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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में चार दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव 'विविधता का अमृत महोत्सव: एक सांस्कृतिक उत्सव' का उद्घाटन किया। यह उत्सव पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि को उजागर करता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश की विविध संस्कृति हमारी शक्ति और सॉफ्ट पावर है। उन्होंने कहा कि महोत्सव में इस विविधता का उत्सव मनाने से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एकता का प्रदर्शन और अनुभव होगा। यह महोत्सव संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित उद्यान उत्सव, 2024 के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव का उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि उत्पादों में आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। महोत्सव के दौरान 20 से अधिक स्टेशनों के हस्तशिल्प उत्पादों का सजीव प्रदर्शन किया जाएगा। पर्यटक बिना किसी प्रवेश शुल्क के सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक महोत्सव में जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आचार्य श्रील प्रभुपाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके सम्मान में एक स्मारक टिकट तथा एक सिक्का जारी किया। गौड़ीय मिशन के संस्थापक, आचार्य श्रील प्रभुपाद ने वैष्णव आस्था के मूलभूत सिद्धांतों के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौड़ीय मिशन ने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं और वैष्णव धर्म की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को दुनिया भर में प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह हरे कृष्ण आंदोलन का केंद्र बन गया है।
फ्रांस की विमान निर्माता एयरबस ने विमान दरवाजे का सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर भारतीय कम्पनी को दिया है। आज नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरबस इंडिया के अध्यक्ष रेमी माइलार्ड के साथ इसकी घोषणा की। एयरबस A-220 सिंगल-आइज़ल विमान के लिए विमान के दरवाजों का निर्माण भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा निर्माता डायनेमैटिक टेक्नोलॉजीज द्वारा किया जाएगा। श्री सिंधिया ने कहा कि यह किसी भारतीय एयरोस्पेस विनिर्माण कंपनी के लिए सबसे बड़े निर्यात अनुबंधों में से एक है। उन्होंने कहा कि यह सौदा भारतीय एयरोस्पेस तंत्र में विमान दरवाजा बनाने की तकनीक लाने में काफी मदद करेगा।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) ने डिजीरेडी प्रमाणन पोर्टल शुरू किया। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष जक्षय शाह ने कहा कि यह पहल गांवों में डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुरूप है। इस पोर्टल का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा छोटे खुदरा विक्रेताओं को निर्बाध रूप से एकीकृत करना है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत केंद्रीयकृत "किसान रक्षक हेल्पलाइन 14447 और पोर्टल", कृषि-बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफार्म सारथी (SARTHI) एवं कृषि-समुदाय के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) प्लेटफॉर्म का दिल्ली में शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे बीमित किसानों को फायदा होगा और उनका जोखिम भी कम होगा। श्री मुंडा ने कहा कि कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन एक एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र है जिसमें एक डिजिटल पोर्टल और एक कॉल सेंटर विकसित किया गया है। इसमें किसान शिकायतें, चिंताएं और प्रश्न दर्ज करा पायेंगे। नवोन्मेषी सारथी (कृषि और ग्रामीण सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और बीमा के लिए सैंडबॉक्स) मंच बीमा उत्पादों को स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति, कृषि उपकरण, मोटर संपत्ति और आपदा जोखिमों के लिए कवरेज प्रदान करता है। श्री मुंडा ने कहा कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को देश भर में प्रमुख कृषि योजनाओं को लागू करने में हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है।
सरकार ने संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि वर्ष 2014 से पहले की हर चुनौती को सही नीतियों, सच्चे इरादों और उचित निर्णयों के साथ उचित आर्थिक प्रबंधन और शासन के माध्यम से दूर किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा संसद के दोनों सदनों में पेश किए गए श्वेत पत्र में कहा गया है कि इसने देश को निरंतर उच्च विकास के दृढ़ पथ पर रखा है। श्वेत पत्र में कहा गया है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी और वित्तीय स्थिति खराब थी। इसमें कहा गया, आर्थिक कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासनहीनता के साथ-साथ व्यापक भ्रष्टाचार के कारण संकट पैदा हुआ। श्वेत पत्र का उद्देश्य संसद सदस्यों और देश के लोगों को शासन की प्रकृति और सीमा तथा आर्थिक और राजकोषीय संकटों से अवगत कराना है। वर्तमान सरकार ने अर्थव्यवस्था को बहाल करने और इसे वर्तमान तथा अमृत काल में लोगों की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सशक्त और सक्षम बनाने के लिए मजबूत नीतियां और उपाय अपनाए हैं।
संसद ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। विधेयक जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 में संशोधन करेगा। यह अधिनियम जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करता है। विधेयक कई उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और जुर्माना लगाता है।
संसद ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 और संविधान (अनुसूचित जाति और जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। लोकसभा में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य आंध्रप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करना है। प्रदेश में बोंडो पोरजा, खोंड पोरजा और कोंडा सवारस समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाएगा। संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक का उददेश्य ओडीसा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन करना है। इसके अन्तर्गत ओडीसा में आदिम जनजातियों के चार समुदाय - पौरी भुइयां, चुक्तिया भुंजिया, बोंडो और मनकिडिया और 46 अन्य जो विभिन्न गलतियों के कारण अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं किए गए हैं उन्हें इस सूची में शामिल किया जायेगा।
विश्व बैंक की 'लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट (2023): कनेक्टिंग टू कॉम्पिटिशन 2023' के अनुसार, भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है। भारत की रैंक में 2018 में 44 से छह स्थान और 2014 में 54 से 16 स्थान का सुधार हुआ है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को मिलाकर एक समर्पित अंतर-मंत्रालयी टीम का गठन किया गया है। ये मंत्रालय/विभाग सभी छह एलपीआई मापदंडों यानी सीमा शुल्क, बुनियादी ढांचे, शिपमेंट की व्यवस्था में आसानी, लॉजिस्टिक्स सेवाओं की गुणवत्ता, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग और समयबद्धता में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक प्रयासों के साथ लक्षित कार्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति लॉन्च की।
गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने और म्यांमार सीमा से लगे भारत के नॉर्थईस्ट में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को कायम रखने के उद्देश्य से म्यांमार के साथ Free Movement Regime (FMR) खत्म करने का फैसला किया है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का संकल्प देश की सीमाओं को सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने और म्यांमार सीमा से लगे भारत के नॉर्थईस्ट में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को कायम रखने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने म्यांमार के साथ Free Movement Regime (FMR) खत्म करने का फैसला किया। श्री शाह ने कहा कि जब तक विदेश मंत्रालय FMR को खत्म करने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है, तब तक गृह मंत्रालय ने इसे तत्काल निलंबित करने की सिफारिश की है।
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्रों में विद्यालयों, महाविद्यालयों और अस्पतालों की स्थापना के लिए एक हजार करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की भी घोषणा की। अन्य प्रमुख घोषणाओं में 77 हजार पदों के लिए भर्ती और अगले चार वर्षों में 20 हजार गांवों में 5 लाख जल संचयन प्रणाली बनाने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शामिल है। इसके लिए 11,200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने कहा कि जयपुर मेट्रो को सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक विस्तारित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
तेलंगाना राज्य विमानन अकादमी ने हैदराबाद में इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी के साथ ड्रोन पायलटों के लिए उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अकादमी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएन रेड्डी, एनआरएससी के निदेशक प्रकाश चौहान ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ सहित अन्य की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एनआरएससी वैज्ञानिकों और प्रशिक्षु ड्रोन पायलटों को 15 दिनों के लिए ड्रोन पायलटिंग, ड्रोन डेटा प्रबंधन और विश्लेषण और मैपिंग में प्रशिक्षण प्राप्त होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अगले चार वर्षों में इस योजना के लिए कुल छह हजार करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तीन हजार करोड़ रुपए सार्वजनिक वित्त से मिलेंगे। इसमें विश्व बैंक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विभाग-एएफडी से मिलने वाली राशि भी शामिल है। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का योगदान निजी क्षेत्र के लाभार्थी करेंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि यह योजना मत्स्य क्षेत्र को धीरे-धीरे विधिसंगत बनाने में सहायक होगी।
मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने रेल मंत्रालय की छह परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इनकी कुल अनुमानित लागत 12,343 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए की बैठक में यह निर्णय लिया गया। छह परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित होंगी। सरकार ने कहा है कि मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्तावों से परिचालन में आसानी होगी और भीड़भाड़ कम होगी जो भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचागत विकास प्रदान करेगी। यह छह परियोजनाएं 6 राज्यों के 18 जिलों में हैं। इनमें राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क एक हजार 20 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इससे तीन करोड़ रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमान प्रसाद अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। श्री प्रसाद ने छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ श्री रामलला के दर्शन किये। उन्होंने कहा कि श्री रामलला का मंदिर फिजी और भारत के संबंधों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि फिजी का प्रशासन, न्याय और नीति-निर्धारण भी भगवान राम के जीवन से प्रेरित है। उन्होंने यह भी कहा कि दिवाली त्योहार के दिन फिजी में छुट्टी रहती है।
एलपीजी वितरण अनुभव को बदलने के लिए एक अभिनव कदम उठाते हुए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने गर्व से "प्योर फॉर श्योर" के लॉन्च की घोषणा की है। गोवा में आईडब्ल्यू 2024 में माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री द्वारा इस पहल का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य अंतिम-चरण की वितरण अक्षमताओं को खत्म करना और ग्राहकों की संतुष्टि को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाना है। खुदरा व्यवसाय में अपनी विशिष्ट "प्योर फॉर श्योर" पहल का विस्तार करते हुए, बीपीसीएल सीधे ग्राहक के दरवाजे पर एलपीजी सिलेंडर की गुणवत्ता और मात्रा का आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार है, जो देश में अपनी तरह की पहली सेवा है। एलपीजी में "प्योर फॉर श्योर" के मूल में इसकी अभिनव छेड़छाड़-रोधी सील है, जो उत्पादन संयंत्र से ग्राहक तक सिलेंडर की संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए क्यूआर कोड से सुसज्जित है।
असम सरकार ने हाल ही में प्रस्तावित केंद्रीय कानून के समान, असम सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए उपाय) विधेयक, 2024 पेश किया। यह कानून अक्टूबर 2023 में असम कैबिनेट द्वारा जारी असम सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अध्यादेश का अनुवर्ती है। मसौदा कानून का उद्देश्य सख्त दंड के माध्यम से राज्य में परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी और कदाचार पर अंकुश लगाना है। विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी राज्य सरकार के पद पर भर्ती के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के लीक होने और अनुचित साधनों के उपयोग से संबंधित अपराधों को रोकने और रोकने के लिए प्रभावी उपाय प्रदान करना है। इसमें स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों, बोर्डों और निगमों के पद शामिल हैं।
पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों की लगभग 11,000 प्रजातियों के साथ समृद्ध जैवविविधता का दावा करने वाले मध्य अफ्रीकी देश कैमरून ने हाल ही में जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCBD) के तहत एक समझौते, पहुँच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है। नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे को बढ़ावा देना है। दवाओं के निर्माण अथवा फसल उत्पादन के लिये विभिन्न प्रकार के पौधों, जानवरों और रोगाणुओं में पाए जाने वाले कई आनुवंशिक संसाधनों अथवा आनुवंशिक जानकारी को पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण माना जाता हैं। पारंपरिक ज्ञान से तात्पर्य उस समझ, आविष्कार तथा तरीकों से है जो स्वदेशी एवं स्थानीय समुदायों ने इन संसाधनों के संबंध में विकसित की है।
यूरोपीय संघ (European Union- EU) ने हाल ही में अपना नवीनतम प्रस्तावित 2040 जलवायु लक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्ष 1990 के मूलभूत स्तरों की तुलना में वर्ष 2040 तक 90% के शुद्ध उत्सर्जन कटौती लक्ष्य की रूपरेखा दी गई है। सितंबर 2020 में निर्धारित यूरोपीय संघ के पिछले लक्ष्य का उद्देश्य वर्ष 2030 तक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर से 55% कम करना था, जिसे बाद में वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता (Carbon Neutrality) प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ यूरोपीय संघ जलवायु कानून में शामिल किया गया था। लक्ष्य को पूरा करने के लिये, यूरोपियन कमीशन ने वर्ष 2021 में "फिट फॉर 55" पैकेज जारी किया, जिसने वर्ष 2030 कटौती लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रस्तावों का एक सेट प्रदान किया। वर्ष 2024 में प्रस्तुत नवीनतम प्रस्ताव यूरोपीय संघ के जलवायु कानून (EU Climate Law) द्वारा अनिवार्य किया गया एक मध्य अवधि का कदम है, जो दुबई में UNFCCC के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन के दौरान आयोजित प्रथम ग्लोबल स्टॉकटेक (Global Stocktake-GST) के छह माह के भीतर ही वर्ष 2040 तक के लिये लक्ष्य विकसित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। यह प्रस्ताव वर्ष 2040 तक कोयले के उपयोग में उल्लेखनीय कमी की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जिसमें प्राकृतिक गैस में तेज़ी से गिरावट आने की उम्मीद है और तेल चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने वाला अंतिम घटक होगा। हालाँकि कुछ जीवाश्म ईंधन गैर-ऊर्जा उद्देश्यों तथा लंबी दूरी के परिवहन के लिये उपयोग में बने रहेंगे।
भारत के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) के वैज्ञानिकों ने एक नया छवि-सुधार एल्गोरिदम विकसित किया है जो अल्ट्राकोल्ड परमाणुओं का अध्ययन करने के लिए उपयोग की जाने वाली छवियों में काफी सुधार करता है। उन्नत इमेजिंग पूर्ण शून्य के करीब तापमान पर परमाणुओं के दिलचस्प क्वांटम यांत्रिकी गुणों की गहरी समझ को अनलॉक करने का वादा करती है। वर्तमान में, लेजर कूलिंग तकनीकों के साथ जोड़े गए मैग्नेटो-ऑप्टिकल जाल सोडियम, पोटेशियम और रूबिडियम परमाणुओं जैसे तत्वों को अत्यधिक तापमान तक ठंडा करने के निकटतम अध्ययन की अनुमति देते हैं। हालाँकि, परमाणु व्यवहार का पता लगाने के लिए पारंपरिक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिदीप्ति, अवशोषण और चरण-विपरीत इमेजिंग विधियों में कुछ प्रमुख छवि दोष हैं।
भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउजोक में मशहूर ‘आइस पैलेस’ में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया। यहां कई और स्टार खिलाड़ियों की पट्टिकायें लगी हुई हैं। जंगफ्राउजोक को ‘यूरोप का शिखर’ कहा जाता है।
ढाका में भारत ने चार देशों की सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैम्पियनशिप का खिताब जीत लिया। फाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट के बाद सिक्का उछाल कर किया गया। निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में दोनों टीमों के सभी ग्यारह खिलाड़ियों ने अपने पेनल्टी को गोल में बदला। इससे पहले सिबानी देवी ने 8वें मिनट में भारत को बढ़त दिला दी और भारत ने लगभग पूरे मैच तक बढ़त बनाए रखी। बांग्लादेश की स्ट्राइकर सगोरिका ने अतिरिक्त समय में गोल करके मैच को एक-एक की बराबरी पर ला दिया।
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