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सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की थी और इसका उद्देश्य पांच वर्षों में देश की शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए आठ सौ करोड रुपये की राशि निर्धारित की गई है और इसे शुरू में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड और तेलंगाना के सात जिलों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में सवा लाख इंटर्नशिप देने का का है। इस योजना का कार्यान्वयन ऑनलाइन पोर्टल पी एम इंटर्नशिप डॉट एम सी ए डॉट जी ओ वी डॉट इन के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवार इस महीने की 12 से 25 तारीख तक इस पोर्टल पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप की अवधि बारह महीने की होगी।
भारत, इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम यानी IMDRF का एक संबद्ध सदस्य बन गया है। इससे दुनिया भर के रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ निर्भरता और सहयोग के लिए जरूरी अवसर मिलेंगे। IMDRF, ग्लोबल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स का समूह है। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरणों के नियामकों के साथ तालमेल बैठाने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी स्थापना साल 2011 में हुई थी। IMDRF के सदस्यों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने साल 2024 में इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों में कॉम्पटीशन बढ़ाना और मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी सिस्टम को वैश्विक स्तर पर एलाइन करना है।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। शास्त्रीय भाषाएं भारत की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक के रूप में काम करती हैं, जो प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मील के पत्थर का सार प्रस्तुत करती हैं। 2013 में महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव मंत्रालय को प्राप्त हुआ जिसमें मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का अनुरोध किया गया था, जिसे भाषा विशेषज्ञ समिति (एलईसी) को भेज दिया गया था। इस बीच, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए बिहार, असम, पश्चिम बंगाल से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें शामिल मुख्य राज्य महाराष्ट्र (मराठी), बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश (पाली और प्राकृत), पश्चिम बंगाल (बंगाली) और असम (असमिया) हैं। गौरतलब हो कि भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को “शास्त्रीय भाषाओं” के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का फैसला किया, जिसमें तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया और शास्त्रीय भाषा के दर्जे के लिए मानदंड निर्धारित किए गए। भारत सरकार ने अब तक निम्नलिखित भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया है:
भाषा | अधिसूचना की तारीख |
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तमिल | 12/10/2004 |
संस्कृत | 25/11/2005 |
तेलुगु | 31/10/2008 |
कन्नड़ | 31/10/2008 |
मलयालम | 08/08/2013 |
उड़िया | 01/03/2014 |
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपये के कुल प्रस्तावित व्यय के साथ टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृष्णोन्नति योजना को भी मंजूरी दी। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में आज लिए गए फैसले किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए ‘पीएम राष्ट्र कृषि विकास योजना’ और ‘कृष्णोन्नति योजना’ दो स्तंभ हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन उपायों से किसानों की आय में वृद्धि होगी। सरकार ने 10 हजार 103 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2024-25 से 2030-31 के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन को भी स्वीकृति दी है। यह निर्णय अगले सात वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। नयी मंजूरी प्राप्त एनएमईओ-तिलहन, रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ कपास के बीज, चावल की भूसी और वृक्ष जनित तेलों जैसे द्वितीयक स्रोतों से संग्रह और निष्कर्षण दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल होने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। यह एक वैश्विक मंच है जो दुनिया भर में सहयोग और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसमें भारत की भागीदारी से निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने और ऊर्जा संरक्षण में मदद मिलेगी। यह कदम हरितगृह गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के अनुरूप है और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। जुलाई 2024 तक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन सहित 16 देश हब में शामिल हुए हैं।
सीमा पार बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत ने नेपाल और बांग्लादेश के साथ को लंबे समय से प्रतीक्षित त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार, नेपाल हर साल 15 जून से 15 नवंबर तक बारिश के मौसम में अपनी अधिशेष बिजली भारत के माध्यम से बांग्लादेश को निर्यात करने के लिए भारत की ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करेगा। प्रथम चरण में, नेपाल, बांग्लादेश को 40 मेगावाट जलविद्युत निर्यात करेगा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि इससे नेपाल को लगभग 9.2 मिलियन डॉलर की वार्षिक आय होगी। मुजफ्फरपुर में मीटरिंग प्वाइंट के साथ धालकेबार-मुजफ्फरपुर 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात की जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अनेक राज्यों की जेल नियमावली में जाति आधारित उन भेदभावपूर्ण प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिनमें कैदियों की जाति के आधार पर काम का आवंटन किया जाता है। शीर्ष न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के अंदर अपनी जेल नियमावली को संशोधित करने और जेलों में जाति-आधारित भेदभाव कायम रखने वाले प्रावधानों को हटाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जेलों में जाति-आधारित भेदभाव रोकने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि जाति के आधार पर कैदियों के बीच काम का वितरण भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। न्यायालय ने कहा कि कैदियों के साथ बिना सम्मान के व्यवहार करना औपनिवेशिक विरासत का हिस्सा है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए और जेल अधिकारियों को कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर जनवरी में केंद्र और उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल सहित 11 राज्यों से इस संबंध में जवाब मांगा था। याचिका में कहा गया था कि इन राज्यों में जेल नियमावली जेलों के अंदर काम के आवंटन में भेदभाव करती है, जिसमें कैदी की जाति उनके रहने तथा काम का निर्धारण करती है।
12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्य जीवन पर फोरम, जिसे सीएमएस वातवरण के नाम से जाना जाता है, 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। पर्यावरण और वन्य जीवन पर केंद्रित एशिया का सबसे बड़ा हरित फिल्म महोत्सव 3-5 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव समकालीन पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फिल्मों और वृत्तचित्रों का उपयोग करता है और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में धारणा, अभ्यास, नीति और शासन को बदलने का प्रयास करता है। सीएमएस इंडिया, केंद्रीय वन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग सेअंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्य जीवन पर फोरम,या सीएमएस वातवरण का आयोजन करता है। सीएमएस भारत में एक बहु-विषयक अनुसंधान थिंक टैंक है। पहला सीएमएस वतावरण 2002 में आयोजित किया गया था और हर दो साल में आयोजित किया जाता है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्रीमती राजश्री बिड़ला को 1अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति के आवास पर आयोजित एक समारोह में 2024 के लिए 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान ने पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत या विदेश में रहने वाले एक भारतीय को प्रबंधन, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक मामलों, शिक्षा, संस्थान निर्माण, कला और संस्कृति और खेल में उनके योगदान और उच्च पेशेवर क्रम और उत्कृष्टता की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित करता है। यह पुरस्कार भारत के दूसरे प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की पूर्व संध्या 1 अक्टूबर को दिया जाता है।
इस बार गूगल फॉर इंडिया (Google For India 2024) इवेंट का आयोजन यानी 3 अक्टूबर को दिल्ली में हुआ। इस इवेंट में कंपनी ने बहुत सारे नए प्रॉडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च की। गूगल इस इवेंट को 2015 से आयोजित करता आ रहा है। इस इवेंट के जरिए गूगल देश में इंटरनेट एक्सेस, डिजिटल साक्षरता, टेक्नोलॉजी ड्रिवेन सॉल्यूशन पेश करता है। इस साल गूगल का फोकस भारतीय बाजार में AI टेक्नोलॉजी पर रहा। इस इवेंट में जेमिनी AI के हिंदी और 8 अन्य भारतीय भाषाओं में मिलने की घोषणा की गई। जेमिनी लाइव पहले सिर्फ इंग्लिश भाषा में उपलब्ध था। अब इसे गूगल ने भारत में हिंदी भाषा के साथ-साथ 8 अन्य भाषाओं (बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, तमिल और उर्दू) में लॉन्च कर दिया है। जेमिनी लाइव के जरिए कोई भी इंसान लाइव सवालों के जवाब जेमिनी लाइव से पूछ सकते हैं। इसके अलावा, अभी तक आपने गूगल लेंस का इस्तेमाल किसी पिक्चर की फोटो लेकर उसके बारे में सर्च कर सकते थे, लेकिन अब आप फोटो के साथ-साथ किसी वीडियो को भी गूगल लेंस में कैप्चर करके उसके बारे में जानकारी सर्च कर सकते हैं। गूगल ने अपने AI टूल जेमिनी में एक ऐसा शानदार फीचर पेश किया है, जिसके जरिए यूजर्स किसी फोटो को क्लिक करके आसानी से उसे एक शानदार वीडियो में बदल पाएंगे। देशभर में Google Pay यूजर्स के लिए अब से गोल्ड लोन उपलब्ध होगा और इसके लिए गूगल ने मुथूट फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की है। वहीं, गूगल पे ने अपनी लोन लिमिट को भी 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है।
अडाणी समूह और गूगल ने 3 अक्टूबर को क्लीन एनर्जी की दिशा में सहयोग के लिए करार किया है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबिलिटी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना और भारत के ग्रिड में ज्यादा से ज्यादा क्लीन एनर्जी जोड़ना है। इस साझेदारी के जरिए अडाणी ग्रुप गुजरात के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूबल एनर्जी प्लांट में स्थित एक सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट से क्लीन एनर्जी की सप्लाई करेगा। इस प्रोजेक्ट पवन, सौर, हाइब्रिड और ऊर्जा भंडारण प्रोवाइड करने वाली क्षमताएं होंगी। अडाणी ग्रुप ने इंडस्ट्रीज को कार्बन फ्री करने में मदद के लिए मर्चेंट और सीएंडआई सेगमेंट पर फोकस करने की योजना बनाई है। इस सहयोग से गूगल के 24/7 कार्बन-फ्री एनर्जी लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत में क्लाउड सेवाएं और ऑपरेशन क्लीन एनर्जी से चले।
2 अक्टूबर को देश में पहली बार राजकोट में पूरे गुजरात से आए 3000 से ज्यादा कैंसर वॉरियर्स (मरीज) और उनके परिजनों ने गरबा किया। बुधवार रात हुए गरबा में 250 से ज्यादा कैंसर स्पेशलिस्ट समेत 9 हजार लोग शामिल हुए। गरबा के दौरान स्कूल-कॉलेजों की 700 से ज्यादा लड़कियों को भी गरबा खेलने के लिए बुलाया गया था। इन सभी लड़कियों को सर्वाइकल फाउंडेशन की ओर से कैंसर रोधी टीका (एचपीवी) लगाया गया। सभी को मैमोग्राफी टेस्ट के लिए गिफ्ट वाउचर भी दिए गए। करीब 200 साल पहले से परंपरा है कि गरबा खेलने वाली लड़कियां देवी कवच का जाप करती हैं। इस कार्यक्रम के दौरान भी 108 लड़कियों ने देवी कवच का पाठ किया। पिछले महीने राजकोट में ही कैंसर रोगियों के लिए एक फैशन शो भी आयोजित किया गया था। इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। इसी के चलते कैंसर केयर फाउंडेशन ने अब बीमारी को लेकर जागरूकता पैदा करने और मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए गरबा का कार्यक्रम रखा था।
विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से UAE में शुरू हो गया है। 10 टीमों के बीच 17 दिन में 23 मैच खेले जाएंगे। 5-5 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के साथ ग्रुप-ए में है। बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की विमेंस टीम के बीच पहला मैच खेला गया। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकबला 6 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने आज तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 6 बार की टी-20 वर्ल्ड कप चैंपियन है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के नाम भी 1-1 खिताब हैं। 15 अक्टूबर तक ग्रुप स्टेज के 20 मैच होंगे। ग्रुप स्टेज खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहने वाली 2-2 टीमें सेमीफाइनल में एंट्री करेंगी। 2 सेमीफाइनल 17 और 18 अक्टूबर को होंगे। वहीं, 20 अक्टूबर को फाइनल होगा।
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