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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केन्द्र में प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घघाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य देशभर में लोकसेवकों के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग ने किया है। सम्मेलन में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के एक हजार पांच सौ से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इन संस्थानों में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय और मंडलीय प्रशिक्षण संस्थान और शोध संस्थान शामिल हैं। इसके अलावा केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय शासन निकायों तथा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी सम्मेलन में मौजूद हैं।
जी-20 विकास मंत्रियों की बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आरंभ हो गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह बैठक 13 जून तक चलेगी। महत्वपूर्ण सत्र से पहले श्री जयशंकर ने आज यूरोपीय संघ में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी आयुक्त, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के महासचिव, जर्मनी के आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री तथा ऑस्ट्रेलिया के विकास मंत्री समेत कई गणमान्य व्यक्तियों से बातचीत की।
भारत सरकार ने मणिपुर की राज्यपाल की अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है। समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। समिति में पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद्, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समिति का अधिकार क्षेत्र (mandate) राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुगम बनाने होगा, जिसमें शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विरोधी पक्षों/समूहों के बीच बातचीत शामिल है। समिति को सामाजिक समरसता और आपसी समझ मजबूत करने और विभिन्न जातीय समूहों के बीच सौहार्दपूर्ण संचार को सुगम बनाना चाहिए।
देश में 1,514 शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को मजबूत करने के लिए चार महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर के साथ विस्तृत चर्चा के अनुसार RBI ने शहरी सहकारी बैंकों(UCBs) को मजबूत करने के लिए इन महत्वपूर्ण उपायों को अधिसूचित किया गया है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार को नैनीताल जिले की गौला नदी में खनन गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दे दी है। विस्तार से खनन कार्य को 30 जून तक करने की अनुमति मिलती है, जो कि पिछली समय सीमा 31 मई को बढ़ा देता है। इस निर्णय से राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। गौला नदी में खनन कार्य जारी रखने की स्वीकृति के साथ, उत्तराखंड सरकार को रुपये 50 करोड़ तक के लाभ की उम्मीद है। यह अतिरिक्त राजस्व राज्य की आय में योगदान देगा, जिससे बहुत आवश्यक आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, विस्तारित अनुमति से स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है।
केरल सरकार ने राज्य में जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया है। एक महत्वाकांक्षी परियोजना में, सरकार का लक्ष्य पांच देवस्वोम बोर्डों द्वारा प्रबंधित 3000 से अधिक मंदिरों के हरित आवरण को बढ़ाना है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ‘देवांकनम चारुहरितम’ (भगवान के सुंदर हरे निवास) नाम की परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना पूरे केरल में 3800 से अधिक मंदिरों को शामिल करेगी जो पांच देवस्वोम बोर्डों के प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं।
भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत - आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत ने एक अभ्यास किया और अरब सागर में 35 से अधिक विमानों को तैनात करके बहु-विमान वाहक संचालन का प्रदर्शन किया। नौसैनिक अभ्यास में मिग-29 के लड़ाकू जेट विमानों, पनडुब्बियों और विमानों के कई बेड़ो ने भाग लेकर समुद्री क्षेत्र में भारत की तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया।
भारत के सीमा सुरक्षा बल-बीएसएफ और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड-बीजीबी- के बीच 53वां महानिदेशक स्तर का सीमा समन्वय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। चार दिवसीय सम्मेलन के दौरान बीएसएफ महानिदेशक डॉक्टर सुजॉय लाल थाउसेन के नेतृत्व में भारत का प्रतिनिधिमंडल, मेजर जनरल ए.के.एम. नजमुल हसन की अध्यक्षता वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेगा। सम्मेलन का आयोजन सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए किया जा रहा है। पिछला बीएसएफ-बीजीबी समन्वय सम्मेलन 2022 में ढाका में आयोजित किया गया था।
भारतीय सेना ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नई खोज के द्वारा सामरिक लैन रेडियो की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ‘मेक इन इंडिया’ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए भारतीय सेना ने 9 जून 2023 को इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के द्वारा दूसरे खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वदेशी रूप से विकसित टैक्टिकल लैन रेडियो की खरीद के लिए मेसर्स एस्ट्रोम टेक प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर, के साथ अनुबंध नई दिल्ली में उप थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एम. वी. सुचिन्द्र कुमार की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के साथ भारतीय सेना ने अब तक आईडीईएक्स के तहत दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर करके अपनी बढ़त बना ली है। दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में सुरक्षित सामरिक लैन बनाने के लिए ‘सामरिक लैन समाधान’ स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। टैक्टिकल लैन रेडिओ विश्वसनीय और सफल, सुरक्षित-संचार के लिए अत्याधुनिक उच्च बैंड विड्थ बैक हॉल वायरलेस रेडियो उपकरण है। यह समाधान बिना किसी अवरोध के लंबी दूरी के ‘पॉइंट टू मल्टिपॉइंट’ हाइबैंडविथ संचार अवरोध की संभावना को रोकने के लिए संचार और एम्बेडेड फ्रीक्वेंसी होपिंग तंत्र की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इस प्रणाली में उन्नत सुरक्षा खूबियाँ भी शामिल हैं और यह बिना किसी रुकावट के एकल सेट के आधार पर 48 घंटे तक लगातार काम कर सकती है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को कर्मचारियों के लिए गारंटी वाली पेंशन योजना (जीपीएस), 6,840 नई सरकारी नौकरियों और करीब 10,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जीपीएस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन की 50 फीसदी राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। इसमें केन्द्र सरकार की तरह महंगाई भत्ता भी शामिल होगा और यह भत्ता साल में दो बार मिलेगा। संविदा कर्मियों के संदर्भ में दो जून, 2014 तक कम से कम पांच साल की सेवा पूरी कर चुके सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने फ्राइंग जैसी पाक विधियों पर माइक्रोग्रैविटी के प्रभावों की जांच के लिए एक दिलचस्प अध्ययन किया है। भारहीनता का अनुकरण करने वाली परवलयिक उड़ानों के दौरान आयोजित, इस अग्रणी शोध का उद्देश्य अंतरिक्ष में तलने की गतिशीलता को समझना है। इन पाक तकनीकों की खोज करके, वैज्ञानिक चंद्रमा और मंगल जैसे लंबी अवधि के मिशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन विकल्प और सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
हाल ही में सेफगार्डिंग हेल्थ इन कंफ्लिक्ट कोएलिशन (SHCC) द्वारा “इग्नोरिंग रेड लाइन्स: वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर इन कॉन्फ्लिक्ट 2022” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। इससे पता चला कि माली में स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में पिछले वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में दो गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। कुल 46 ऐसी घटनाओं की चौंका देने वाली पहचान की गई है, जो मोर्चे पर उन लोगों के सामने आने वाले जोखिम को उजागर करती हैं।
यूरोपीय संघ (ईयू) ने शरण चाहने वालों की मेजबानी के समान बंटवारे के लिए नियमों को संशोधित करने के अपने प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। लक्समबर्ग में यूरोपीय संघ के आंतरिक मंत्रियों के बीच गहन वार्ता के दौरान 8 जून को यह सौदा हुआ। सौदे को मंजूरी मिलने के लिए, यूरोपीय संघ की आबादी के कम से कम 65% का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश देशों के समर्थन की आवश्यकता थी। शरण नीतियों पर वर्षों की विवादास्पद बहस और असहमति के बाद, यह समझौता आगे की ओर एक निर्णायक कदम है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने डिजिटल उधारी (Digital Lending) में डिफॉल्ट नुकसान गारंटी (DLG) के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए। केंद्रीय बैंक का यह कदम लोन प्रणाली में व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए है। डीएलजी एक विनियमित इकाई (RE) और निर्धारित मानदंड पूरा करने वाली इकाई के बीच एक अनुबंध व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत मानदंड पूरा करने वाली इकाई निर्दिष्ट लोन के एक तय प्रतिशत तक चूक पर आरई को नुकसान की भरपाई करने की गारंटी देती है। आरई का आशय बैंकों के अलावा आरबीआई के नियमन में आने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (NBFC) से है। दिशानिर्देश के अनुसार, कोई आरई डीएलजी व्यवस्था में सिर्फ लोन सेवा प्रदाता (LSP) या अन्य आरई के साथ आ सकता है, जिसके साथ उसकी आउटसोर्सिंग (LSP) व्यवस्था है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में एकमुश्त निपटान (OTS) और ऋणों के तकनीकी राइट-ऑफ को नियंत्रित करने वाले नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आरबीआई ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सभी विनियमित संस्थाओं के लिए इन क्षेत्रों में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए विस्तृत दिशानिर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य ओटीएस और तकनीकी राइट-ऑफ के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करना है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य विशिष्ट समयसीमा के भीतर प्रक्रिया को परिभाषित करना, मिसाल कायम करना और कर्मचारियों की जवाबदेही के लिए एक श्रेणीबद्ध ढांचे की रूपरेखा तैयार करना है।
काकामिगाहारा में भारत ने चार बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता। इससे पहले महिला जूनियर एशिया कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2012 में था जब टीम बैंकॉक में पहली बार फाइनल में पहुंची थी लेकिन चीन से 2-5 से हार गई।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 469 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया 296 रन पर सिमट गई थी और पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 173 रन की बढ़त मिली थी। ऑस्ट्रेलिया ने 270 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित की और भारत के सामने 444 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में भारतीय टीम 234 रन पर सिमट गई और मैच 209 रन से हार गई। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया आईसीसी की सभी ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन गई है। वहीं, भारत को लगातार दूसरी बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। 2021-2023 आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप टेस्ट क्रिकेट की आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का दूसरा संस्करण था। यह 4 अगस्त 2021 को शुरू हुआ और 7-11 जून 2023 को द ओवल , लंदन में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले गए फाइनल के साथ समाप्त हुआ। टीम इंडिया पिछले 10 वर्षों में कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। साल 2013 में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी।
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