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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोआ में 'विकसित भारत, विकसित गोवा 2047' कार्यक्रम में एक हजार 330 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उदघाटन किया और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से शिक्षा, खेल, पेयजल उपचार, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यटन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने रोज़गार मेले में विभिन्न विभागों के एक हजार 930 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा का स्थायी कैम्पस राष्ट्र को उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान के नये परिसर का लोकार्पण किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोवा में एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र, ओएनजीसी संस्थान का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने पानी के भीतर बचाव करने के अभ्यास पर एक ब्रीफिंग और प्रशिक्षण केंद्र के प्रदर्शन का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने एक आधुनिक समुद्री सर्वाइवल केंद्र की जरूरत को रेखांकित करने वाले एक वीडियो को भी साझा किया और कहा कि किसलिए हमें एक आधुनिक समुद्री सर्वाइकल केंद्र की आवश्यकता है और यह किस प्रकार हमारे देश के लिए लाभदायक होगा। ओएनजीसी समुद्री सर्वाइकल केन्द्र को भारतीय समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण इकोसिस्टम के वैश्विक मानकों के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए एक अपने किस्म के पहले एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इससे प्रतिवर्ष 10,000-15,000 कर्मियों को प्रशिक्षित करने का अनुमान है। कृत्रिम और नियंत्रित कठोर मौसम की स्थिति में किया गया अभ्यास प्रशिक्षुओं का समुद्री सर्वाइवल कौशल बढाता है। इस प्रकार वास्तविक जीवन की आपदाओं से सुरक्षित बचने की संभावनाओं में वृद्धि होती है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 देश की सर्वोच्च और एकमात्र विशिष्ट ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है। यह भारत के ऊर्जा पारगमन लक्ष्यों को प्रेरित करने के लिए संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एक मंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक तेल एवं गैस मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक बैठक भी की। भारत ऊर्जा सप्ताह 6 से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में आयोजित किया जा रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का महत्वपूर्ण लक्ष्य स्टार्टअप को प्रोत्साहन और उन्हें ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में संबद्ध करना है। सम्मेलन में विभिन्न देशों के लगभग 17 ऊर्जा मंत्रियों, 35,000 से अधिक भागीदार रहेंगे। इस दौरान 900 से अधिक प्रदर्शकों की भागीदारी रहने की उम्मीद है। इसमें छह समर्पित देशों - कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के पवेलियन होंगे । सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में भारतीयों के नवाचारों को एक विशेष मेक इन इंडिया पवेलियन में दर्शाया जाएगा।
केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने "राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024" की थीम " विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक " जारी की। इस वर्ष के उत्सव के लिए एनएसडी थीम, भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार द्वारा समग्र कल्याण के लिए घरेलू प्रौद्योगिकियों द्वारा चुनौतियों का समाधान करने के लिए लोक प्रशंसा को बढ़ावा देने की एक रणनीतिक फोकस दर्शाती है। 'रमन प्रभाव' की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (एनएसडी) मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (एनएसडी) के रूप में नामित किया था। इस दिन सर सीवी रमन ने 'रमन प्रभाव' की खोज की घोषणा की थी जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
निर्वाचन आयोग ने अजित पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी है। आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह अजित पवार गुट को दे दिया है। आयोग का यह निर्णय विधायक दल की बहुमत के परीक्षण के आधार पर लिया गया है। अपने आदेश में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और उसके पास पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार है। आयोग ने शरद पवार गुट को पार्टी के नए नाम का दावा करने के लिए कहा है और तीन विकल्पों के साथ उसे सौंपने को कहा है।
केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना के अनुरूप विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शिक्षा की पहुंच और अवसरों के माध्यम से समाज के दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस छात्रवृत्ति से आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के छात्रों को लाभ मिलेगा। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्र निर्माण सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास है।
गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स भारत की छह दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस यात्रा से भारत और गुयाना के बीच बहुआयामी संबंधों के साथ-साथ दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी।
ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीज़ा नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति केवल पर्यटन उद्देश्य के अंतर्गत वैद्य होगी। इस छूट के साथ पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिक 15 दिन के अधिकतम प्रवास के लिए प्रत्येक 6 महीने मे एक बार ईरान में प्रवेश कर सकेंगे। अगर भारतीय नागरिक अधिक अवधि के लिए ईरान में रहना चाहते हैं तो उन्हें 6 माह की अवधि के भीतर बार -बार अन्य प्रकार के वीजा लेने होंगे। यह अनिवार्य वीज़ा भारत में ईरान के संबंधित प्रतिनिधि के माध्यम से लेना होगा।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने समूची एक हजार छह सौ तैंतालीस किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमा सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा पर बेहतर निगरानी रखने की सुविधा के लिए एक विशेष ट्रैक बनाया जाएगा। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि कुल लंबाई की सीमा पर मणिपुर में मोरेह तक दस किलोमीटर के भाग पर बाड़ लगा दी गई है।
केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारत चावल ब्रैंड का शुभारंभ किया। इस उद्देश्य लोगों को रियायती दरों पर चावल उपलब्ध कराना है। चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम पैक में उपलब्ध होंगे। श्री गोयल ने बताया कि सरकार किफायती दामों पर राशन उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के अंतर्गत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सरकार ने इस योजना को और 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस योजना के जरिए गरीब परिवारों की हर महीने 1 हजार 500 रुपये से लेकर 2 हजार रुपये तक की बचत हो रही है।
लोकसभा ने लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक-2024 पारित कर दिया है। इस विधेयक के जरिए लोक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहारों पर रोक लगाना है। लोक परीक्षा का अर्थ संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी तथा केन्द्र सरकारों के विभागों की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं से हैं। इसका उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार को लेकर किसी तरह की सांठगांठ या षड्यंत्र पर रोक लगाना है। अनुचित व्यवहार में प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका तक अनधिकृत रूप से पहुंच, लोक परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार की सहायता करना, कम्प्यूटर नेटवर्क के साथ छेडछाड, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र और नियुक्ति पत्र जारी करना शामिल है। इस विधेयक के अंतर्गत उम्मीदवार पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। उम्मीदवार पर कार्रवाई संबंधित लोक परीक्षा प्राधिकरण के मौजूदा प्रशासनिक प्रावधानों के अंतर्गत ही होगी। इस विधेयक के अंतर्गत अपराध होने पर 3 से 10 साल तक की सजा तथा 10 लाख से एक करोड रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस विधेयक के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर शमनीय होंगे तथा इन पर कोई जमानत नहीं मिलेगी।
भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के शीर्ष थिंक टैंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) ने 31 जनवरी 2024 को मुंबई में एनएसई मुख्यालय में 'द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट: रोड शो 2024' के उद्घाटन समारोह की मेजबानी की। यह शानदार उद्घाटन समारोह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज - एनएसई इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का प्रतीक बना। इस कार्यक्रम में प्रमुख व्यापारिक हस्तियों, नियामक प्राधिकरणों तथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस विशेषज्ञों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि एक जगह आए।
जनवरी, 2024 में तेलंगाना पुलिस द्वारा आयोजित एक महीने तक चलने वाले ऑपरेशन स्माइल-एक्स के माध्यम से पूरे तेलंगाना राज्य से कुल 3,479 बाल मजदूरों को बचाया गया था। राज्य पुलिस लापता और तस्करी के शिकार बच्चों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए हर साल जनवरी में यह अभियान चलाती है। अकेले साइबराबाद पुलिस ने राज्य के भीतर से 718 बच्चों – 301 लड़कों और 28 लड़कियों को बचाया; 360 लड़के और 29 लड़कियां दूसरे राज्यों से थीं।
विधि आयोग ने नाकाबंदी और विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान के मुद्दे को संबोधित करने के उद्देश्य से कानूनों में अपडेट का प्रस्ताव दिया है। इन सिफ़ारिशों का मुख्य जोर ऐसे व्यवधान पैदा करने वाले व्यक्तियों या संगठनों के लिए सख्त दंड लागू करना है, जिसमें नुकसान के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जाए। आयोग का सुझाव है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान संपत्ति के नुकसान के लिए जिम्मेदार लोगों को नुकसान के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना भरना चाहिए। इस कदम का उद्देश्य अपराधियों को उनके कार्यों के लिए वित्तीय रूप से जवाबदेह बनाना है, जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तावित है कि अपराधियों को जमानत दिए जाने से पहले अनुमानित क्षति मूल्य के बराबर राशि जमा करनी होगी।
केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली में दो दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। सरकार 2030 तक 100 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने के लिए, वित्त वर्ष 2022-2027 की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम नामक एक केन्द्र प्रायोजित अभिनव योजना लागू कर रही है। यह योजना लोकप्रिय रूप से उल्लस के नाम से जानी जाती है: अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफलोंग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, अपहोल्डिंग द मोटो ‘जन-जन साक्षर’ (समाज में सभी के लिए आजीवन अध्ययन की समझ, आदर्श वाक्य "जन-जन साक्षर" को कायम रखना)। यह योजना 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी गैर-साक्षरों पर लक्षित है। यह योजना, एनईपी 2020 के अनुरूप, उन वयस्कों (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) को लक्षित करती है जो स्कूल नहीं जा सकते या औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते।
हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (NCGG) ने अफ्रीकी क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिये सार्वजनिक नीति और शासन पर अपने प्रगतिशील नेतृत्व विकास कार्यक्रम का समापन किया। यह भूमि प्रशासन, सतत् विकास और सार्वजनिक नीति प्रथाओं पर केंद्रित था तथा इसमें इरिट्रिया, केन्या, इथियोपिया, तंजानिया एवं गाम्बिया के अधिकारियों ने भाग लिया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहयोग एवं ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना था। इसके अलावा गाम्बिया में एक MyGov पोर्टल स्थापित किया गया है। यह भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (Indian Technical and Economic Cooperation Programme- ITEC) कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण संस्थान के रूप में NCGG की भूमिका में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्ष 1964 में स्थापित ITEC भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का अग्रणी क्षमता-निर्माण मंच है। NCGG की स्थापना वर्ष 2014 में सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष स्तरीय स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी।
1 जनवरी, 2024 से, फ्रांस ने डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने की शुरुआत की है, जो यूरोपीय संघ में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है। यह कदम 2026 के लिए निर्धारित शेंगेन वीज़ा प्रक्रियाओं के अपेक्षित पूर्ण डिजिटलीकरण से पहले है। पेरिस में 2024 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों (26 जुलाई से 11 अगस्त और 28 अगस्त से 8 सितंबर) की तैयारी में, फ्रांसीसी अधिकारियों ने लगभग 70,000 डिजिटल वीज़ा वितरित करने की योजना बनाई है। हालाँकि, सीमित आवंटन के कारण हर कोई आवेदन करने के पात्र नहीं होगा।
नासा ने हाल ही में घोषणा की है कि उसका मंगल रोबोट हेलीकॉप्टर इनजेनिटी, जो किसी अन्य ग्रह में संचालित, नियंत्रित उड़ान हासिल करने वाला पहला वाहन है, तीन वर्षों में दर्जनों बार उड़ान भरने के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे एक ऐतिहासिक मिशन समाप्त हो गया है जो सभी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। इनजेनिटी ने मंगल ग्रह के भूभाग पर मूल योजना से 14 गुना अधिक दूरी तक उड़ान भरी, दो घंटे, आठ मिनट से अधिक की उड़ान भरी और सभी 72 उड़ानों के माध्यम से 10.5 मील (17 किमी) की दूरी तय की। इसकी चरम ऊंचाई 78.7 फीट (24 मीटर) मापी गई। इनजेनिटी को नासा के पेरसेवेरांस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर ले जाया गया था, जो तीन साल पहले एक अलग मिशन पर जेजेरो क्रेटर नामक विशाल मंगल ग्रह के बेसिन के तल पर उतरा था, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से पृथ्वी पर अंतिम वापसी के लिए सतह के नमूने एकत्र करना था।
हाल ही में, कोसोवो ने वित्तीय नियंत्रण और यूरो के उपयोग को सामान्य बनाने के लिए सर्बियाई दीनार पर प्रतिबंध लगाकर नए विवाद को जन्म दिया है। प्रतिबंध ने यूरोपीय संघ, अमेरिका और सर्बिया में चिंता पैदा कर दी है। सर्बिया और कोसोवो बाल्कन प्रायद्वीप के दो देश हैं। सर्बिया (राजधानी: बेलग्रेड) 1990 के दशक के दौरान स्वतंत्र देशों में विभाजित होने से पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था। कोसोवो (राजधानी प्रिस्टिना), जिसने 2008 में सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, में जातीय अल्बानियाई बहुसंख्यक आबादी है और अन्य आबादी जैसे सर्बियाई, बोस्नियाक्स और अन्य अल्पसंख्यक हैं। कोसोवो की पहचान को सर्बिया द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। कोसोवो में कई जातीय सर्बियाई लोग कोसोवो की स्वतंत्रता को अस्वीकार करते रहते हैं और सर्बियाई वित्त पोषित संस्थानों के वेतन और पेंशन पर निर्भर रहते हैं। इसका मतलब है कि उनके वेतन/पेंशन का भुगतान यूरो के बजाय सर्बियाई दीनार में किया जाता है, जो कोसोवो की आधिकारिक मुद्रा है।
भैंसों की लड़ाई सदियों से असम में माघ बिहू उत्सव का हिस्सा रही है । फसल उत्सव के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में लड़ाईयां आयोजित की जाती हैं, जिनमें नागांव जिले का अहातगुरी गांव सबसे प्रमुख स्थान है। लड़ाई स्थानीय अहातगुरी भैंस लड़ाई समिति द्वारा आयोजित की जाती है। प्रतिभागी दो भैंसों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं और वे तब तक सींग मारते रहते हैं जब तक कि एक भैंस भाग न जाए और दूसरी को विजेता घोषित न कर दे। एक अन्य परंपरा में गुवाहाटी से लगभग 30 किमी दूर हाजो में हयाग्रीव माधव मंदिर में बुलबुल की लड़ाई शामिल है। माघ बिहू के दौरान लड़ाई के लिए बुलबुल का पालन-पोषण और प्रशिक्षण मंदिर के अधिकारियों द्वारा एक धार्मिक अभ्यास माना जाता है। लड़ाईयां दीपक जलाकर और भगवान विष्णु को प्रसाद चढ़ाकर आयोजित की जाती हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि इस परंपरा की उत्पत्ति असम में अहोम राजाओं के शासन काल से हुई थी।
हाल ही में, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ओबिलिस्क नामक एक नई वायरस जैसी इकाई की खोज की। ये ओबिलिस्क मानव मुंह और आंत के भीतर बड़ी संख्या में पाए गए हैं। ओबिलिस्क सूक्ष्म इकाइयाँ हैं जिनमें एक या दो जीन होते हैं और एक छड़ी जैसी आकृति में स्वयं व्यवस्थित होते हैं। वे आनुवंशिक सामग्री के गोलाकार टुकड़े हैं जो मानव शरीर के अंदर छिपे हुए पाए गए हैं। हालाँकि इन तत्वों की मेजबानी करने वाली सटीक प्रजातियाँ अज्ञात हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया या कवक संभावित मेजबान हो सकते हैं। ओबिलिस्क संभवतः प्रतिकृति के लिए इन माइक्रोबियल मेजबान कोशिकाओं पर निर्भर करते हैं।
खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैम्पियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ किया। इस चैंपियनशिप में जल की विशेष स्पर्धाओं में दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बिम्स्टेक के सात सदस्य राष्ट्र स्पर्धा करेंगे। बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप-2024, छह दिनों की खेल स्पर्धा है। इस स्पर्धा में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के सदस्य राष्ट्रो के चार सौ से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी भागीदारी करेंगे। बिम्स्टेक समूह में भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमा, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सर्वसम्मति से अनुभवी प्रशासक सैयद मोहसिन रजा नकवी को तीन साल के कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष (चेयरमैन) नियुक्त किया। अध्यक्ष का चुनाव लाहौर में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में 'बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी)' की एक विशेष बैठक में हुआ। इससे पहले पूर्व खिलाड़ी रमीज राजा पीसीबी के पिछले पूर्णकालिक अध्यक्ष थे।
महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन महिला जननांग विकृति की प्रथा को समाप्त करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। महिला जननांग विकृति में गैर-चिकित्सीय कारणों से महिला जननांग को बदलना या घायल करना शामिल है। आज जीवित 200 मिलियन से अधिक लड़कियों और महिलाओं को इस दर्दनाक और चौंकाने वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है जो संक्रमण जैसी अल्पकालिक स्वास्थ्य समस्याओं और दीर्घकालिक यौन, प्रजनन और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। 2024 की थीम “उसकी आवाज़ उसका भविष्य” पर केंद्रित है, जो स्थायी परिवर्तन प्राप्त करने में समुदाय के नेतृत्व वाली पहल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है। दुनिया के साथ साझा करें कि आप #EndFGM आंदोलन का नेतृत्व करने में #HerVoiceMatters का समर्थन कैसे करते हैं।
4 फरवरी, 2024 को श्रीलंका ने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 4 फरवरी, 1948 को श्रीलंका को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। यह दिन देश के लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह आत्मनिर्णय के लिए दशकों के संघर्ष और आकांक्षाओं की परिणति का प्रतीक है। औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए श्रीलंकाई लोगों ने कई आंदोलनों और विधायी कार्रवाइयों का नेतृत्व किया। 1796 में श्रीलंका एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। स्वतंत्रता आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ और बहिष्कार, हड़ताल और अहिंसक प्रतिरोध के अन्य रूपों के माध्यम से गति प्राप्त की।
चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। मंगलवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। आंतरिक मंत्री कैरोलिना तोहा ने 74 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति की मौत की पुष्टि की, जिन्होंने 2010 से 2014 और 2018 से 2022 तक पद संभाला था।
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