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भारत ने 28 अगस्त को अमेरिका से 73,000 सिग सॉ (SiG Sauer) असॉल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया। सिग सॉ ने यह जानकारी दी है। इस डील को भारत ने 837 करोड़ रुपए में साइन किया है। राइफल्स की दूसरी खरीद को दिसंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुआई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने मंजूरी दी थी। इसकी डिलीवरी के बाद भारतीय सेना के पास 1.45 लाख से ज्यादा SiG-716 असॉल्ट राइफल्स हो जाएंगी। 2018-19 में राइफल्स की बढ़ती जरूरत के लिए भारत ने रूस से AK-203 राइफल्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन इनके मिलने में देरी के चलते भारत ने फरवरी 2019 में अमेरिकी फर्म सिग सॉ से डील की थी। पहले लॉट में आईं 72,400 राइफल्स से सेना को 66,400, एयरफोर्स को 4,000 और नेवी को 2,000 राइफल्स दी गई थीं। ये धीरे-धीरे इनसास राइफल की जगह लेंगी। साल 2024-25 के लिए भारत की संसद में 48 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा लगभग 6 लाख 22 हजार करोड़ रुपए रक्षा क्षेत्र के लिए रखे गए हैं। भारत का रक्षा बजट, कुल बजट का लगभग 13 फीसदी है।
भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात बनकर तैयार हो गई है। इसे 29 अगस्त को इंडियन नेवी को सौंपा जा सकता है। अरिघात को 2017 में लॉन्च किया गया था। अरिघात INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। इसका वजन 6000 टन और मिसाइल अटैक की रेंज 750 km तक है। इसे विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर (SBC) में बनाया गया था। अरिहंत की तरह ही अरिघात भी 750 किलोमीटर की रेंज वाली के-15 मिसाइलों से लैस होगी। भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है। इसमें से एक अरिहंत कमीशंड है, दूसरी अरिघात मिलने वाली है और तीसरी S3 पर टेस्टिंग जारी है। इन सबमरीन के जरिए दुश्मन देशों पर परमाणु मिसाइल दागी जा सकती हैं। 2009 में पहली बार सांकेतिक तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर INS अरिहंत को लॉन्च किया था। इसके बाद 2016 में इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। अगले 5 साल में दो और पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। 2009 में लॉन्च करने से पहले भारत ने पनडुब्बियों को दुनिया से छिपा रखा था। 1990 में भारत सरकार ने ATV यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम शुरू किया था। इसके तहत ही इन पनडुब्बियों का निर्माण शुरू हुआ था।
27 अगस्त को इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस इंजीनियर्स (IRSME) अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO बनाया गया है। वह रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाले पहले दलित हैं। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड की मौजूदा CEO जया वर्मा सिन्हा की जगह लेंगे। जया 31 अगस्त को रिटायर हो रही हैं। सतीश कुमार 1986 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (IRSME) अधिकारी हैं। उन्होंने मार्च 1988 में रेलवे जॉइन किया था। सतीश कुमार ने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT), जयपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech. किया है। इसके साथ उन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड साइबर लॉ में PG डिप्लोमा भी किया है। सतीश को रेलवे में हुए कई सुधारों के लिए जाना जाता है। शुरुआत में उनकी नियुक्ति पूर्वी रेलवे के झांसी डिवीजन और वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (BLW) में हुई थी। सतीश कुमार का एक महत्वपूर्ण योगदान उनके द्वारा विकसित किया गया फॉग सेफ डिवाइस है। धुंध में इस डिवाइस से ट्रेन संचालन सुरक्षित हो जाता है।
10 साल पहले 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू की गई थी। देश में इस समय 53.13 करोड़ जन-धन अकाउंट हैं। इनमें करीब 2.3 ट्रिलियन रुपए पड़े हुए हैं। इनमें से करीब 80 फीसदी अकाउंट एक्टिव हैं। अगस्त, 2024 तक इन अकाउंट का औसत बैलेंस 4352 रुपए हो गया है, जो कि मार्च, 2015 में 1,065 रुपए था। जन-धन योजना में एक लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 30 हजार रुपए का लाइफ कवर भी मिलता है। वहीं, इस योजना में लाभार्थी को 10 हजार रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। साथ ही जन-धन अकाउंट खुलने के बाद लाभार्थी को रूपे डेबिट कार्ड भी मिलता है। इसके साथ ही जन-धन अकाउंट आप बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। इसके लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है।
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत स्वास्थ्य सेवा का एक विश्वस्तरीय किफायती गंतव्य और फार्मा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश के रूप में उभरा है। केन्द्रीय मंत्री ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित तीन -दिवसीय अंतरराष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी (IPHEX 2024) का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। इस दौरान उन्होंने भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग से दुनिया के स्वास्थ्य सेवा का संरक्षक बनने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।
भारत और स्पेन के बीच मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तबर ने स्पेनिश नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास किया। यह अभ्यास स्पेन के मलागा बंदरगाह पर किया गया। जहाज के चालक दल ने दो दिनों के प्रवास के दौरान स्पेन की नौसेना के साथ कई पेशेवर कार्यक्रमों में भी भाग लिया। इन गतिविधियों का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहभागिता को बढ़ाना था। भारत और स्पेन के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1956 में नई दिल्ली में स्पेनिश दूतावास के शुरू होने के साथ स्थापित हुए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 12 नए परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं को पूरा करने में 28 हजार 602 करोड़ की लागत का अनुमान है। एनआईसीडीपी से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिसमें 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख परोक्ष रूप से नई नौकरियां सृजति होंगी। ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोप्पर्थी तथा राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे। इन परियोजनाओं से भारत के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने, आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को व्यापक रूप से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एनआईसीडीपी का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक शहरों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना है, जिससे एक मजबूत औद्योगिक तंत्र को विकसित किया जा सके। इन परियोजनाओं में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करेगा।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण III नीति के तहत 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए 784.87 करोड़ रुपये के अनुमानित आरक्षित मूल्य के साथ आरोही ई-नीलामी के तीसरे बैच के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने एफएम चैनल के वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एएलएफ) को माल और सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर सकल राजस्व का 4% वसूलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। यह 234 नए शहरों/कस्बों के लिए लागू होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने रेल मंत्रालय की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनकी कुल अनुमानित लागत करीब 6,456 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं को 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इन तीन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी प्रदान करने, यात्रा को आसान बनाने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। महज इतना ही नहीं परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लगभग 114 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होगा। नई लाइन के प्रस्ताव से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और गतिशीलता में सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे के लिए दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बढ़ेगी। मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को आसान बनाएगा और भीड़भाड़ को कम करेगा, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्ततम खंडों पर बहुत जरूरी बुनियादी ढांचागत विकास होगा।
उत्तर प्रदेश में उत्तर रेलवे ने आठ रेलवे स्टेशनों को नए नाम दिए हैं। संबद्ध अधिकारियों ने परिवर्तित नामों का अनुमोदन किया है। ये स्टेशन लखनऊ डिवीजन के हैं। इनमें कासिमपुर हाल्ट को अब जायस सिटी के नाम से जाना जाएगा। जायस को गुरु गोरखनाथ धाम का नया नाम दिया गया है। इसी तरह मिश्रौली का नाम बदलकर मां कालीकल धाम किया गया है। बानी स्टेशन अब स्वामी परमहंस और निहालगढ़ को महाराज बिजली पासी के रूप में जाना जाएगा। अकबरगंज को मां अहोरवा भवानी धाम, वजीरगंज हाल्ट को अमर शहीद भाले सुलतान और फुरसतगंज का नाम बदलकर कापेश्वर नाथ धाम किया गया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में अयोग्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रणाली बनाने के लिए स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की है। कार्यक्रम और नीति को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस संबंध में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत मंडपम में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अजय टम्टा की उपस्थिति में भारतीय वाहन निर्माताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत बातचीत की। चर्चा का उद्देश्य कबाड़ हो चुके निजी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक और यात्री वाहनों को हटाने उनकी जगह कम प्रदूषण वाले नए वाहनों को लाने की रणनीति तैयार करना था।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के 1987 बैच के अधिकारी संजीव रैना को चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की पहरेदारी करने वाले बल का अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) नियुक्त किया गया है। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि एक गैर-आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) के अधिकारी को इस पद पर पदोन्नत किया गया है।
भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बी. श्रीनिवासन को देश के आतंकरोधी बल- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। श्रीयुत श्रीनिवासन भारतीय पुलिस सेवा के बिहार कैडर के 1992 बैच के अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीनिवासन की नियुक्ति को मंजूरी दी। वे फिलहाल राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी के निदेशक हैं।
भारत ने मंकीपॉक्स की जांच के लिए स्वदेशी आरटी-पीसीआर परीक्षण किट विकसित कर ली है। केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस वायरल बीमारी के लिए सिमेन्स हैल्दीनीर की आरटी-पीसीआर किट को मंजूरी दे दी है। इसका इस्तेमाल आई.एम.डी.एक्स. मंकीपॉक्स के निदान के लिए किया जाएगा। इसके जरिए मात्र 40 मिनट में परिणाम प्राप्त किया जा सकेगा, जो अन्य जांच पद्धतियों की तुलना में अधिक त्वरित है। परम्परागत जांच पद्धतियों में इस रोग के निदान में एक से दो घंटे का समय लगता है। अफ्रीका के अनेक भागों में मंकीपॉक्स के मामले पाए जाने और उनके प्रसार को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महामारी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है। संगठन के अनुसार, वर्ष 2022 के बाद से विश्व भर में 116 देशों से 99 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं और इस महामारी से 208 लोगों की जान जा चुकी है।
भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हैजा से बचाव के लिए एक नया ओरल वैक्सीन विकसित किया है। हिलचोल-आर नाम का यह टीका हिल्मेन लैबोरेट्रीज से लाइसेंस के तहत विकसित किया गया है। इसके लिए अमरीका की मर्क और ब्रिटेन की वैल्कम ट्रस्ट ने धन की व्यवस्था की है।
पांच विद्यार्थियों के भारतीय दल ने ब्राजील में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में एक स्वर्ण तथा चार रजत पदक जीते हैं। यह प्रतियोगिता रियो डी जनेरियो के वासूरस में 17 से 26 अगस्त, 2024 तक आयोजित की गई थी। बेंगलुरु के दक्ष तायलिया ने सोने का तमगा हासिल किया है, जबकि पुणे के आयुष कुठारी और सानिध्य सराफ, हैदराबाद के बानीब्रता माजी तथा बिहार के पाणिनि ने रजत पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत आठवें स्थान पर रहा। भारत अगले वर्ष अगस्त में मुंबई में अगले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की मेजबानी करेगा।
ईरान में पहली बार महिला सरकारी प्रवक्ता की नियुक्ति हुई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान के सुझाव और कैबिनेट मंत्रियों की मंजूरी के साथ फतेमेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। 54 वर्षीय मोहजेरानी एडिनबर्ग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डॉक्टर हैं। फतेमेह मोहजेरानी के अलावा ईरान सरकार में अन्य तीन महिलाएं भी उच्च पदों पर हैं। राष्ट्रपति पेज़ेशकियान ने सरकार में और अधिक महिलाओं की नियुक्ति का संकेत दिया है।
दुबई के मिलेनियम प्लाजा में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इस महान मानवतावादी की 114वीं जयंती मनाई गई। अखिल भारतीय अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग परिषद द्वारा आयोजित यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम भारत से बाहर केवल दूसरी बार आयोजित किया गया, जबकि दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय समारोह दुबई में आयोजित किए गए थे। मदर टेरेसा के 1997 में निधन के बाद स्थापित इन पुरस्कारों ने उन असाधारण व्यक्तियों को सम्मानित किया जिन्होंने भारत में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, खेल, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, उद्योग और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस वर्ष के समारोह में विभिन्न देशों और क्षेत्रों से पुरस्कार विजेताओं का एक विविध समूह शामिल था।
पैरालंपिक खेलों का फ्रांस की राजधानी पेरिस में शानदार आगाज हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मानुएल मैक्रों ने पेरिस में एक रंगारंग समारोह के दौरान खेलों की शुरूआत की घोषणा की। एक सौ 67 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल चार हजार चार सौ पैरालिंपिक खिलाडियों ने चैंप्स एलिसीज से प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड तक मार्च किया। भारतीय दल का नेतृत्व तोक्यो 2020 के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाडी सुमित अंतिल और विश्व रिकॉर्ड धारक टेबिल टेनिस खिलाडी भाग्यश्री जाधव ने किया। खेलों के इस संस्करण में कुल 84 भारतीय पैरा-एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। पैरालिंपिक खेलों के इतिहास में भारत के खिलाडियों का यह अबतक का सबसे बडा दल है। भारत कुल 22 खेलों में से 12 खेलों में स्पर्धा करेगा।
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