14 March 2024

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। यह कार्यक्रम मॉरीशस के चैंप डे मार्स में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मॉरीशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराजसिंह रूपुन, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ और अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वर्ष 1968 में 12 मार्च के ही दिन मॉरीशस में ब्रिटिश ध्‍वज यूनियन जैक को उतार कर चैंप डे मार्स में पहली बार मॉरीशस का ध्‍वज फहराया गया था। यह समारोह ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन शॉ रेनी और मॉरीशस के पहले प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम की उपस्थिति में हुआ था।

भारत की राष्ट्रपति ने मॉरीशस की अपनी यात्रा के समापन पर प्रतिनिधिमंडल-स्तरीय वार्ता का नेतृत्व करने के साथ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनकी उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने मॉरीशस की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा के समापन (13 मार्च, 2024) पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का नेतृत्व किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं की उपस्थिति में 4 समझौतों का आदान-प्रदान किया गया। इनमें शामिल हैं:

• अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (गिफ्ट सिटी) और वित्तीय सेवा आयोग, मॉरीशस के बीच समझौता ज्ञापन
• लोक सेवा आयोग, मॉरीशस और संघ लोक सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)
• आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) न्यूनतम मानकों के अनुरूप बनाने के लिए भारत-मॉरीशस दोहरे कर बचाव समझौते (डीटीएए) में संशोधन करने के लिए प्रोटोकॉल
• भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और मॉरीशस के भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र आयोग के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)

इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मु और प्रधानमंत्री जुगनाथ ने वर्चुअल माध्यम से भारत सरकार की ओर से वित्त पोषित 14 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नई फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का शिलान्यास किया, जिसे भारतीय सहायता से स्थापित किया जा रहा है।

राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने समान नागरिक स‍ंहिता उत्‍तराखंड विधेयक-2024 को मंजूरी दी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखण्ड विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक- यू॰सी॰सी को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने के साथ ही उत्तराखण्ड आजादी के बाद यू॰सी॰सी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। एक सोशल मीडिया संदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यू॰सी॰सी विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है प्रदेशवासियों के लिए यह गौरव का क्षण है। यू॰सी॰सी के कानून बनने से प्रदेश में भरण-पोषण, गोद लेने, उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद जैसे मामलों में भेदभाव न करते हुए सभी को बराबरी का अधिकार मिलेगा।

प्रधानमंत्री 'इंडियाज टेकेड: चिप्स फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम में शामिल हुए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'इंडियाज टेकेड: चिप्स फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम को संबोधित किया और लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये की तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, उनमें गुजरात के धोलेरा में विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर) में सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्र, असम के मोरीगांव में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) केंद्र और गुजरात के साणंद में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) केंद्र शामिल हैं। भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना के तहत गुजरात में धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर) में सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्र की स्थापना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (टीईपीएल) करेगा। 91,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल निवेश के साथ यह देश का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब होगा। सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) के लिए संशोधित योजना के तहत असम के मोरीगांव में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) केंद्र की स्थापना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (टीईपीएल) करेगा। इस पर कुल निवेश लगभग 27,000 करोड़ रुपये होगा। सेमीकंडक्टर असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) के लिए संशोधित योजना के तहत गुजरात के साणंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) केंद्र की स्थापना सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड करेगा। इस पर कुल निवेश लगभग 7,500 करोड़ रुपये होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जनकल्याण’ – पीएम-सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जनकल्याण’ – पीएम-सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया और वंचित समुदायों के एक लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कर्मियों सहित वंचित वर्गो के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत की। पीएम-सूरज राष्ट्रीय पोर्टल वंचितों को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों का उत्थान करना है। इस कार्यक्रम में देशभर के 470 से अधिक जिलों से वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लगभग तीन लाख लाभार्थियों ने हिस्‍सा लिया।

भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने बांग्‍लादेश की राजधानी ढाका में अपना संपर्क कार्यालय खोला

भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड – एनआरएल ने सोमवार को बांग्‍लादेश की राजधानी ढाका में अपना संपर्क कार्यालय खोला। एनआरएल का यह विदेश में पहला कार्यालय है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने एनआरएल के प्रबंध निदेशक भास्कर ज्योति फुकन की उपस्थिति में संपर्क कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के निदेशक खालिद अहमद और एनआरएल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

केन्या के नैरोबी में “बढ़ते जटिल मीडिया परिदृश्य में निर्णायक नेतृत्व” शीर्षक से श्वेत-पत्र जारी किया गया

केन्या के नैरोबी में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कार्यक्रम में “बढ़ते जटिल मीडिया परिदृश्य में निर्णायक नेतृत्व” शीर्षक से श्वेत पत्र जारी किया गया। इसे संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक समाचार एजेंसी अमीरात समाचार एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया यह श्‍वेत पत्र इस क्षेत्र के सामने आने वाले प्रमुख चुनौतियों के बारे जानकारी प्रदान करता है। इस अवसर पर डब्ल्यू. ए. एम. के महानिदेशक मोहम्मद जलाल अलरायसी ने सुदृढ़ नेतृत्व की तात्कालिकता को रेखांकित करते हुए कहा, “मीडिया उद्योग परिवर्तन के दौर में है, और यह श्वेत पत्र उन महत्वपूर्ण निर्णयों पर प्रकाश डालता है, जो मीडिया प्रमुखों को इस बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए लेने चाहिए।” श्वेत पत्र कई महत्वपूर्ण विषयों की पड़ताल करता है, जिसमें न्यूज़ रूम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता और नुकसान भी शामिल हैं। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, इस उद्योग को आकार देने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने और संबोधित करने के लिए दुनिया भर के मीडिया पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।

छत्तीसगढ़ः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद में 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में आदान सहायता राशि का अंतरण किया

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद में आयोजित कार्यक्रम में कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में 13 हजार 320 करोड़ रुपये की आदान सहायता राशि का अंतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए किसानों के बैंक खातों में यह राशि अंतरित की गई है।

गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर का दिन हैदराबाद स्‍वाधीनता दिवस के रूप में अधिसूचित किया

गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर का दिन हैदराबाद स्‍वाधीनता दिवस के रूप में अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने अधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि यह निर्णय हैदराबाद की स्‍वाधीनता-संघर्ष में शहीदों की याद और युवाओं में देश प्रेम का भाव उत्‍प्रेरित करने के लिए किया गया है। 15 अगस्‍त 1947 को भारत की आजादी के 13 महीनों बाद, हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को निजाम के शासन से मुक्ति मिली थी। गृह मंत्रालय ने कहा कि 17 सितंबर को हैदराबाद स्‍वतंत्रता दिवस की मांग लंबे समय से क्षेत्र के लोगों द्वारा की जा रही थी।

महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी को जुड़ने में मदद करने के लिए यूजीसी ने किया SheRNI का उद्घाटन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) केंद्र ने एक अभूतपूर्व पहल का अनावरण किया, जिसे ‘शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया’ (SheRNI) के रूप में जाना जाता है। इस पहल का उद्देश्य महिला वैज्ञानिकों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करना है। SheRNI का प्राथमिक लक्ष्य महिला संकाय सदस्यों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का विशेषज्ञ मंच स्थापित करना है। यह मंच विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता, अंतर्दृष्टि और अनुभवों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, शिक्षा जगत में महिलाओं के बीच सहयोग और नेटवर्किंग के अवसरों को बढ़ावा देता है।

अमित शाह ने किया दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘दिल्ली ग्रामोदय अभियान’ के तहत 41 गांवों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) सुविधाओं की शुरुआत और 178 गांवों में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के पास दिल्ली के शहरीकृत गांवों और नए शहरी क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 960 करोड़ रुपये का फंड है। चालू वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली के विभिन्न गांवों में 383 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

पाकिस्तान: पंजाब प्रांत को मिला पहला सिख मंत्री

पाकिस्तान में प्रांतीय असेंबली (एमपीए) के तीन बार सदस्य सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बन गए हैं। उन्होंने प्रांतीय विधानसभा में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए बुधवार को मंत्री पद की शपथ ली। पाकिस्तान (Pakistan) के नारोवाल से विधायक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (PML-N) के नेता रमेश सिंह अरोड़ा ने पंजाब प्रांत के मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वो बंटवारे के बाद पंजाब में मंत्री पद संभालने वाले पहले सिख बन गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पार्टी से संबंधित, अरोड़ा 8 फरवरी के चुनाव में जीतकर तीसरे कार्यकाल के लिए लाहौर प्रांतीय विधानसभा के लिए चुने गए।

दिल्ली हवाई अड्डे को लगातार छठे वर्ष एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ACI-ASQ के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब

आईजीआई एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत (एशिया पैसेफिक) क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। यह पहली बार नहीं हैं, जब आईजीआई एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक में बेस्ट एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड मिला हो, इससे पूर्व पांच बार इस एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा यह पुरस्कार इसे मिल चुका है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) ने अपने सर्वे में पाया कि 2023 में 40 मिलियन प्रति वर्ष की क्षमता रखने वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्रियों को दी जाने वाली सभी सेवाएं एशिया पैसिफिक में सबसे बेहतर रही हैं।

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने को स्‍वीकृति दी

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने को स्‍वीकृति दे दी। राज्य मंत्रिमंडल ने मुंबई में औपनिवेशिक नाम वाले आठ उपनगरीय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलने का निर्णय किया। इनमें करी रोड स्टेशन को लालबाग, सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन को डोंगरी, मरीन लाइन्स का मुंबादेवी, चर्नी रोड का गिरगांव, कॉटन ग्रीन का कालाचौकी, डॉकयार्ड का मझगांव, किंग्स सर्कल का तीर्थांकर पार्श्वनाथ और मुंबई सेंट्रल का नाम नाना जगन्नाथ शंकरशेठ रखा जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तान-भायंदर और विरार-पालघर के बीच एक समुद्री लिंक के निर्माण को भी मंजूरी दी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अगले 25 वर्षों में इसे ज्ञान अर्जन और रोजगार की भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए एक नई मराठी भाषा नीति को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र भवन के निर्माण के लिए जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में ढाई एकड़ जमीन खरीदने का निर्णय किया।

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विशाल पांडे की पुस्‍तक ‘इस्रायल वॉर डायरी’ का नई दिल्‍ली में विमोचन किया

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विशाल पांडे की पुस्‍तक ‘इस्रायल वॉर डायरी’ का नई दिल्‍ली में एक कार्यक्रम में विमोचन किया। इस अवसर पर उन्‍होंने कहा कि हर देश को युद्ध से बचना चाहिए। युद्ध कोई समाधान नहीं है बल्कि इसका समाधान केवल संवाद है।

रक्षा मंत्रालय ने 34 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) ध्रुव एमके III की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ आठ हजार 73 करोड़ रुपये के दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय ने 34 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ आठ हजार 73 करोड़ रुपये के दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और भारतीय तट रक्षक बल के लिए नौ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा किया। मंत्रालय ने कहा कि समुद्री भूमिका वाले हेलीकॉप्टरों को समुद्री निगरानी, खोज और बचाव, तथा कार्गो और कार्मिक परिवहन जैसे कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस परियोजना का रक्षा क्षेत्र में रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 की घोषणा की

भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्‍ट्रॉनिक वाहनों-ईवी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्‍साहन योजना 2024 की घोषणा की है। मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत चार महीने में पांच सौ करोड़ रुपये के कुल परिव्‍यय किए जाएंगे। यह प्रक्रिया एक अप्रैल से जुलाई महीने तक चलेगी। मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत ई-रिक्‍शा, ई-कार्टस और एल-5 मोटर वाहन सहित सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहन स्‍वीकृत होंगे। इसके अलावा सिर्फ उन्‍नत बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहन उन्‍नत प्रौद्योगिकी को बढावा देने के योग्‍य होंगे। मंत्रालय का अनुमान है कि यह योजना तीन लाख 72 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायक होगी।

श्री नारायण राणे ने राष्ट्रीय एमएसएमई संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद में एक्सपोर्ट एक्सेलेरेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर (ईएईसी) तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एमएसएमई इनेबलमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीओएमईटी) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, श्री नारायण राणे की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद में 16वीं गवर्निंग काउंसिल और 15वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने उद्यमआलोक, एनआई-एमएसएमई, हैदराबाद में निम्नलिखित केंद्रों की स्थापना को मंजूरी प्रदान दी:

1. एक्सपोर्ट एक्सेलेरेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर (ईएईसी) एमएसएमई को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाएगा और यह निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत से जुड़ेगा। ईएईसी निर्बाध अकादमिक-उद्योग सहयोग के एक अद्वितीय सम्मिश्रण के साथ बाजार अनुसंधान, लॉजिस्टिक्स समाधान, डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण, वित्त पोषण और वैश्विक बाजार तक पहुंच सहित व्यापक समर्थन सेवाएं भी प्रदान करेगा।
2. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एमएसएमई इनेबलमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीओएमईटी) की स्थापना आईआईटी-हैदराबाद के सहयोग एनआई-एमएसएमई, हैदराबाद में की जा रही है, जो एमएसएमई को अंतर-विषयक, डिजाइन-केंद्रित प्रौद्योगिकियों की सुविधा प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के साथ-साथ वैश्विक दिग्गज बनने में सक्षम बनाएगा।

भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी। इस समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में, भारत का लक्ष्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित स्टार लेबलिंग कार्यक्रम को बढ़ावा देकर घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में भूटान की सहायता करना है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (बीएफडीए), स्वास्थ्य मंत्रालय, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के बीच खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत से भूटान को पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक (पीओएल) और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति पर भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में, किसी भी लैंगिक, वर्ग या आय पूर्वाग्रह के बिना, भूटान के साथ बेहतर आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के जरिये भारत और इसके नागरिकों को लाभ पहुंचाना है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को सशक्‍त बनाने तथा संचालन के लिए सहयोग से संबंधित भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते (आईजीएफए) को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को सशक्‍त बनाने तथा इसके संचालन के लिए सहयोग से संबंधित इस समझौते पर भारत सरकार और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के बीच उच्‍च स्‍तरीय यात्रा के दौरान 13 फरवरी, 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे। आईजीएफए का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना एवं बंदरगाहों, समुद्री तथा लॉजिस्टिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअनुप) तथा कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया। सीएससी सेंटर के माध्यम से जिला स्तर पर केवीके से प्राप्त सूचना को पंचायत स्तर तक किसानों को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सीएससी के 5 लाख से ज्यादा सर्विस सेंटर है, जिसके माध्यम से टेली पशु चिकित्सा जैसे प्रोग्राम के साथ-साथ प्लांट प्रोटेक्सन, हॉर्टिकल्चर तथा होम साइंस एवं मेकेनाइजेशन जैसे क्षेत्र में टेलीकम्यूनिकेशन प्रोग्राम शुरू करने का परिषद का लक्ष्य है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हमारा सम्पर्क बनें।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने प्रसार भारती - प्रसारण और प्रसार के लिए साझा दृश्य-श्रव्य (पीबी-‘शब्द’) का शुभारंभ किया

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा पीबी-एसएचएबीडी और दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट के साथ-साथ नावीनतम न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप जारी किया। पीबी-एसएचएबीडी (शब्द) प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, पठन सामग्री, फोटो और अन्य प्रारूपों में दैनिक समाचार फ़ीड प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रसार भारती के पत्रकारों, संवाददाताओं और स्वतंत्र पत्रकारों के विशाल नेटवर्क द्वारा संचालित, यह सेवा आपके लिए देश के विभिन्न हिस्सों से नवीनतम समाचार लेकर आएगी। साझा फ़ीड का उपयोग विभिन्न मंचों पर अनुकूलित समाचार प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। एक आरंभिक प्रस्ताव के रूप में, सेवाएँ निःशुल्क उपलब्ध होंगी और इससे छोटे समाचार पत्रों, टीवी चैनल और डिजिटल पोर्टल को काफी साहायता मिलेगी।

भारी उद्योग मंत्रालय ने रुड़की के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारी उद्योग मंत्रालय और रुड़की के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन ( ईवी ) सेक्टर में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए तथा एक साथ मिल कर काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन ( एमओयू ) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी ( वीसी के माध्यम से ) तथा भारी उद्योग मंत्रालय और उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन भारी उद्योग मंत्रालय के भारतीय पूंजीगत वस्तु सेक्टर चरण ii में प्रतिस्पर्धात्मकता के संवर्धन के लिए स्कीम के तहत रुड़की के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक उत्कृष्टता केंद्र ( सीओई ) तथा इंडस्ट्री एक्सीलेटर केंद्र की स्थापना करने के लिए उन्नत पहलों को आरंभ करने हेतु एक संयुक्त प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। इस सहयोग का उद्देश्य उन अभूतपूर्व परियोजनाओं, जो परिवहन के भविष्य को प्रभावित करेंगे, की सहायता करने के लिए दोनों संगठनों के संयुक्त ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करना है।

रक्षा मंत्रालय ने इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल बीएमपी2 से बीएमपी2एम के 693 आयुध उन्नयन के लिए एवीएनएल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय ने 13 मार्च, 2024 को इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल बीएमपी2 से बीएमपी2एम के 693 आयुध उन्नयन की खरीद के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस उन्नयन में ऑटोमैटिक टारगेट ट्रैकर के साथ नाइट इनेबलमेंट, गनर मेन साइट, कमांडर पैनोरमिक साइट औरफायर कंट्रोल सिस्टम (एफसीएस) खरीद (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) श्रेणी के तहत शामिल है। एवीएनएल ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), चेन्नई-विकसित साइट और एफसीएस के एकीकरण के आधार पर मौजूदा बीएमपी 2/2के को नाइट फाइटिंग क्षमताओं और एफसीएस प्रदान करने के लिए एक स्वदेशी समाधान विकसित किया है।

भारत ने डोमिनिकन गणराज्य के साथ व्यापार और वाणिज्य के बारे में अपने पहले द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए

भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (जेटको) की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर सैंटो डोमिंगो में डोमिनिकन गणराज्य के विदेश मंत्रालय (एमआईआरईएक्‍स) में 12 मार्च, 2024 को हस्ताक्षर किए गए। इस प्रोटोकॉल पर डोमिनिकन गणराज्य के विदेश मंत्री श्री रॉबर्टो अल्वारेज़ और वाणिज्य विभाग की ओर से डोमिनिकन गणराज्य में भारत के राजदूत श्री रामू अब्बागानी ने हस्ताक्षर किए।

संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग (DoP) ने संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (Revamped Pharmaceuticals Technology Upgradation Assistance Scheme- RPTUAS) की घोषणा की है। इसका उद्देश्य वैश्विक मानकों के अनुरूप फार्मास्युटिकल उद्योग की तकनीकी क्षमताओं को उन्नत करना है। इसके अतिरिक्त, DoP ने यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (UCPMP), 2024 जारी किया। कोड का उद्देश्य ज़िम्मेदार विपणन प्रथाओं को सुनिश्चित करना और भ्रामक प्रचार गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी से निपटने हेतु “ऑपरेशन कामधेनु” शुरू किया

जम्मू और कश्मीर में, पुलिस ने जम्मू, सांबा और कठुआ (जेएसके) पुलिस रेंज में पशु तस्करी के बड़े पैमाने पर समस्या को रोकने के लिए “ऑपरेशन कामधेनु” शुरू किया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल तत्काल तस्करी गतिविधियों से निपटना है, बल्कि इन अवैध कार्यों के पीछे के मास्टरमाइंडों को भी निशाना बनाना है।

BBBS ने IDEX के तहत सबसे बड़ा ड्रोन रोधी तकनीकी ऑर्डर हासिल किया

बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस (बीबीबीएस), एक घरेलू आईडीईएक्स (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार) स्टार्टअप ने अपनी अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन तकनीक के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा बीबीबीएस के साथ हस्ताक्षरित, यह अनुबंध आईडीईएक्स पहल के तहत सबसे बड़ा अनुबंध है, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना को लाभ पहुंचाना है।

IndusInd बैंक ने लॉन्च किया पहला ऑल-इन-वन पेमेंट वियरेबल

इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) ने अपने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल्स, ‘इंडस पेवियर’ के लॉन्च की घोषणा की, जो विशेष रूप से मास्टरकार्ड पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए भारत का पहला ऑल-इन-वन टोकनाइज़ेबल वियरेबल है, जिसे जल्द ही अन्य कार्ड नेटवर्क तक बढ़ाया जाएगा। इंडस पेवियर यूजर्स को चिप-एनेबल्ड पहनने योग्य डिवाइस पर आसानी से अपने इंडसइंड बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड को टोकन करने की अनुमति देकर पेमेंट एक्सपीरियंस में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह दुनिया भर में किसी भी कांटैक्टलेस प्वाइंट-ऑफ-सेल (Pos) टर्मिनल पर तेज और सेक्योर्ड टैप-एंड-पे ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे खरीदारी के लिए फिजिकल कार्ड या पेमेंट ऐप की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।