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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार (10 सितंबर) को नवगठित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। एनआरएफ का उद्देश्य उद्योग, शिक्षा, और सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करना और वैज्ञानिक और संबंधित मंत्रालयों के अलावा उद्योगों और राज्य सरकारों की भागीदारी और योगदान के लिए परस्पर तालमेल का एक तंत्र तैयार करना है। एएनआरएफ इलेक्ट्रिक वाहन (EV) गतिशीलता, उन्नत सामग्री, सौर सेल, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रौद्योगिकी, सतत कृषि और फोटोनिक्स जैसे चुनिंदा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मिशन मोड में समाधान-केंद्रित अनुसंधान पर कार्यक्रम शुरू करेगा।
पीएम मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन परिदृश्य के बारे में समझ को और विकसित करना है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में पीएम मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा, हम नए और नवाचार क्षेत्र की खोज कर रहे हैं। G20 में ग्रीन ऊर्जा पर पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला भारत पहला देश है। पीएम ने कहा, ये प्रतिबद्धताएं 2030 के लक्ष्य से 9 साल पहले पूरी की गईं। पिछले 10 वर्षों में भारत की स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता में लगभग 300% की वृद्धि हुई है। G20 में ग्रीन हाइड्रोजन पर विशेष फोकस रहा। ग्रीन हाइड्रोजन सरप्लस नवीकरणीय ऊर्जा को मजबूती देगा।
भारत और संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मुंबई यात्रा के अवसर पर व्यापार संबंधी दो परिणामों पर सहमत हुए हैं। इनमें भारत-संयुक्त अरब अमीरात वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर- वीटीसी और मैत्री इंटरफ़ेस पर काम शुरू करना शामिल है। यह भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच फ्रेमवर्क समझौते के अन्तर्गत है। दूसरा परिणाम महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला में वैश्विक सहयोग के लिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज होल्डिंग लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड, खानिज विदेश इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी इंडिया लिमिटेड के संघ के बीच एक समझौता ज्ञापन से संबंधित है। यह समझौता ज्ञापन तीसरे देशों में महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण में सहयोग प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला की परिवर्तनशीलता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास “ओशिन-2024” की शुरुआत की। इसमें देश के सभी 5 बेड़े शामिल हैं। यह अभ्यास प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के साथ-साथ भूमध्यसागरीय, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्चुअल माध्यम से इसके शुभारंभ की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच अपने देश को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य रूसी नौसेना और वायु सेना की युद्ध तैयारी का आकलन करना है।
यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई फैक्ट्री स्थापित करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग के अनुसार ये फैक्ट्रियां यूरोपीय उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटर के नेटवर्क के आसपास बनाई जाएंगी। ये स्टार्टअप, उद्योग और शोधकर्ताओं जैसे कई यूरोपीय उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगी। इन फैक्ट्रियों से एक मजबूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यवस्था तैयार होगी। ये फ़ैक्टरियाँ सुपर कंप्यूटर का उपयोग और डेटा, कंप्यूटिंग तथा स्टोरेज सेवाओं की पहुंच प्रदान करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को प्रशिक्षित करने में सहायता करेंगी।
केंद्र सरकार ने 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) के पद पर 6 सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश पर इन ASG की नियुक्ति की गई है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट और तमाम उच्च न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, सरकार का बचाव करने में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की सहायता करते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में पांच एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने इन नामों को मंजूरी दी -
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अगस्त को इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर्स यानी I4C के तहत चार प्लेटफॉर्म्स का उद्घाटन किया। इससे देश में साइबर अपराध से लड़ने में मदद मिलेगी। I4C की स्थापना 2018 में गृह मंत्रालय (MHA) के तहत की गई थी। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए अगले पांच सालों में 5,000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित और तैयार करने की योजना है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) देश में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है। I4C नागरिकों के लिए साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों से निपटारा करता है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र योजना को 05 अक्टूबर, 2018 को मंजूरी दी गई थी। I4C को 10 जनवरी, 2020 को गृह मंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया था।
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने 9 अगस्त को नई दिल्ली में अपना 64वां वार्षिक सत्र आयोजित किया। इस दौरान SIAM के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने बताया कि भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग ने वित्त वर्ष 2024 में 20 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके अलावा, देश में एकत्रित कुल GST में इसका योगदान 14-15 प्रतिशत है। उन्होंने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाने और 2070 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता पर भी चर्चा की। वर्तमान में परिवहन क्षेत्र देश के वायु प्रदूषण का 30-40 प्रतिशत हिस्सा है। मौजूदा सरकार पारंपरिक ईंधन पर लागत और निर्भरता को कम करने के लिए मेथनॉल , LNG और CNG सहित टिकाऊ गतिशीलता और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने पर फोकस्ड है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की एक राष्ट्रीय शीर्ष एसोसिएशन है। 1992 में स्थापित, SIAM वाहन निर्माताओं और संबंधित उद्योग हितधारकों का प्रतिनिधित्व करता है।
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और रक्षा उत्पाद बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के बीच एयरलिफ्टर प्रोजेक्ट को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दोनों कंपनियों ने सी-130 जे सुपर हरक्यूलिस टैक्टिकल एयरलिफ्टर प्रोजेक्ट को लेकर साझेदारी शुरू करने का ऐलान किया है। भारतीय वायु सेना के मौजूदा बेड़े के साथ-साथ हरक्यूलिस फ्लीट की रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग फैसिलिटी का सेटअप तैयार करने की दिशा में काम किया जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अमेरिका दौरे के समय भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी थी। इसके बाद लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के बीच हुए एयरलिफ्टर प्रोजेक्ट के समझौते को काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट माना जा रहा है। दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के मुताबिक एयरलिफ्टर प्रोजेक्ट के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। भारतीय वायु सेना सी-130जे हरक्यूलिस का उपयोग करती है, और वायु सेना के पास 12 विमानों का बेड़ा है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा 'फाइव डिकेड्स इन पॉलिटिक्स (Five Decades in Politics)' का 9 अगस्त को दिल्ली में विमोचन हुआ। इस कार्यक्रम में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। शिंदे के पास राजनीति में पांच दशक का अनुभव है। इस किताब में कांग्रेस पार्टी में उनकी भूमिका, बयानों पर विवाद और 2008 में कैसे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस में अपने ही नेताओं की साजिश के कारण पिछड़ गए जैसी बातों का जिक्र किया है। शिंदे का जन्म 4 सितम्बर 1941 को महाराष्ट्र के शोलापुर में हुआ था। उन्होंने दयानंद कॉलेज, शोलापुर से आर्ट्स में ऑनर्स डिग्री ली और बाद में शिवाजी यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री भी हासिल की। शिंदे ने अपना करियर शोलापुर सेशन कोर्ट में एक नाजिर के तौर पर शुरू किया था लेकिन बाद में वे राज्य पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गए। शरद पवार के आग्रह पर वे पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए थे। सोनिया गांधी के निर्देश पर वर्ष 2002 में उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार भैरोसिंह शेखावत के खिलाफ उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और हार गए। सुशील कुमार शिंदे 2006 से 2012 तक उर्जा मंत्री रहे। शिंदे वर्ष 2012 में भारत के गृहमंत्री बनाए गए थे।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कुछ खामियों के लिए एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 2.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने आज मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर क्रमश: 1.91 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक दोनों बैंकों पर कुल मिलाकर 2.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों और ‘जमा पर ब्याज दर’, ‘अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)’ तथा ‘कृषि ऋण प्रवाह-गिरवी मुक्त कृषि ऋण’ पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, ‘जमा पर ब्याज दर’, ‘बैंकों के वसूली एजेंटों’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क- दर और संग्रह निर्धारण नियम, 2008 में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) ऑन-बोर्ड यूनिट फिटेड वाहन के लिए एक विशेष लेन बनाई जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई वाहन किसी वैध, कार्यात्मक जीएनएसएस ऑन-बोर्ड यूनिट के बिना ऐसी लेन में प्रवेश करता है, तो उसे टोल प्लाजा पर निर्धारित शुल्क का दो गुना भुगतान करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि बिना राष्ट्रीय परमिट वाले वाहन चालक या मालिक राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल या सुरंग के एक खंड का उपयोग करते हैं तो उन्हें जीएनएसएस के अंतर्गत एक दिन में एक दिशा में बीस किलोमीटर तक यात्रा करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
भारतीय नौसेना के लिए मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित आठ एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) (सीएसएल) परियोजना के चौथे और पांचवें जहाज, मालपे और मुलकी का 09 सितंबर, 24 को सीएसएल, कोच्चि में जलावतरण किया गया। माहे श्रेणी के एएसडब्लू शैलो वाटर क्राफ्ट्स का नाम भारत के तट पर सामरिक महत्व के बंदरगाहों के नाम पर रखा गया है। ये पूर्ववर्ती माइनस्वीपर्स की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिनके नाम पर ही इनका नाम रखा गया था।
एपल ने 9 Di आईफोन-16 लॉन्च कर दिया है। इस बार आईफोन में सबसे बड़ा बदलाव एपल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा कैमरा कंट्रोल के लिए साइड में नया बटन दिया है। यह भारत में 20 सितंबर से मिलना शुरू होगा। नए आईफोन की शुरुआती कीमत 79,900 रुपए है जो 1,84,900 रुपए तक जाती है। इसे ऑनलाइन या इन स्टोर दोनों तरीकों से खरीद सकते हैं। आईफोन-16 में A18 चिप मिलेगी। यह सेकेंड जनरेशन 3nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आईफोन-15 में A16 Bionic चिप मिलती है। नए आईफोन में AI फीचर्स दिए गए हैं।
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