे इतने बड़े आकार के एयर कूल्ड कंडेनसर (एसीसी) के साथ तैयार किया गया है। यह पारंपरिक वाटर-कूल्ड कंडेनसर की तुलना में पानी की खपत को 1/3 तक कम कर देती है। इस परियोजना के काम की शुरुआत को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के सीपत, बिलासपुर में फ्लाई ऐश आधारित लाइट वेट एग्रीगेट प्लांट भी समर्पित किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एसटीपी जल आधारित हरित हाइड्रोजन संयंत्र भी समर्पित किया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सिंगरौली सुपर थर्मल पावर परियोजना, चरण-III (2x800 मेगावाट) की आधारशिला रखी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लारा, रायगढ़ में फ्लू गैस सीओ2 से 4जी इथेनॉल संयंत्र, आंध्र प्रदेश में सिम्हाद्रि, विशाखापत्तनम में समुद्री जल से हरित हाइड्रोजन संयंत्र और छत्तीसगढ़ के कोरबा में फ्लाई ऐश आधारित एफएएलजी एग्रीगेट प्लांट की अधारशिला रखी।

प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (500 मेगावाट) में ऐतिहासिक "कोर लोडिंग” की शुरुआत का अवलोकन किया

भारत के तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण दूसरे चरण में प्रवेश की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कलपक्कम, तमिलनाडु में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (500 मेगावाट) में "कोर लोडिंग" की शुरुआत का अवलोकन किया। भारत ने परमाणु ईंधन चक्र के पूरे स्पेक्ट्रम में व्यापक क्षमताएं विकसित की हैं। भारत के सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर-प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) के निर्माण और परिचालन के लिए, सरकार ने 2003 में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) के निर्माण की मंजूरी दी थी। आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के अनुरूप, पीएफबीआर को एमएसएमई सहित 200 से अधिक भारतीय उद्योगों के महत्वपूर्ण योगदान के साथ भाविनी द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। एक बार चालू होने के बाद, भारत रूस के बाद वाणिज्यिक रूप से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परिचालित करने वाला वाला दूसरा देश बन जाएगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) शुरू में यूरेनियम-प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड (एमओएक्स) ईंधन का उपयोग करेगा। ईंधन कोर के आसपास का यूरेनियम-238 "ब्लैंकेट" अधिक ईंधन का उत्पादन करने के लिए परमाणु रूपांतरण से गुजरेगा, जिससे इसे 'ब्रीडर' नाम मिलेगा। इस चरण में ब्लैंकेट के रूप में थोरियम-232, जो अपने आप में एक विखंडनीय पदार्थ नहीं है, का उपयोग भी प्रस्तावित है। रूपांतरण द्वारा, थोरियम विखंडनीय यूरेनियम-233 बनाएगा, जिसका उपयोग तीसरे चरण में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इस प्रकार एफबीआर; कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अंततः भारत के प्रचुर थोरियम भंडार के पूर्ण उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा।

सदन में भाषण या वोट देने के लिए सांसदों और विधायकों को रिश्वत लेने पर अब कानूनी कार्रवाई से छूट नहीः सर्वोच्‍च न्‍यायालय

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने फैसला दिया है कि सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट देने के लिए रिश्‍वत लेने पर अब कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी। मुख्‍य न्‍यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्‍यक्षता वाली सात न्‍यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्‍मति से जेएमएम रिश्‍वत मामले में पांच न्‍यायाधीशों की पीठ के 1998 में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। जेएमएम (झारखंड मुक्ति मोर्चा) रिश्‍वत कांड में न्‍यायालय ने सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट देने के लिए रिश्‍वत लेने पर कानूनी कार्रवाई से छूट देने का निर्णय दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि रिश्‍वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है और 1998 के फैसले की व्‍याख्‍या संविधान के अनुच्‍छेद 105 और 194 के विपरीत है। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि रिश्वतखोरी को संवैधानिक अनुच्‍छेदों के त‍हत छूट नहीं है, क्‍योंकि यह सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्‍ट करती है।

डेफकनेक्ट 2024 : रक्षा मंत्री ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को प्रोत्‍साहन देने के लिए अदिति योजना का शुभारम्‍भ किया

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 04 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में डेफकनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को प्रोत्‍साहन देने के लिए रक्षा उत्‍कृष्‍टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) योजना के साथ एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज (एडीआईटीआई-अदिति) योजना का शुभारम्‍भ किया। इस योजना के अंतर्गत, रक्षा प्रौद्योगिकी में स्टार्ट-अप, अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपये तक की अनुदान सहायता राशि प्राप्‍त करने के पात्र हैं। रक्षा मंत्री ने उद्योग जगत के उद्यमियों, नवप्रवर्तकों और नीति निर्माताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना युवाओं के नवाचार को पोषित करेगी और भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहयोग करेगी। यह कार्यक्रम रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वावधान में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस-डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (आईडेक्स-डीआईओ) द्वारा आयोजित किया गया है। आईडेक्स ढांचा सैन्य कर्मियों को सह-विकास मॉडल में नवप्रवर्तकों के साथ काम करने की अनुमति देता है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में शुरू किया था।

रक्षा मंत्रालय ने भारी आकार वाले उपकरणों एवं वाहनों के इंजनों के लिए उन्नत ईंधन और नियंत्रण प्रणाली के स्वदेशी विकास के उद्देश्य बीईएमएल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय ने भारी आकार वाले उपकरणों एवं वाहनों के इंजनों के लिए उन्नत ईंधन और नियंत्रण प्रणाली के स्वदेशी विकास के उद्देश्य से बीईएमएल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोगी पहल ईंधन के परिप्रेक्ष्य में एक उन्नत और विशिष्ट नियंत्रण प्रणाली के डिजाइन, परीक्षण व निर्माण के लिए स्वदेशी क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो बढ़ी हुई दक्षता, कार्य प्रदर्शन तथा विश्वसनीयता प्रदान करती है।

केंद्रीय इस्पात मंत्री ने स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया

केंद्रीय इस्पात एवं नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का पहला ऑफ-ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रूफ-टॉप और फ्लोटिंग सोलर वाला दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। यह परियोजना एक अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन सुविधा भी है, जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को लगभग 2,700 मीट्रिक टन प्रति वर्ष और अगले दो दशकों में 54,000 टन सीओ2 उत्सर्जन को कम करना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रीमंडल ने उत्तराखंड सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024 को मंजूरी दी

उत्तराखंड सरकार ने दंगों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई उपद्रव करने वाले लोगों से करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रीमंडल ने उत्तराखंड सार्वजनिक (सरकारी) एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को मंजूरी दी। इसे स्‍वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। राज्य सरकार के अनुसार दंगे के दौरान घायल होने वाले के उपचार का पूरा खर्च भी जिम्मेदार लोगों से वसूला जाएगा। इसके अलावा दंगे के दौरान पुलिस, प्रशासन और अन्य दंगा नियंत्रण एजेंसियों पर हुए सभी खर्चों की भी वसूली की जाएगी। सरकार ने दंगाइयों से कडाई से निपटने के लिए एक औपचारिक दावा अधिकरण की स्थापना को भी स्‍वीकृति दे दी है। इस कानून के लागू होते ही अधिकरण के माध्‍यम से दंगाइयों के विरूद्ध कडी कार्रवाई की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस कानून से राज्य की शांति भंग करने वालों को अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

ढाका में पहली बार बिम्सटेक के सदस्य देशों की विदेश सेवा अकादमी के शिक्षकों के लिए पाँच-दिवसीय आदान-प्रदान कार्यक्रम शुरू हुआ

"बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल- बिम्सटेक" के सदस्य देशों की विदेश सेवा अकादमी के शिक्षकों के लिए ढाका में पहली बार पांच दिन का आदान-प्रदान कार्यक्रम शुरू हुआ। आदान-प्रदान कार्यक्रम के दौरान बिम्सटेक के सदस्य देशों के राजनयिक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई उप-क्षेत्रीय मंच के विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर प्रस्ताव पेश करेंगे। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सात बिम्सटेक देशों की विदेश सेवा अकादमियों के तेरह शिक्षक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। बिम्सटेक सात दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों- बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये सभी देश बंगाल की खाड़ी पर निर्भर देश हैं।

शाहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली

पाकिस्‍तान मुस्लिम लीग- नवाज पार्टी के नेता शाहबाज शरीफ ने पाकिस्‍तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वर्ष 2022 के बाद श्री शरीफ दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उन्‍हें इस्‍लामाबाद में राष्‍ट्रपति आरिफ अल्वी ने शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पाकिस्‍तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया। समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पूर्व राष्‍ट्रपति आसिफ अली जरदारी, पाकिस्‍तान पीपुल्‍स पार्टी अध्‍यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी, सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और सिंध, पंजाब और बलूचिस्‍तान प्रांत के मुख्‍यमंत्री भी शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सीएसआईआर-भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईआईसीटी), हैदराबाद के परिसर में पहले "सांइस एक्सपीरियंस सेंटर" और एक विशेष "बायोफ्यूल सेंटर" की आधारशिला रखी

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहला "सांइस एक्सपीरियंस सेंटर" प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा और उन्होंने इसे युवा दिमागों और संभावित स्टार्टअप्स को समर्पित किया। सांइस एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम), द्वारा की गई है। सीएसआईआर एक प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन है और जो दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक रूप से फंडेड अनुसंधान एवं विकास संगठन में से एक है और एनसीएसएम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त सोसाइटी है। साइंस एक्सपीरियंस सेंटर मुख्य रूप से प्रदर्शनी/गैलरी आदि विकसित करके और इंटरैक्टिव विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करके 'लोगों को सशक्त बनाने के लिए विज्ञान का संचार' के आदर्श वाक्य के साथ समाज में, विशेष रूप से छात्रों के बीच विज्ञान की संस्कृति को फैलाने में लगा हुआ है।

डॉ. मनसुख मांडविया ने एम्स में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष-आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने एम्स में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष-आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच अन्य बड़ी संयुक्त पहल की भी घोषणा की जिसमें एनीमिया पर बहुकेंद्रीय नैदानिक ​​परीक्षण और आयुष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) का शुभारंभ शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 27वें दीक्षांत समारोह और 'आयुर्वेदो अमृतनाम' पर 29वें राष्ट्रीय सेमिनार का भी उद्घाटन किया।

मानेसर स्थित आईसीएटी ने ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को पहला पीएलआई-ऑटोमोटिव प्रमाणपत्र प्रदान किया

हरियाणा के मानेसर स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) ने ऑटोमोबिल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत मेसर्स ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को अपना पहला पीएलआई-ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट प्रदान किया है। आईसीएटी, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के अधीन राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी) के प्रभागों में से एक है। मेसर्स ओला इलेक्ट्रिक की बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन- 2डब्ल्यू [ओला एस1 प्रो (जेन2)] ने ऑटोमोटिव पीएलआई प्रमाणपत्र के लिए 50 प्रतिशत (न्यूनतम) के डीवीए के मानदंडों को पूरा किया है, जो उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के स्वदेशीकरण को लेकर उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हरित मोबिलिटी के लक्ष्य को साकार करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी)-2020 की शुरुआत की है। यह योजना देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उन्हें अपनाने के लक्ष्य व समयसीमा का निर्धारण करती है। आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ और भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय के नेतृत्व में भारी उद्योग मंत्रालय ने साल 2021 में 25,938 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ ऑटोमोबिल और ऑटो कंपोनेंट्स उद्योग के लिए पीएलआई योजना की शुरुआत की थी। इस क्रांतिकारी योजना का उद्देश्य उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करना है।

केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरुआत की

केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरुआत की। दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हितधारकों के बीच समन्वय बनाना है। कोई भी व्‍यक्ति धोखाधड़ी के लिए कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप पर प्राप्त संदिग्ध सन्‍देशों की रिपोर्ट चक्षु पोर्टल पर कर सकता है। यह धोखाधडी सरकारी अधिकारी बनकर केवाईसी की समाप्ति या बैंक खाते को अपडेट करने और मोबाईल नम्‍बर को बंद करने के नाम पर की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड को स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने या वितरित करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड को स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने या वितरित करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। रिर्जव बैंक ने मुम्‍बई में कहा कि कंपनी सामान्य संग्रह और वसूली के माध्यम से अपने मौजूदा स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो की सेवा जारी रख सकती है। बैंक ने पिछले कुछ महीनों में कंपनी द्वारा उचित सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करने पर, इन प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया है। रिर्जव बैंक ने कहा है कि एक विशेष लेखा परीक्षण पूरा होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

आरईसी लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बच्चों की शिक्षा में सहायता करने के लिए यूएनआईएसईडी के साथ हाथ मिलाया

विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) और एक अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आरईसी लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा में सहायता करने के लिए विज्ञान और शैक्षणिक विकास इकाई (यूएनआईएसईडी) के साथ साझेदारी की है। आरईसी ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जवाबदेही शाखा आरईसी फाउंडेशन के माध्यम से यह साझेदारी की है। आरईसी ने इस शानदार कार्य के लिए 9.91 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 'हज सुविधा ऐप' और 'हज गाइड' 2024 का लोकार्पण किया

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री जॉन बारला की उपस्थिति में विज्ञान भवन में हज 2024 की तैयारियों के तहत प्रशिक्षकों के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 550 से अधिक प्रशिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य उन प्रशिक्षकों को संवेदनशील बनाना और उन्‍हें शिक्षित करना है जो आगे हज यात्रियों को प्रशिक्षण देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तीर्थयात्रियों को एक संतुष्टि देने वाला अनुभव प्राप्‍त हो और वे तीर्थयात्रा के विभिन्न पहलुओं से भली-भांति अवगत हों। हज को सहज और आरामदायक अनुभव बनाने के सरकार के प्रयासों के तहत, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने सभी हज यात्रियों के लाभ के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया।

भारतीय नौसेना मिनिकॉय द्वीप (लक्षद्वीप) में आईएनएस जटायु को तैनात कर अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाएगी

भारतीय नौसेना 06 मार्च 2024 को नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय को आईएनएस जटायु के रूप में तैनात करेगी। यह आयोजन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप समूह में सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के नौसेना के संकल्प में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय की स्थापना 1980 के दशक की शुरुआत में नौसेना ऑफिसर इन चीफ (लक्षद्वीप) की परिचालन कमान के तहत की गई थी। मिनिकॉय, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है जो संचार की महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों (एसएलओसी) तक फैला हुआ है।

सी-डॉट और क्वालकॉम ने मेक इन इंडिया विजन को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 में, भारत सरकार द्वारा समर्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डीओटी) और क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज ने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने और भारत के दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक सहयोग बनाया है। इस साझेदारी का उद्देश्य तकनीकी विशेषज्ञता और समर्थन के माध्यम से स्थानीय डेवलपर्स, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और उद्योग भागीदारों को सशक्त बनाना है।

फ्लिपकार्ट ने की अपने डिजिटल भुगतान समाधान, फ्लिपकार्ट यूपीआई की पेशकश

ईकॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपनी खुद की यूपीआई सेवाएं, फ्लिपकार्ट यूपीआई पेश करके डिजिटल भुगतान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को सीधे फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म में एकीकृत निर्बाध भुगतान विकल्प प्रदान करना है।

उत्कृष्ट लेखांकन प्रदर्शन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सम्मानित

भारतीय नागरिक लेखा सेवा के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान मंत्रालय के उत्कृष्ट योगदान और वित्तीय उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्यरत अजय एस. सिंह के कुशल नेतृत्व में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी लेखांकन प्रथाओं में अद्वितीय दक्षता और परिश्रम का प्रदर्शन किया है।

डॉ. प्रदीप महाजन को मिला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024

पुनर्योजी चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान की उल्लेखनीय मान्यता में, स्टेमआरएक्स अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के संस्थापक और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) डॉ. प्रदीप महाजन को स्टेमआरएक्स बायोसाइंस सॉल्यूशंस के साथ प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पुनर्योजी चिकित्सा को आगे बढ़ाने, दुनिया भर में रोगियों को नई आशा और नवीन उपचार प्रदान करने में उनके अग्रणी प्रयासों और पर्याप्त प्रभाव का प्रमाण है।

तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की

तेलंगाना सरकार 11 मार्च को गरीबों के लिए इंदिराम्मा आवास योजना (Indiramma Housing Scheme) शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने यह निर्णय लिया और अधिकारियों को लॉन्च के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया।योजना के तहत, सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड है। जिन गरीबों के पास भूखंड नहीं है, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आवास योजना के तहत भूखंड और 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

उत्तर-पूर्व के लिये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) लॉन्च किया गया

केंद्रीय वित्त मंत्री ने माल और सीमा शुल्क निकासी को अधिक कुशल बनाकर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के साथ-साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर-पूर्व क्षेत्र (NER) के भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (LCS) में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) का शुभारंभ किया। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) के कार्यान्वयन से सीमा पार व्यापार में रुकने के समय एवं लागत को कम करके सीमा शुल्क निकासी में व्यापार समुदाय के सदस्यों एवं हितधारकों को सशक्त बनाया जाएगा। इन LCS पर निर्यात टोकरी में मुख्य रूप से खनिज एवं कृषि उत्पाद शामिल हैं, जबकि आयात टोकरी में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सीमेंट एवं प्लास्टिक उत्पाद शामिल हैं। व्यापार और यात्रा को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1948 से स्थापित भारत-बांग्लादेश एवं भारत-म्याँमार सीमाओं पर इन LCS का डिजिटलीकरण, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पूरक है, सुरक्षित, कागज़ रहित लेन-देन तथा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से बाज़ार संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास को बढ़ाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ऑप्टिकल फाइबर या मोबाइल नेटवर्क के बिना दूरदराज़ के स्थानों से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने के लिये भारत-बांग्लादेश तथा भारत-म्याँमार सीमाओं के साथ विभिन्न LCS पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) को सफलतापूर्वक सक्षम बनाया गया है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 174वां स्थापना दिवस मनाया

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने 4 मार्च, 2024 को देश भर में अपने सभी कार्यालयों में भव्य रूप से अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया। यह आयोजन बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। कोलकाता में केंद्रीय मुख्यालय में, इस समारोह का उद्घाटन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के महानिदेशक श्री जनार्दन प्रसाद ने किया। समारोह की शुरुआत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के संस्थापक डॉ. थॉमस ओल्डम और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के पहले भारतीय प्रमुख डॉ. एम.एस. कृष्णन के योगदान के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि के रूप में उनके चित्रों पर माल्यार्पण के साथ हुई। मुख्य रूप से रेलवे के लिये भारत में उपलब्ध कोयला भण्डार की खोज के उद्देश्य से वर्ष 1851 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India-GSI) विभाग की स्थापना की गई थी। इन वर्षों में यह संस्था न केवल देश में विभिन्न क्षेत्रों के लिये आवश्यक भू-विज्ञान सूचनाओं के भंडार के रूप में विकसित हुई, बल्कि इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को स्थापित करते हुए भू-वैज्ञानिक संगठन का दर्जा भी प्राप्त किया।

विश्व श्रवण दिवस

श्रवण बाधिता व श्रवण हानि को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में श्रवण देखभाल को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य श्रवण हानि के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बहरेपन को रोकना है, इसके माध्यम से शीघ्र पहचान, शीघ्र हस्तक्षेप और निवारक उपायों के महत्व पर भी प्रकाश डाला जाता है। इस वर्ष यह आयोजन ‘बदलती मानसिकता: आइए कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविकता बनाएं!’ थीम पर मनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस : 4 मार्च

4 मार्च को देश में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। यह दिवस भारतीय सुरक्षा बलों के काम का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इसमें सभी सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल, गार्ड, कमांडो, सेना के अधिकारी आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना इसी दिन की गई थी। सुरक्षा परिषद भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक सुरक्षा चिंताओं पर विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी।

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024 : 4 मार्च

सुरक्षित कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने और सभी पहलुओं में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इस साल इस दिवस की थीम है- “फोकस ऑन सेफ्टी लिडरशीप फोर ESG एक्सीलेंस।”