5 May 2023

भारत की राष्ट्रपति ने ब्रह्म कुमारी केंद्र, हाटबद्रा के 'व्यसन मुक्त ओडिशा' अभियान का शुभारंभ किया

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने हाटबद्रा, मयूरभंज में ब्रह्म कुमारी केंद्र के 'व्यसन मुक्त ओडिशा' अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि नशा एक विकार है। यह एक सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक अभिशाप है। नशे की लत से परिवार और समाज में तनाव पैदा होता है। इसलिए लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जब लोग नशे के बुरे प्रभावों को समझेंगे तो निश्चित रूप से इसे छोड़ने का प्रयास करेंगे।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 : भारत 161वें स्थान पर

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (WPFD) प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इस दिवस के उपलक्ष्य में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 प्रकाशित किया गया। 180 देशों के इस सूचकांक में 36.62 अंक के साथ भारत 161वें स्थान पर है, वर्ष 2022 में भारत का रैंक 150 था। नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 देश हैं। इस सूची में वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान पर रहे। श्रीलंका ने भी 2022 के 146वें की तुलना में इस वर्ष सूचकांक रैंकिंग में 135वें स्थान पर महत्त्वपूर्ण सुधार किया। पाकिस्तान 150वें स्थान पर है।

शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक गोवा में शुरू

गोवा में शंघाई सहयोग संगठन-एस सी ओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए प्रतिनिधियों का गोवा पहुंचना शुरू हो गया है। शंघाई सहयोग संगठन आठ सदस्य देशों का बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। संगठन के सदस्य देशों में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रुस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान औऱ उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

ODF प्लस रैंकिंग में वायनाड (Wayanad) ने पहला स्थान हासिल किया

वायनाड (Wayanad), केरल का एक जिला है, जिसने भारत का पहला ODF प्लस जिला बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में देश के प्रयासों में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ODF का मतलब Open Defecation Free (खुले में शौच मुक्त) है। ओडीएफ कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है, जिसे 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा देश भर में स्वच्छता हासिल करने के लिए शुरू किया गया था। वायनाड जिले ने तीन सितारा श्रेणी में ओडीएफ प्लस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। वायनाड के बाद महाराष्ट्र में मनचेरियाल और मध्य प्रदेश में अनुपुर जिले थे। वायनाड ने ओडीएफ रैंकिंग में 100 अंक हासिल किए, जबकि मनचेरियाल और अनुपुर को क्रमशः 90.45 और 88.79 अंक मिले। 1 अक्टूबर, 2022 से पहले गांवों द्वारा प्रस्तुत ओडीएफ प्लस प्रगति रिपोर्ट पर विचार करके पंचायतों और जिलों के लिए ओडीएफ प्लस स्कोर का मूल्यांकन किया गया था।

UGC ने प्रोफेसरों की भर्ती के लिए लॉच किया CU-Chayan Portal

UGC ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय सदस्यों को नियुक्त करने के लिए एक नया मंच पेश किया है। CU चयन पोर्टल (CU-Chayan Portal) केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नौकरी के अवसरों की एक समेकित सूची प्रदान करेगा। लोकसभा में केंद्र सरकार की हालिया प्रस्तुति के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृत लगभग 31% पद खाली हैं। यह पोर्टल भर्ती प्रक्रिया को फ़ास्ट्रैक करके इस समस्या का समाधान करेगा।

USCIRF ने भारत को “विशेष चिंता का देश” श्रेणी में डालने का आह्वान किया

United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) ने हाल ही में अपनी 2023 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जो 2022 के दौरान दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट विदेशों में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के प्रचार में सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करती है। भारत ने इस रिपोर्ट की आलोचना की जब उसने सिफारिश की कि देश को लगातार चौथे वर्ष नामित किया जाए कि भारत को “विशेष चिंता का देश” के रूप में नामित किया जाए। USCIRF ने सिफारिश की है कि धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए 17 देशों को विशेष चिंता वाले देशों (CPCs) के रूप में नामित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारत सहित पांच नए देशों को CPC के रूप में नामित करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में 11 देशों को स्टेट डिपार्टमेंट के SWL में शामिल करने का सुझाव दिया गया है, श्रीलंका भी उनमें से एक है, और यह 2022 में धार्मिक स्वतंत्रता की बिगड़ती स्थिति के कारण पहली बार प्रस्तावित किया जा रहा है। रिपोर्ट में USCIRF की स्वतंत्रता या धर्म या विश्वास (FoRB) पीड़ितों की सूची शामिल है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील हैं और पीड़ित हैं।

दुनिया की पहली आरएसवी वैक्सीन को अमरीका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने दी स्वीकृति

अमरीका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने दुनिया की पहली रेस्पेरेट्री सिंकाइटियल वायरल-आरएसवी के खिलाफ जीएसके के अरेक्सी वैक्सीन(GSK's Arexy vaccine) की व्यस्कों के लिए बनाई गई वैक्सीन को स्वीकृति दे दी है। हालांकि अभी अमरीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों से इस वैक्सीन को मंजूरी मिलना बाकी है। आरएसवी संक्रमण बच्चों के बीच काफी प्रचलित है, लेकिन कभी कभी यह व्यस्क जनसंख्या को भी प्रभावित कर सकता है। आरएसवी आम तौर पर हल्के, ठंडे जैसे लक्षणों का कारण बनता है, लेकिन कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए गंभीर हो सकता है। जो शिशुओं और बुजुर्गों में गंभीर निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस का कारण बन सकता है।

आंध्र प्रदेश के जिला पुलिस अधीक्षक ने लोगों से “ब्लूबगिंग” से सावधान रहने को कहा

आंध्र प्रदेश में प्रकाशम जिले सहित कई क्षेत्रों में साइबर अपराध का बढ़ना चिंता का विषय रहा है। जिले की पुलिस अधीक्षक मलिका गर्ग ने लोगों से खुद को ब्लूबगिंग हमलों से बचाने के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया है। ब्लूबगिंग हैकिंग का एक रूप है जिसमें किसी डिवाइस को उसके खोजने योग्य ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से एक्सेस करना शामिल है। एक बार डिवाइस के ब्लूबग हो जाने के बाद, एक हैकर कॉल सुन सकता है, संदेश पढ़ सकता है और भेज सकता है, और कोन्टक्ट को चुरा सकता है और संशोधित कर सकता है। इस प्रकार का हमला विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि कई स्मार्टफोन में डिस्कवरी मोड पर उनकी ब्लूटूथ सेटिंग्स होती हैं, जिससे हैकर्स के लिए डिवाइस के 10 मीटर के दायरे में पहुंच बनाना आसान हो जाता है।

भारत की पहली अंतःसमुद्रीय सुरंग मुंबई में खुलने वाली है

बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा मुंबई तटीय सड़क परियोजना पर दो वर्ष से अधिक के कार्य के पश्चात भारत की पहली अंतःसमुद्रीय जुड़वां सुरंगें मुंबई में खुलने वाली हैं। ये सुरंगें 10.58 किलोमीटर लंबी तटीय सड़क परियोजना का हिस्सा हैं जो मरीन ड्राइव को बांद्रा-वर्ली सी लिंक से जोड़ती हैं। 2.07 किलोमीटर लंबी सुरंगें समुद्र तल से 17-20 मीटर नीचे स्थित हैं, जिसमें लगभग 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे है। परियोजना का लक्ष्य पीक आवर्स के दौरान यात्रा के समय को 45 मिनट से घटाकर सिर्फ 10 मिनट करना है। सुरंगों में छह क्रॉस मार्ग प्रदान किए जाएंगे,जिसमें चार पैदल चलने वालों के लिये और दो मोटर चालकों के लिये, प्रत्येक सुरंग में तीन लेन होंगे। सुरंगों को सबसे बड़ी टनल-बोरिंग मशीन (TBM) की मदद से बनाया गया था।

महाराष्ट्र में बनाया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी काम्प्लेक्स

महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (RRPCL) परियोजना का प्रस्ताव दिया है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी परिसर के रूप में जाना जाता है। यह रिफाइनरी महाराष्ट्र के तटीय रत्नागिरी जिले के बारसू गांव में स्थापित की जाएगी। इस परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम भागीदारों में सऊदी अरामको, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड शामिल हैं। इस परियोजना पर करीब 3 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। और इसके लिए रत्नागिरी और पड़ोसी सिंधुदुर्ग जिलों में 14 ग्रामीणों से 6,200 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इससे भारत को पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, आयात पर देश की निर्भरता कम करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

पत्‍तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से म्यांमार के सितवे बंदरगाह के लिए उद्घाटन शिपमेंट को रवाना किया

पत्‍तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से म्यांमार के सितवे बंदरगाह के लिए उद्घाटन शिपमेंट को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा कि सितवे बंदरगाह भारतीय अनुदान सहायता के तहत मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। भारत में मिजोरम राज्य के साथ म्यांमार में सितवे बंदरगाह को जोड़ने वाली कालादान नदी पर मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सुविधा के निर्माण और उसके संचालन के लिए भारत और म्यांमार के बीच एक समझौते के तहत सितवे बंदरगाह को विकसित किया गया है। बंदरगाह एक अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से म्यांमार में पलेटवा से और सड़क मार्ग से मिजोरम में पलेटवा से ज़ोरिनपुई से जुड़ता है।

पटना उच्‍च न्‍यायालय ने बिहार सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण तत्काल बंद करने का निर्देश दिया

पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह जाति आधारित सर्वेक्षण को तत्‍काल बंद करे और यह सुनिश्चित करे कि पहले से ही एकत्र किए गए डेटा को सुरक्षित रखा जाए और रिट याचिका पर अंतिम आदेश पारित होने तक किसी के साथ साझा न किया जाए। उच्‍च न्‍यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तीन जुलाई तय की है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने निजता के अधिकार के प्रति गैर जिम्‍मेदार रवैये पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। न्‍यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया, राज्य के पास जाति-आधारित सर्वेक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने राज्य विधानसभा में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ सर्वेक्षण से जुडा डेटा साझा करने की सरकार की मंशा के बारे में भी चिंता व्यक्त की।

WEF ने Chief Economists Outlook रिपोर्ट जारी की

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी की गई ‘Chief Economists Outlook’ रिपोर्ट का उद्देश्य वर्तमान आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रदान करना और उन प्रमुख क्षेत्रों को उजागर करना है जहां नीति निर्माताओं और व्यापार जगत के नेताओं को भू-आर्थिक और भूराजनीतिक घटनाओं के झटके के जवाब में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) ने हाल ही में उन देशों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण किया, जो आपूर्ति-श्रृंखला में चल रहे परिवर्तनों से सबसे अधिक लाभान्वित होने की संभावना रखते हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको, तुर्की और पोलैंड उन देशों में शामिल हैं, जिन्हें महत्वपूर्ण लाभ मिलने की संभावना है। इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन और अमेरिका जैसे क्षेत्रों को इन परिवर्तनों से सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है। प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने कई क्षेत्रों की पहचान की है जहां वे आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण परिवर्तन की आशा करते हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, दवाएं, भोजन, ऊर्जा और समग्र प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल हैं।

ब्रिटिश-भारतीय एक्ट्रेस मीरा स्याल बाफ्टा की फेलोशिप से सम्मानित

भारतीय मूल की ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका मीरा स्याल को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स (BAFTA) फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा। ब्रिटेन में यह सम्मान किसी व्यक्ति को फिल्म, खेल या टेलीविजन के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान के लिए दिया जाता है। मीरा स्याल ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की अभिनेत्री, पटकथा लेखिका और उपन्यासकार हैं। वह यूके में पंजाबी माता-पिता के घर पैदा हुई थी और इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र में पली-बढ़ी। स्याल को ‘Goodness Gracious Me’ और ‘The Kumars at No. 42’ जैसे टेलीविजन शो में उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसने उनकी आलोचनात्मक प्रशंसा और कई पुरस्कार अर्जित किए हैं। उन्होंने एक पुरस्कार विजेता पटकथा लेखक और उपन्यासकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है।

विश्व बैंक समूह ने बिजनेस रेडी परियोजना शुरू की

विश्व बैंक समूह ने हाल ही में बिजनेस रेडी (Business Ready) नामक एक नई परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करना है। यह नई पहल डूइंग बिजनेस (Doing Business) प्रोजेक्ट की जगह लेगी, जो दो दशकों से अधिक समय से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आकलन करने के लिए विश्व बैंक समूह का प्रमुख कार्यक्रम रहा है। बिजनेस रेडी परियोजना का उद्देश्य प्रत्येक देश के आर्थिक वातावरण को गतिशील निजी क्षेत्र के लिए तैयार करना है। यह कार्य प्रत्येक अर्थव्यवस्था में व्यापार करने में आसानी का आकलन और रैंकिंग, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और नीति निर्माताओं और हितधारकों को सिफारिशें प्रदान करके किया जाएगा।

24वीं राष्‍ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय ने जीती

24वीं राष्‍ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय ने जीत ली है। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 26 वर्षों से जवाहर नवोदय विद्यालयों में इस प्रतियोगिता का आयोजन करता रहा है। युवा संसद स्‍कीम का उद्देश्‍य युवा पीढी में अनुशासन, विचारों की न्‍यायसंगत अभिव्‍यक्ति और अन्‍य लोकतांत्रिक मूल्‍यों का समावेश करना है। संसदीय कार्य राज्‍यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्‍ली में, प्रतियोगिता में श्रेष्‍ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्‍कार वितरित किए।

दिल्ली का गर्मी के महीनों के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक कार्य योजना

1 मई को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में गर्मी के महीनों के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक कार्य योजना शुरू की। ग्रीष्मकालीन रणनीति का मुख्य उद्देश्य धूल प्रदूषण की समस्या का प्रबंधन करना है, जिसने शहर की वायु गुणवत्ता में गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्दियों के महीनों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के पास पहले से ही एक कार्य योजना है, जो पराली जलाने, पटाखों के प्रदूषण और औद्योगिक और वाहनों के उत्सर्जन पर केंद्रित है। गर्मी के महीनों में धूल प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए, दिल्ली प्रशासन ने कुल 84 मैकेनिकल रोड स्वीपर, 609 वाटर स्प्रिंकलर और 185 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन खरीदें हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार हवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए 70 इंटीग्रेटेड रोड स्वीपिंग मशीन और 250 इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलर खरीद रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में गश्त करने और खुले में कूड़ा जलाने, कूड़ा डालने और धूल प्रदूषण जैसी गतिविधियों की निगरानी के लिए टीमों की स्थापना की गई है। दिन और रात के दौरान क्रमश: 225 और 159 टीमें शहर में धूल प्रदूषण की निगरानी करेंगी।

फ्रांस इंडिया फाउंडेशन ने Young Leaders Program का आयोजन किया

फ्रांस इंडिया फाउंडेशन (FIF) एक निजी, गैर-लाभकारी संगठन है जिसे भारत और फ्रांस के युवा नेताओं के बीच सार्थक संवाद को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इस फाउंडेशन को फ्रांस एशिया फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था और इसे विदेश मंत्रालय और फ्रांस के विदेश मंत्रालय दोनों का समर्थन प्राप्त है। FIF का प्रमुख कार्यक्रम यंग लीडर्स प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवसाय, राजनीति, खेल और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों के होनहार युवा नेताओं की पहचान करना और उनका पोषण करना है। इस कार्यक्रम के पहले बैच में भारत और फ्रांस के 25 युवा नेता थे। यंग लीडर्स प्रोग्राम नई दिल्ली और बैंगलोर में हुआ और युवा नेताओं को सार्थक संवाद में शामिल होने, एक-दूसरे के अनुभवों और दृष्टिकोणों से सीखने और स्थायी संबंध बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आने वाले वर्षों में भारत-फ्रांस संबंधों पर एक छाप छोड़ना है।

उज़्बेकिस्तान ने नए संविधान पर जनमत संग्रह

हाल ही में, उज़्बेकिस्तान के मतदाताओं के भारी बहुमत ने देश के संविधान को संशोधित करने के राष्ट्रपति शवकत मिर्ज़ियोयेव के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसने पूर्व सोवियत गणराज्य के नागरिकों को अधिक अधिकार प्रदान करने का वचन दिया है। 90.21% मतदाताओं ने परिवर्तनों का समर्थन किया, जबकि 9.35% ने ‘नहीं’ वोट दिया। उज़्बेकिस्तान में वैध माने जाने के लिए, कम से कम 50% मतदाताओं को अपने मतपत्र डालने चाहिए। चुनाव आयोग ने जनमत संग्रह को वैध घोषित किया क्योंकि देश भर में मतदाता बड़ी संख्या में निकले।

TRAI ने टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग में Ease of Doing Business पर सिफारिशें जारी की

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने हाल ही में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में व्यापार करने में आसानी पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं। TRAI ने “प्रसारण और केबल क्षेत्र और भारतीय प्रादेशिक जल और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में जलमग्न केबल बिछाने और मरम्मत” के लिए बुनियादी ढाँचे की स्थिति के अनुसार सुझाव दिया है। नियामक ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि भारत में केबल लैंडिंग स्टेशनों को “महत्वपूर्ण और आवश्यक सेवाओं” के रूप में माना जाना चाहिए।

किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक के लिए इस्तेमाल होने वाला ऐतिहासिक स्टोन ऑफ स्कोन

6 मई, 2023 को किंग चार्ल्स III का राज्याभिषेक समारोह लंदन के वेस्टमिंस्टर में होने वाला है। यह घटना 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद से यूनाइटेड किंगडम में पहला राज्याभिषेक चिह्नित करेगी, जिससे यह एक उच्च प्रत्याशित और ऐतिहासिक अवसर बन जाएगा। इस ऐतिहासिक इवेंट को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। यह राज्याभिषेक समारोह परंपरा का हिस्सा है, और यह ब्रिटिश राजशाही की निरंतरता और स्थिरता का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक घटना के हिस्से के रूप में, स्टोन ऑफ स्कोन को हाल ही में राज्याभिषेक का हिस्सा बनने के लिए स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग कैसल से लंदन स्थानांतरित कर दिया गया था। द स्टोन ऑफ स्कोन 150 किलोग्राम लाल बलुआ पत्थर का स्लैब है, जिस पर कुछ निशान हैं, जिसे स्कॉटलैंड की राजशाही और राष्ट्रीयता के एक पवित्र, ऐतिहासिक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस पत्थर का एक समृद्ध इतिहास है, और सदियों से स्कॉटिश उद्घाटन में इसका इस्तेमाल किया गया है। सम्राट इस पर बैठकर राजा के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत करते थे।

मणिपुर सरकार ने जनजातीय लोगों और मेती समुदाय के बीच बढती हिंसा रोकने के लिए देखते ही गोली मारने का आदेश दिया

मणिपुर सरकार ने राज्‍य में जनजातीय लोगों और बहुसंख्‍यक मेती समुदाय के बीच बढती हिंसा रोकने के लिए देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। राज्‍यपाल अनुसूईया उइके की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चेतावनी और उचित बल के प्रयोग के बावजूद स्थिति नियंत्रित न होने पर देखते ही गोली मारी जा सकती है। मणिपुर में भड़की व्यापक हिंसा पर नियंत्रण के लिए सेना और असम राइफल्‍स के पचपन दस्‍तों की तैनाती की गई है।

आरबीआई और बीआईएस नवाचार केंद्र ने चौथी जी-20 टेकस्प्रिंट की संयुक्‍त रूप से घोषणा की

भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक फॉर इं‍टरनेशनल सेटलमेंट्स-बीआईएस ने वैश्विक प्रौद्योगिकी स्‍पर्धा जी-20 टेकस्प्रिंट का शुभारंभ किया है। आरबीआई और बीआईएस नवाचार केंद्र ने चौथी जी-20 टेकस्प्रिंट की घोषणा संयुक्‍त रूप से की है। आरबीआई ने कहा है कि 2023 टेकस्प्रिंट में सीमा पार भुगतान करने के लिए नवाचारी तकनीकी समाधान विकसित करने पर ध्‍यान केंद्रित किया जाएगा। यह प्रतिस्‍पर्धा विश्‍वभर के एप्लिकेशन निर्माताओं के लिए ऐप जमा करने के लिए अगले महीने की चार तारीख तक जारी रहेगी। परिणाम की घोषणा फाइनल स्‍पर्धा में इस वर्ष अगस्‍त या सितम्‍बर महीने में की जाएगी। चयनित दल को छह सप्‍ताह की अवधि के लिए अपने समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रत्‍येक चयनित दल को आठ लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र पैनल चयनित समाधानों में से प्रत्येक समस्या के लिए सबसे आशाजनक समाधान का चयन करेगा। प्रत्‍येक समस्‍या के विजेता को 40 लाख रुपये की राशि पुरस्‍कार स्‍वरूप दी जाएगी।

संसद की संयुक्त समिति ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक-2023 पर आम जनता, विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे

संसद की संयुक्त समिति ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक-2023 पर संबंधित पक्षों से सुझाव आमंत्रित किेए हैं। लोकसभा सचिवालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि सांसद राजेन्द्र अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति ने आम जनता, गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, संबंधित पक्षों और संस्थानों से विचार और सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित विधेयक के व्यापक निहितार्थों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यह विधेयक इस वर्ष मार्च में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे बाद में संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। विधेयक लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट www डॉट sansad डॉट in. पर उपलब्ध है।

केंद्र समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं को लेकर कमेटी बनाने को तैयार

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह बैंकिंग, बीमा आदि जैसे क्षेत्रों में अपने दैनिक जीवन में समलैंगिक जोड़ों द्वारा सामना की जाने वाली "वास्तविक, मानवीय चिंताओं" का निदान करने हेतु प्रशासनिक उपायों पर विचार करने के लिये कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने को तैयार है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि समलैंगिक जोड़े इसे ऑल-ऑर-नॉन दृष्टिकोण के बजाय भविष्य में सुधार की नींव के रूप में देखें। हालाँकि याचिकाकर्त्ता कानूनी रूप से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने हेतु न्यायालय से न्यायिक घोषणा की मांग कर रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि विवाह एक रिश्ते को अर्थ, उद्देश्य और पहचान देता है। न्यायालय ने कहा कि भले ही यह समलैंगिक विवाह को मान्यता दे, इन संबंधों से उत्पन्न होने वाली मानवीय चिंताओं को दूर करने हेतु प्रशासनिक एवं विधायी परिवर्तनों की अभी भी आवश्यकता होगी। सरकार इन मानवीय चिंताओं को दूर करने हेतु तैयार है लेकिन समलैंगिक संबंधों को विवाह का दर्जा देने के लिये अनिच्छुक है।

अंग दान और प्रत्यारोपण निर्देश पुस्तिका

भारत में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ and Tissue Transplant Organisation- NOTTO) अस्पतालों में अंग दान और प्रत्यारोपण कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करने के लिये प्रत्यारोपण समन्वयकों के प्रशिक्षण के लिये एक प्रत्यारोपण मैनुअल/निर्देश पुस्तिका तथा मानक प्रक्रिया विकसित कर रहा है। NOTTO ने समन्वय, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन/लेखा के लिये वर्टिकल भी बनाए हैं। भारत सरकार ने अंगदान करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कल्याणकारी उपाय के रूप में 42 दिनों तक का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में अंग प्रत्यारोपण की संख्या वर्ष 2013 में 5,000 से बढ़कर वर्ष 2022 में 15,000 से अधिक हो गई है, इसका प्रमुख कारण राष्ट्रीय, राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर पर अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों के नेटवर्क के माध्यम से बेहतर समन्वय है। वर्ष 2016 में 930 मृतक दाताओं से प्राप्त 2,265 अंगों का प्रत्यारोपण हेतु उपयोग किया गया था, जबकि वर्ष 2022 में 904 मृत दाताओं से प्राप्त 2,765 अंगों का उपयोग किया गया।

वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक नए प्रकार के रासायनिक बंधन की खोज की

जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलूरू के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ठोस पदार्थों में एक नए प्रकार के रासायनिक बंधन की खोज की है जिसे मेटावैलेंट बॉन्डिंग कहा जाता है। इसमें धातुओं में मौजूद बॉन्डिंग और ग्लास में पाए जाने वाले बॉन्डिंग दोनों के गुण होते हैं, जो रसायन विज्ञान में शास्त्रीय ऑक्टेट नियम की अवहेलना करता है। मेटावैलेंट बॉन्डिंग का उपयोग क्वांटम सामग्री में थर्मोइलेक्ट्रिक प्रदर्शन को अनुकूलित करने और अपशिष्ट गर्मी को कुशलता से बिजली में बदलने के लिये किया जा सकता है। उन्होंने जाँच के लिये एक प्रसिद्ध टोपोलॉजिकल इंसुलेटर TlBiSe2 को चुना तथा उत्कृष्ट विद्युत गुणों वाली सामग्रियों की खोज ने उन्हें क्वांटम सामग्रियों की ओर आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि TlBiSe2 मेटावैलेंट बॉन्डिंग को प्रदर्शित करता है, जो जालीय कतरनी (lattice shearing) के माध्यम से आंतरिक रूप से बिखरने वाले फोनोंस के एक नए तरीके की सुविधा प्रदान करता है। तर्कसंगत रासायनिक डिज़ाइनिंग द्वारा उन्होंने क्वांटम सामग्री में दिलचस्प उभरते गुणों को महसूस किया है, जो हरित ऊर्जा उत्पादन के लिये उत्कृष्ट संभावनाएँ दर्शाता है और भारत के नए लॉन्च किये गए क्वांटम मिशन को एक नई दिशा प्रशस्त कर सकता है।

युगांडा ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया

युगांडा की संसद ने विश्व के सबसे सख्त LGBTQ विरोधी विधेयकों में से एक पारित कर दिया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद सबसे कठोर उपायों को बरकरार रखा गया है। इस कानून में तथाकथित "गंभीर समलैंगिकता" के लिये मौत की सज़ा और समलैंगिकता को बढ़ावा देने के लिये 20 वर्षों की सज़ा के प्रावधान शामिल हैं। मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं का कहना है कि इस कानून के अनुसार LGBTQ नागरिक समुदायों की वकालत करना भी अपराध माना जा सकता है। विधेयक में समलैंगिक लोगों के "पुनर्वास" के उपाय भी शामिल हैं। इस कानून में संशोधन किया गया ताकि लोगों को समलैंगिक गतिविधि के विषय में तभी सूचित करने की आवश्यकता है जब इसमें कोई अल्पव्यस्क शामिल हो, केवल LGBTQ समुदाय के सदस्य के रूप में पहचान किया जाना अवैध नहीं है। हालाँकि कार्यकर्त्ताओं ने इस संशोधन को "बेकार" कहकर खारिज कर दिया है। इस विधेयक को अब राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलना शेष है।

राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण (एनएमआईएस) 2021- 22 के निष्कर्ष जारी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. चंद्रशेखर ने "राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण (नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव सर्वे– एनएमआईएस) 2021- 22 : नीति निर्माताओं के लिए सारांश" जारी किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण (NMIS) वर्ष 2021-22 के अनुसार, कर्नाटक भारत में सबसे नवीन राज्य के रूप में उभरा है। सर्वेक्षण में पाया गया कि तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में नवोन्मेषी व्यवसायों की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी, जबकि ओडिशा, बिहार और झारखंड की हिस्सेदारी सबसे कम थी। सर्वेक्षण ने विनिर्माण व्यवसायों में नवाचार प्रक्रियाओं, परिणामों एवं बाधाओं की जाँच की तथा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का भी अध्ययन किया जो इन व्यवसायों में नवाचार परिणामों को प्रभावित करता है। अध्ययन से पता चला है कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग तीन-चौथाई व्यवसायों ने वित्तीय वर्ष 2017-2020 की सर्वेक्षण अवधि के दौरान कोई नवीन उत्पाद या व्यवसाय प्रक्रिया हेतु नवाचार नहीं किया। नवाचार के लिये सबसे बड़ी बाधाएँ आंतरिक धन की कमी, उच्च नवाचार लागत और बाहरी स्रोतों से वित्तपोषण की कमी थी।

हॉर्न ऑफ अफ्रीका में फ्लैश फ्लड

मानवीय मामलों के समन्वय के लिये संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UN-OCHA) और केन्या रेड क्रॉस जैसे संगठनों की रिपोर्ट केन्या, तंज़ानिया एवं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फ्लैश फ्लड के गंभीर मामलों को दर्शाती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक प्रायद्वीप है जिसमें सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और ज़िबूती जैसे देश शामिल हैं। यहाँ ऐसे समय में बाढ़ आई है जब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश डायरिया, हैज़ा और खसरा सहित जलवायु संबंधी बीमारियों के प्रकोप से प्रभावित हैं। तीव्र तथा भारी वर्षा जब मृदा और जल निकासी प्रणालियों की जल अवशोषित करने की क्षमता से अधिक हो जाती है, तो फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न होती है। फ्लैश फ्लड बुनियादी ढाँचे, फसलों, पशुधन तथा मानव जीवन को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुँचा सकती है। इन घटनाओं की एक चरम सीमा होती है जो सामान्यतः वर्षण के छह घंटे के भीतर होती है। वर्षा की तीव्रता एवं वितरण, भूमि उपयोग, स्थलाकृति, वनस्पति, मृदा के प्रकार तथा जल की मात्रा आदि सभी फ्लैश फ्लड की गति व स्थान को प्रभावित करते हैं। फ्लैश फ्लड के प्रभाव को कम करने हेतु घाटियों में रहने के बजाय मज़बूत धरातल वाले ढलान के क्षेत्रों में रहना आवश्यक है।