12 September 2024

राष्ट्रपति मुर्मु ने उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 किए प्रदान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार (11 सितंबर, 2024) को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार जताया। दरअसल राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार 15 विशिष्ट नर्सों और एएनएम (ANM) को प्रदान किए हैं। इन नर्स और मिडवाइव्स का राष्ट्र के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। महामारी, जलवायु परिवर्तन, और संघर्ष जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहे विश्व में नर्स सबसे आगे हैं, जो इन मुद्दों को सरलता से सुलझाने और स्वास्थ्य प्रणाली को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को व्यापक रूप से आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 12 मई, 1820 को फ्लोरेंस, इटली में हुआ था नर्सिंग क्षेत्र में उनके योगदान के सम्मान में, उनके जन्मदिन यानी 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्रीमियन युद्ध (1853-1856) के दौरान उनके कार्य ने स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं में क्रांतिकारी बदलाव किया और महिलाओं के लिए एक सम्मानित पेशे के रूप में प्रशिक्षित नर्सिंग की नींव रखी।

पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत की। ये इवेंट नॉलेज पार्क 2 में आयोजित हो रहा है और 13 सितंबर तक चलेगा। इस प्रदर्शनी में दुनियाभर की लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। पीएम के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। सेमिकॉन इंडिया 2024 के शेड्यूल के अनुसार 11 से 13 सितंबर तक तीनों दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसमें दुनियाभर के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। पहले दिन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप का आयोजन होगा। भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर एक प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। दूसरे दिन क्रॉस रीजनल पार्टनरशिप, फ्लैक्सिबल हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, माइटी इंडस्ट्री एकेडमिया वर्कशॉप और सस्टेनेबिलिटी सेशन आयोजित होंगे। अंतिम दिन माइक्रोन द्वारा पैकेज मैन्युफैक्चरिंग बूटकैंप IESA द्वारा सेमीकंडक्टर की अब तक की जर्नी पर प्रस्तुतिकरण होगा। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का इंट्रोडक्शन भी कराया जाएगा। सेमीकंडक्टर चिप्स सिलिकोन से बनी होती है जो सर्किट में बिजली नियंत्रित करने का काम करते हैं। यह चिप गैजेट्स को दिमाग की तरह संचालित करने में मदद करती है और इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अधूरा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 74वें जन्‍म दिवस के अवसर पर इस महीने की 17 तारीख को ओडिसा के भुवनेश्वर में ‘सुभद्रा योजना’ का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 74वें जन्‍म दिवस के अवसर पर इस महीने की 17 तारीख को ओडिसा के भुवनेश्वर में ‘सुभद्रा योजना’ का शुभारंभ करेंगे। वे भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और बाद में जनता मैदान में एक जनसभा में ओडिसा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने महिलाओं के लिए यह योजना लागू करने का वादा किया था। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की महिला लाभार्थियों को अगले पांच वर्षों तक प्रति वर्ष 10 हजार रुपये मिलेंगे। पांच हजार रुपये की पहली किस्त योजना के शुरू होने के दिन जारी की जाएगी। राज्‍य सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत एक करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल करना है।

कैबिनेट ने मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता के लिए 2,000 करोड़ लागत की ‘मिशन मौसम’ पहल को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले दो वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ ‘मिशन मौसम’ नामक एक महत्वाकांक्षी पहल के शुभारंभ को हरी झंडी दे दी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अगुवाई में, इस मिशन का उद्देश्य मौसम और जलवायु से संबंधित विज्ञान,अनुसंधान और सेवाओं में भारत की क्षमता में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाना है। ‘मिशन मौसम’ को मौसम निगरानी, ​​पूर्वानुमान और चरम मौसम घटना प्रबंधन में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना के तहत उन्नत अवलोकन प्रणाली, उच्च दक्षता की कम्प्यूटिंग प्रणाली, अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा मशीन लर्निंग (ML) तकनीकों को एकीकृत किया जाएगा, ताकि अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों ही पैमानों पर सटीक मौसम पूर्वानुमानों का पता लगाया जा सके। इस पहल के तहत मानसून पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता अलर्ट, चरम मौसम की घटनाओं के पूर्वानुमान और कोहरे, ओलावृष्टि और भारी बारिश जैसी घटनाओं के लिए मौसम हस्तक्षेप में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस पहल में पृथ्वी प्रणाली मॉडल, उच्च तकनीक वाले सेंसर के साथ उन्नत उपग्रह प्रणाली और वास्तविक समय के डेटा प्रसार के लिए GIS-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास भी शामिल है।

भारत सरकार ने 22 भाषाओं में टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट लॉन्च की

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी (CSTT) ने 10 सितंबर को एक अनूठी वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट पर 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में टेक्निकल शब्द प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के लिए तैयार की गई सभी शब्दावलियों का एक केंद्रीय संग्रह या भंडार बनना है। CSTT के अलावा, अन्य संस्थान या एजेंसियां भी अपने शब्दकोश को डिजिटल रूप में इस प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत कर सकती हैं। फिलहाल वेबसाइट पर 30 लाख शब्दों के 450 शब्दकोश उपलब्ध हैं। फिलहाल पोर्टल पर सर्च करने पर करीब 22,00,000 शब्दों वाली कुल 322 शब्दावलियां (ग्लॉसरीज) उपलब्ध हैं। इसका अंतिम लक्ष्य 450 शब्दावलियां उपलब्ध कराना है। वेबसाइट का उद्देश्य चिकित्सा और इंजीनियरिंग सहित सभी टेक्निकल एजुकेशन के शब्दकोश को भारतीय भाषाओं में प्रदान करने के प्रयासों का समर्थन करना है। CSTT की स्थापना 1961 में वैज्ञानिक और टेक्निकल शब्दों को हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में विकसित करने और परिभाषित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह नियमित रूप से बड़ी संख्या में पाठ्यपुस्तकें और मोनोग्राफ प्रकाशित करता है। इसके अलावा CSTT ‘विज्ञान गरिमा सिंधु’ और ‘ज्ञान गरिमा सिंधु’ नामक त्रैमासिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित करता है।

स्पेसएक्स का पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च हुआ

इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का पोलारिस डॉन मिशन 10 सितंबर को लॉन्च हो गया। पोलारिस डॉन मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से करीब 700 किलोमीटर ऊपर स्पेस में स्पेसवॉक करने जा रहे हैं। यह दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेसवॉक होगी। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इस मिशन के क्रू ड्रैगन कैप्सूल को लॉन्च किया गया। इस मिशन को 27 अगस्त को लॉन्च किया जाना था लेकिन हीलियम लीक और खराब मौसम के कारण इसे टालना पड़ा था। एस्ट्रोनॉट जेरेड आइसेकमैन और सारा गिलिस इस मिशन के तीसरे दिन पृथ्वी से 700 किमी ऊपर स्पेस वॉक करेंगे। ये वॉक 15-20 मिनट की होगी। हालांकि, इस पूरी प्रोसेस में करीब 2 घंटे का समय लगेगा। इस मिशन के दौरान ड्रैगन कैप्सूल उस ऊंचाई तक जाने का प्रयास करेगा जहां अपोलो प्रोग्राम के बाद से अब तक कोई नहीं गया। यहां दो एस्ट्रोनॉट पहली प्राइवेट एक्स्ट्राव्हीकलर एक्टिविटी (स्पेसवॉक) करेंगे। इस दौरान वो स्पेसएक्स के डेवलप्ड EVA सूट पहनेंगे। मिशन के दौरान ह्यूमन हेल्थ से जुड़ी 36 रिसर्च स्टडी और एक्सपेरिमेंट भी किए जाएंगे। इसके अलावा स्पेस में स्टारलिंक के लेजर-बेस्ड कम्युनिकेशन की टेस्टिंग होगी। यह पहली बार होगा जब स्पेसएक्स के दो एम्प्लॉई ह्यूमन स्पेसफ्लाइट क्रू का हिस्सा होंगे।

आर. रवींद्र को आइसलैंड में देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया

विदेश मंत्रालय ने 10 सितंबर को आर. रवींद्र को आइसलैंड में देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। फिलहाल रवींद्र न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले आर. रवींद्र ने 2001-2003 तक काहिरा में भारतीय दूतावास और 2003-2007 तक लीबिया के त्रिपोली में काम किया।

विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मन समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 10 अगस्त को जर्मनी की संसद में विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल रोथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मौजूदा वैश्विक चुनौतियों तथा नए द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। वे सामरिक वार्ता के लिए पहली भारत-खाड़ी सहयोग परिषद मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के बाद सऊदी अरब से यहां पहुंचे हैं। उन्होंने बर्लिन में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन द्वारा आयोजित विदेशी मामलों एवं सुरक्षा नीति विशेषज्ञों से बातचीत भी की। जयशंकर ने जर्मनी की संसद के सदस्यों से भी बातचीत की। इससे पहले विदेश मंत्री सउदी अरब पहुंचे थे। इस दोरान उन्होंने कतर, सउदी अरब, बहरीन और कुवैत के विदेश मंत्रियों सहित खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया। तीन देशों की अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में जयशंकर 12 से 13 सितंबर तक जिनेवा जायेंगे।

ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा आतंकवाद से जुडे मुददों सहित आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों का उल्‍लेख करते हुए कहा कि ब्रिक्‍स ढांचे के भीतर संयुक्त प्रयासों से इनका समाधान तलाशा जाना चाहिए। वे  रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में बोल रहे थे। श्री डोभाल की रूस यात्रा ऐसे समय हो रही है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी यह मानकर चल रहे हैं कि भारत और चीन दोनों यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारत को वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने के लिए 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि भारत को वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने के लिए 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने नई दिल्‍ली में ‘चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक-एक्सपो-री-इन्वेस्ट 2024’ के आयोजन की घोषणा करते हुए यह बात कही। श्री जोशी ने कहा कि प्रदर्शनी पहली बार दिल्ली के बाहर 16 से 18 सितंबर तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी।

केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों के रूप में छह पोर्टलों का उद्घाटन किया

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों के रूप में छः पहलों का उद्घाटन किया। उन्‍होंने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 2.0 अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली, परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पहल का शुभारंभ किया। इन पहलों का उद्देश्य कागज रहित विधायी वातावरण प्राप्त करना, वास्तविक समय पर शासन को बढ़ावा देना और बेहतर निर्णय लेने की ओर ले जाना है। श्री रिजिजू ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की एक नई योजना भी शुरू की। इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर आदिवासी छात्र-छात्राओं को संसद और संसदीय संस्थानों की कार्यप्रणाली से परिचित कराया जा सकेगा।

वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्ममियों के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार को सुगम बनाने के लिए नई दिल्‍ली में ट्रेड कनेक्‍ट ई-प्‍लेटफार्म का शुभारंभ किया

वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्ममियों के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार को सुगम बनाने के लिए नई दिल्‍ली में ट्रेड कनेक्‍ट ई-प्‍लेटफार्म का शुभारंभ किया। इस ऑनलाईन प्‍लेटफार्म पर उद्ममियों को अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार से जुडे नियमों, व्‍यापार समझौतों, व्‍यापार साझेदारी, सीमा शुल्‍क और विदेशी खरीदारों की सारी जानकारी एक ही जगह उपलब्‍ध कराई गई है। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि ट्रेड कनेक्‍ट ई-प्‍लेटफार्म विभिन्‍न मंत्रालयों, संस्‍थाओं और संगठनों के बीच व्‍यापक सहयोग से बनाया गया है। इसमें कई महत्‍वपूर्ण आंकडे दिये गये हैं। इसका नया संस्‍करण जल्‍द ही हिंदी और अन्‍य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्‍ध होगा। उन्‍होंने उम्‍मीद जताई कि ई-प्‍लेटफार्म से वैश्विक बाजार में भारत की हिस्‍सेदारी बढेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा इस फैसले से वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इससे देश के लगभग साढे चार करोड़ परिवार और छह करोड़ वरिष्ठ नागरिक लाभांवित होंगे। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत आयुष्‍मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना के तहत नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई-बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 हजार 435 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम-ईबस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 38 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसें परिचालित की जाएंगी। इस योजना के लिए समर्पित निधि से ऑपरेटरों को निश्चित समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा और इन ई-बसों की तैनाती से 12 साल तक इन्हें संचालित किया जाएगा। इस योजना में ई-बसों के परिचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी और जीवाश्म ईंधन की खपत भी कम होगी।

शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य बना मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश, शहरी क्षेत्र के सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के 1440 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 695 में आयुष सुविधाएं उपलब्ध हैं और बाकी बचे स्वास्थ्य केंद्रों में भी यह सुविधा बढ़ाई जा रही है। जनजातीय क्षेत्रों में 228 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष डॉक्टरों की उपलब्धता के साथ मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। 296 की संख्या के साथ ओडिशा पहले और 279 की संख्या के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। यह जानकारी आज बुधवार को जनसम्पर्क अधिकारी अवनीश सोमकुवर ने दी।

स्वास्थ्य अनुसंधान में एआई की भूमिका पर एनएचए और आईआईटी कानपुर के बीच समझौता

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और आईआईटी कानपुर के बीच हेल्थकेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए एक समझौता हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य नवोन्मेषी डेटा प्लेटफॉर्म के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिये अहम बदलाव लाना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और आईआईटी कानपुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत, विभिन्न मशीन लर्निंग मॉडल पाइपलाइनों में एक संघीय शिक्षण मंच, एक गुणवत्ता-संरक्षण डेटाबेस, एआई मॉडल की तुलना और सत्यापन के लिए एक खुला बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत अनुसंधान के लिए एक सहमति प्रबंधन प्रणाली शामिल होगी जो आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया जाएगा। बाद में प्लेटफाॅर्म का संचालन एनएचए द्वारा किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए एआई की अपार क्षमता का पता चलेगा।

नागालैंड सरकार ने दीमापुर, चुमौकेदिमा और न्यूलैंड जिलों के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने को मंजूरी दी

नागालैंड सरकार ने दीमापुर, चुमौकेदिमा और न्यूलैंड जिलों के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इनर लाइन परमिट व्‍यवस्‍था के अंतर्गत दीमापुर के निवासियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, श्रेणी-एक और दो के निवासियों को इनर लाइन परमिट की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी। श्रेणी-एक में वे व्यक्ति शामिल हैं जो पहली दिसंबर, 1963 से पहले दीमापुर में बस गए थे। इन व्यक्तियों को इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होगी और उन्‍हें स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। साथ ही उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने का विकल्प भी होगा। दूसरी श्रेणी उन व्यक्तियों से संबंधित है जो पहली दिसंबर, 1963 और 21 नवंबर, 1979 के बीच दीमापुर में आकर बस गये हैं। इन व्यक्तियों को इनर लाइन परमिट की भी आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के विकल्प के साथ स्‍थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तीसरी श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जो 22 नवंबर, 1979 को या उसके बाद दीमापुर में बस गए थे। इस समूह को जिले में रहने के लिए इनर लाइन परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। मंत्री ने कहा कि छात्रों, शिक्षकों, तकनीकी पेशेवरों और व्यावसायिक साझेदारों सहित कुछ समूहों को राज्य में रहने के उनके उद्देश्य के आधार पर, दो से पांच साल के लिए वैध इनर लाइन परमिट जारी किया जाएगा। इसकी आवेदन प्रक्रिया सरल बनाने के लिए डिजिटल प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

सुब्रतो जूनियर बॉयज कप: मणिपुर के टी. जी. इंग्लिश स्कूल ने मेघालय के मिंगकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल को हराकर खिताब अपने नाम किया

मणिपुर के टी. जी. इंग्लिश स्कूल ने 63वें सुब्रतो कप अंतरर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में जूनियर बॉयज़ कप का खिताब जीत लिया है। उन्‍होंने नई दिल्ली के बीआर आंबेडकर स्टेडियम में खेले गए फाइनन में मेघालय के मिंगकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल को 4-3 से हराया। मणिपुर ने 44 सालों में पहली बार यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है और इतिहास में तीसरी बार सुब्रतो कप जीता है। सुब्रतो कप एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट्स में से एक है। परंपरा से जुड़े इस टूर्नामेंट का लक्ष्य देश में जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देना है।

एशियाई क्रिकेट परिषद ने की महिलाओं की अंडर-19 टी-20 एशिया कप प्रतिस्पर्धा के शुभारंभ की आधिकारिक घोषणा

महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने महिलाओं की अंडर-19 टी-20 एशिया कप प्रतिस्पर्धा के शुभारंभ की आधिकारिक घोषणा की है। यह ऐतिहासिक निर्णय मलेशिया के क्वालालंपुर में एसीसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान लिया गया है। एसीसी ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में पुष्टि की है कि महिलाओं की अंडर-19 एशिया कप प्रतिस्पर्धा दो वर्ष में आयोजित होगी। यह प्रतिस्पर्धा प्रत्येक आईसीसी महिलाओं के अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले एक मुख्य तैयारी टूर्नामेंट के रूप में स्थापित करेगी। यह प्रतिस्पर्धा एशिया में उभरती महिला क्रिकेटरों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करेगी। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य वैश्विक मंच पर एशियाइ टीम के प्रदर्शन को सुधारना और अमूल्य अनुभव प्रदान करना है।