राजस्थान में पंचायती राज

प्राचीन भारत में पंचायतें या ग्राम सभाएँ स्वशासी संस्थाओं के रूप में विद्यमान थीं, जिनके अलग-अलग और सुपरिभाषित कार्य थे। पंचायत संस्था न केवल सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती थी, बल्कि पूरे ग्रामीण समुदाय की सामूहिक बुद्धि का भी प्रतिनिधित्व करती थी। देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी ग्राम पंचायतें थीं। ब्रिटिश शासन ने न्याय प्रशासन की अत्यधिक विकेन्द्रीकृत प्रणाली शुरू की, जिससे स्थिति बदल गई और ग्राम पंचायतों की व्यवस्था को झटका लगा। वायसराय लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय निकायों की स्थापना का प्रयास किया गया। लार्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थान में जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली की रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में ही बन गया था। इस प्रकार, स्वतंत्रता के समय कुछ तत्कालीन रियासतों में पंचायतें काम कर रही थीं, जबकि अन्य राज्यों में ऐसी कोई संस्थाएँ मौजूद नहीं थीं।

1953 में, राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू किया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई।

सामुदायिक व राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए जनवरी 1957 में बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। बलवंतराय मेहता समिति ने नवम्बर 1957 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय गठन एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की। मेहता समिति के इन सुझावों को भारत सरकार तथा राष्ट्रपति विकास परिषद् ने 1958 में स्वीकार कर लिया। 1 अप्रैल, 1958 से मेहता समिति की सिफारिशें प्रभावी हुई।

बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव से पंचायती राजव्यवस्था की त्रि-स्तरीय पद्धति लागू की गयी। इस प्रकार पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाले राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। यह विकेन्द्रीकरण का प्रथम प्रयास माना जाता है।

राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1959 के तहत पहला चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में हुआ था। राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के तहत गांव स्तर पर पहले से मौजूद पंचायतों के साथ, पंचायती राज की त्रिस्तरीय योजना 2 अक्टूबर 1959 को काम करना शुरू कर दिया।

पंचायती राज की भूमिका का विश्लेषण करने तथा इसके विकास हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से 12 अक्टूबर, 1977 को जनता पार्टी सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक नयी समिति गठित की। अशोक मेहता समिति द्वारा अगस्त, 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में पंचायति राज की द्वि-स्तरीय संरचना की संस्तुति की गई जिसके अन्तर्गत अनेक गाँवों को मिलाकर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् गठित करने की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान रखा गया।

पंचायतें प्रशासन, नियोजन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के लिए एक प्रभावी माध्यम हैं और इसलिए ग्राम पंचायतों के संगठन को राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत ( अनुच्छेद 40 ) बनाया गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है।

नोट : स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के भाग - 4 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन और उन्होंने शक्तियां प्रदान करने की बात की लेकिन संवैधनिक दर्जा नहीं मिला। 73 वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को इस संवैधानिक पंचायती राज दर्जे को सम्पूर्ण भारत में लागू किया।

प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

राजस्थान में इसे 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992

इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यावहारिक रूप दिया है, जिसमें कहा गया है कि, ‘राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो’ (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (डीपीएसपी))। यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है । इसने उन्हें संविधान के न्यायोचित भाग के दायरे में ला दिया है। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकारें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नई पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के लिए संवैधानिक बाध्यता के अधीन हैं।

इसके अलावा, अब न तो पंचायतों का गठन और न ही नियमित अंतराल पर चुनाव कराना राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। यह अधिनियम प्रतिनिधि लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदल देता है । देश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना एक क्रांतिकारी अवधारणा है।

इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग-IX जोड़ा है । इसे ‘पंचायत’ नाम दिया गया है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243O तक के प्रावधान शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम ने संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी है जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक मद शामिल हैं।

अधिनियम के प्रावधानों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है- अनिवार्य और स्वैच्छिक । अधिनियम के अनिवार्य (अनिवार्य या बाध्यकारी) प्रावधानों को नई पंचायती राज व्यवस्था बनाने वाले राज्य कानूनों में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, स्वैच्छिक प्रावधानों को राज्यों के निर्देश पर शामिल किया जा सकता है।

73वें संविधन संशोधन अधिनियम 1992 के महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद

• अनुच्छेद 243 : परिभाषा
• अनुच्छेद 243 A (क) : ग्रामसभा
• अनुच्छेद 243 B (ख) : ग्राम पंचायतों का गठन
• अनुच्छेद 243 C (ग) : पंचायतों की संरचना
• अनुच्छेद 243 D (घ) : स्थानों का आरक्षण - इसके द्वारा अनुसूचित जातियों और जन जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में तथा महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है।
• नोट : राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत् आरक्षण की व्यवस्था की है। पंचायत चुनाव 2010 से लागू।
• अनुच्छेद 243 E (ड़) : पंचायतों की अवधि - पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यदि किसी कारण से पंचायत भंग होती है, तो 6 माह के अन्दर चुनाव करवाना आवश्यक होगा।
• अनुच्छेद 243 F (च) : सदस्यों की अयोग्यता - यदि किसी सदस्य को विधान मण्डल के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया है, तो वह पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य होगा।
• अनुच्छेद 243 G (छ) : पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार व जिम्मेदारियाँ
• अनुच्छेद 243 H (ज) : पंचायतों को कर लगाने व कोष इकट्ठा करने की शक्ति
• अनुच्छेद 243 I (झ) : वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन
• अनुच्छेद 243 J (ञ) : पंचायत की लेखाओं का परीक्षण
• अनुच्छेद 243 K (ट) : पंचायतों के चुनाव
• अनुच्छेद 243 L (ठ) : संघ शासित प्रदेशों में लागू
• अनुच्छेद 243 M (ड) : कुछ क्षेत्रों में लागू न होना
• अनुच्छेद 243 N (ढ) : पंचायत व उपलब्ध नियमों का जारी रहना
• अनुच्छेद 243 O (ण) : चुनावी मामलों में कोर्ट के अवरोध पर रोक

ग्राम सभा:

अधिनियम में पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। यह पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनी एक संस्था है।

ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कार्य कर सकेगी जैसा कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा उपबंधित करे (अनुच्छेद 243ए)।

प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम दो बैठकें होंगी ।

ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा होगी

त्रि-स्तरीय प्रणाली :

यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है, जिसमें ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें होंगी। राजस्थान में प्रयुक्त नामकरण है:

निर्वाचित सदस्य एवं अध्यक्ष:

ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा।

ग्राम सभा का सरपंच सीधे वयस्क मतदाताओं द्वारा चुना जाता है।

मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के बीच से किया जाएगा।

पंचायतों के चुनाव: पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने तथा उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा।

पंचायतों की अवधि : प्रत्येक पंचायत, जब तक कि किसी तत्समय प्रवृत्त कानून के अधीन पहले ही विघटित न कर दी जाए, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं।

सीटों का आरक्षण:

प्रत्येक पंचायत में जनसंख्या के अनुपात में (क) अनुसूचित जातियों और (ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटें पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जा सकेंगी।

छूट प्राप्त क्षेत्र: यह अधिनियम कुछ राज्यों के कुछ अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। हालाँकि, इस अधिनियम ने संसद को कुछ विशेष प्रावधानों के साथ इस अधिनियम को इन अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने की शक्ति प्रदान की। जिसके तहत, संसद ने “पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 या पेसा अधिनियम ” पारित किया। राजस्थान ने 30 सितंबर 1999 को पेसा के अनुरूप अपना अनुरूपता कानून पारित किया।

वित्त आयोग : पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए अनुच्छेद 243-I के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाएगा।

राजस्थान में पंचायतें:

राजस्थान में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें 33 जिला परिषदें (जिला स्तर), 362 पंचायत समितियां (ब्लॉक स्तर) और 11,214 पंचायतें (ग्राम स्तर, जिसमें एक गांव या गांवों का समूह शामिल है) शामिल हैं।

प्रत्येक जिला परिषद में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। 4 लाख तक की आबादी वाले जिला परिषद में 17 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और यदि जनसंख्या 4 लाख से अधिक है, तो हर एक लाख पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में दो की वृद्धि होती है।

इसी तरह, पंचायत समितियों में भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। एक लाख तक की आबादी वाली पंचायत समिति में 15 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और यदि जनसंख्या एक लाख से अधिक है तो प्रत्येक 15000 या उसके एक लाख से अधिक भाग के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में दो की वृद्धि होती है।

प्रत्येक पंचायत को वार्डों में विभाजित किया गया है।

राजस्थान में पंचायतों की संरचना:

ग्राम पंचायत:

• एक सरपंच, तथा निर्धारित वार्डों से सीधे निर्वाचित पंच।

पंचायत समिति:

• कई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य।
• राज्य विधान सभा के सभी सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पंचायत समिति क्षेत्र पूर्णतः या आंशिक रूप से शामिल होता है।
• पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायतों के अध्यक्ष

जिला परिषद:

• जितने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए जाएं, उतने से सीधे निर्वाचित सदस्य।
• लोक सभा और राज्य विधान सभा के सभी सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतः या आंशिक रूप से जिला परिषद क्षेत्र शामिल है।
• जिला परिषद में मतदाता के रूप में पंजीकृत राज्य सभा के सभी सदस्य
• जिला परिषद क्षेत्र में आने वाली सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष

राजस्थान में पंचायती राज की प्रमुख संस्थाएँ

• इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर- 25 मार्च 1989 को स्थापित।
• ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र मण्डौर- जोधपुर
• पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर, डूंगरपुर व बीकानेर में हैं।

नगरीय (शहरी) स्थानीय स्वशासन

भारत में स्थानीय प्रशासन का शहरी स्वरूप नगरीय शासन के नाम से जाना जाता है। इस शासन का अर्थ है कि स्थानीय शहरी लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शहरी क्षेत्र का शासन संचालित किया जावे।

74वां संविधान संशोधन

नये अधिनियम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र की स्वशासन इकाईयों में एकरूपता लाने के लिये इसकी तीन इकाईयाँ बनायी गई है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में शहरी संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग में 9ए जोड़ा गया। जिसका शीर्षक ‘नगरपालिकाएँ’ है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 243P से 243ZG जोड़े गये इसी के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गयी। जिसमें 18 विषय शामिल किये गये हैं।

• अनुच्छेव 243P (त) : परिभाषाएँ
• अनुच्छेद 243Q (थ) : नगरपालिकाओं का गठन
• अनुच्छेद 243R (द) : नगरपालिकाओं की संरचना
• अनुच्छेद 243S (ध) : वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना
• अनुच्छेव 243T (न) : स्थानों का आरक्षण
• अनुच्छेद 243U (प) : नगरपालिकाओं की अवधि, आदि
• अनुच्छेव 243V (फ) : सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
• अनुच्छेव 243W (ब) : नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
• अनुच्छेद 243X (भ) : नगरपालिकाओ द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ
• अनुच्छेद 243 Y (म) : वित्त आयोग
• अनुच्छेद 243Z (य) : नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा
• अनुच्छेद 243-ZA (यक) : नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन
• अनुच्छेद 243ZB (यख) : संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना
• अनुच्छेद 243ZC (यग) : इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
• अनुच्छेद 243ZD (यघ) : जिला योजना के लिए समिति
• अनुच्छेद 243ZE (यड) : महानगर योजना के लिए समिति
• अनुच्छेद 243ZF (यच) : विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना
• अनुच्छेद 243ZG (यछ) : निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

विशेषताएँ

शहरी संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देते हुए संविधान में नया भाग- 9क ‘नगरपालिकाएँ’ नाम से जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।

74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुच्छेद 243Q में तीन प्रकार की नगरीय संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान है। यह अधिनियम 1 जून, 1993 से लागू हुआ।

नगर पंचायत - ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमण कर रहे कस्बों के लिए नगरपालिका पंचायतें होगी। जिनकी जनसंख्या 20 हजार से एक लाख के बीच होगी। इसके अध्यक्ष को चेयरमेन उपाध्यक्ष को उपसभापति और सदस्यों को पार्षद कहा जाता है।

भारत में सबसे पहले 1687 में मद्रास में नगरीय स्थानीय स्वशासन की स्थापना ‘मद्रास (चेन्नई) नगर निगम’ की स्थापना की गई। इसके बाद 1793 में चार्टर एक्ट के अन्तर्गत कलकत्ता एवं मुम्बई में नगर राजस्थान में सबसे पहले नगरीय स्थानीय स्वशासन का प्रारम्भ 19वीं शताबदी के मध्य हुआ। राज्य में प्रथम नगरपालिका की स्थापना माउण्ट आबू (सिरोही) में 1864 में की गई, इसके पश्चात् 1866 में अजमेर, 1867 में ब्यावर और 1869 में जयपुर में नगर पालिका स्थापित कर दी गई परन्तु इनमें सरकारी अधिकारियों का बाहुल्य था सामान्य जन को इनमें भागीदारी नहीं दी गई। ये संस्थाएँ स्थानीय स्वशासित इकाईयाँ नहीं थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य में 1951 में ‘राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-1951’ बनाकर राज्य में शहरी प्रशासन में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया। 1959 में इस अधिनियम को समाप्त कर इसके स्थान पर ‘राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-1959’ लागू किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम-1994 के अन्तर्गत स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को वैधानिक रूप में मान्यता देते हुए संविधान में एक नया भाग-9(क) जोड़ा गया जिसमें 18 कानून (अनुच्छेद 243(P)त से 243(ZG)य छ तक) जोड़े गये और एक नयी अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।

9 अगस्त, 1994 को स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शहरी स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है-

• नगर निगम
• नगर पालिका परिषद
• नगर पालिका

नगर निगम

वर्तमान में राजस्थान में राजस्थान में 13 नगर निगम , 36 नगर परिषद और 169 नगर पालिका बोर्ड या नगरपालिकाएँ हैं। 2 सितम्बर 2024 को राजस्थान में दो नए नगर निगम भीलवाड़ा और पाली को बनाया गया है।

प्रथम नगर निगम की स्थापना दिसम्बर, 1992 में जयपुर नगर निगम के रूप में की गई। जिसमें 91 सीटें निर्धारित की गई थी।

अक्टूबर 2019 में राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर, जोधपुर व कोटा में 2-2 नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी की गई है।

दूसरा नगर निगम, दिसम्बर, 1992 में जोधपुर में बनाया गया।

तीसरा नगर निगम, जनवरी, 1993 में कोटा में बनाया गया।

5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों के लिये नगर निगमों की स्थापना की जायेगी। यह शहरी स्थानीय शासन की सर्वोच्च संस्था है। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहते हैं। नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी को आयुक्त या कमिश्नर कहते हैं। नगर निगम के मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है लेकिन 2014 के चुनाव में मेयर का चुनाव पार्षदों द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया गया।

योग्यताएँ- 21 वर्ष या अधिक आयु और नगर निगम की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए।

शपथ - मेयर को जिला कलेक्टर द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है।

त्यागपत्र - मेयर अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है।

हटाना - मेयर को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष से पूर्व नहीं लाया जा सकता है इस प्रस्ताव के गिर जाने पर अगला प्रस्ताव तीसरे वर्ष साधारण बहुमत से लाया जा सकता है। 5 वर्ष के कार्यकाल में अधिकतम 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।

आय के स्रोत - राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान आय का स्रोत है।

राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण शामिल हैं।

विभिन्न प्रकार के कर शुल्क, जुर्माने और भूखंडों के लीज में दिये जाने से प्राप्त राशि।

नगर निगम के कार्य - नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना, नगरीय सौन्दर्यीकरण, सड़कों व पुलों का रख-रखाव, जन्म-मृत्यु पंजीकरण आदि।

नगर परिषद

1 लाख से 5 लाख तक आबादी वाले नगरों में नगरपालिका परिषदें स्थापित की जायेगी। वर्तमान में राजस्थान में 36 नगरपरिषदें हैं।

नगरपरिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। सभापति का निर्वाचन नगरपरिषद के वार्डों के पार्षदों द्वारा किया जाता है। सभापति का चुनाव पहले अप्रत्यक्ष रूप से होता था लेकिन वर्ष 2009 में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा यह चुनाव किया गया। परन्तु 2014 में पुनः यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुए। पार्षदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है।

हटाना - सभापति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।

नगरीय क्षेत्रों में दो प्रकार की स्वायत शासन संस्थाएँ गठित की गई पहला वर्ग नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् और नगर निगमों का है। जबकि दूसरे वर्ग में जिला नियोजन समिति और महानगर नियोजन समिति को शामिल किया गया है।

अनुच्छेद 243 (ZD) के द्वारा आयोजन समिति के गठन की व्यवस्था की गई है।

कार्यकाल - सभी इकाईयों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। यदि कोई पद रिक्त हो जाता है, तो वह 6 माह में भरा जाना अनिवार्य होगा।

नगरीय क्षेत्र में गठित की जाने वाली सभी समितियों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जावेगा।

संविधान के अनुच्छेद 243(T) के द्वारा अनुसूचित जातियों, जनजातियों व महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है।

संबंधित राज्य की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उस क्षेत्र की निर्वाचन मतदाता सूची में पंजीकृत होने पर अपने-अपने नगर की स्थानीय संस्थाओं की पदेन अध्यक्ष होगें।

नगरपालिका

यह शहरी स्थानीय स्वशासन की सबसे निम्नस्तरीय संस्था है जो 20 हजार से 1 लाख की जनसंख्या पर बनाई जाती है। राजस्थान में सबसे पहले 1864 में मांऊटआबू सिरोही में नगरपालिका की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद 1951 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पारित करके शहरी प्रशासन में एकरूपता लाई गई। 1959 में इसे समाप्त करके राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 लागू किया गया। बाद में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नगरपालिका में न्यूनतम वार्डों की संख्या 13 होती है और वार्ड से चुने जाने वाले सदस्य को पार्षद कहते हैं। पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। सभी पार्षद मिलकर सभापति व उप सभापति का चुनाव करते हैं। सभापति को शपथ जिला कलैक्टर द्वारा दिलवाई जाती है और वह अपना त्याग पत्र जिला कलैक्टर को देता है। शहरी संस्थाओं का कार्यकाल साधारणतया 5 वर्ष का होता है।

नगरपालिका में मुख्य रूप से दो अधिकारी होते है। एक राजनीतिक प्रमुख जिसे नगरपालिका अध्यक्ष या चेयरमैन कहते हैं तथा दूसरा कार्यकारी अधिकारी होता है, जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे सी.ओ. कहते हैं।

नोट : राजस्थान सरकार द्वारा 14 अक्टूबर, 2019 में लिये गये निर्णय में यह निश्चित किया गया है कि प्रदेश में नगरीय निकायों में नगर निगम के मेयर, नगर परिषद के सभापति एवं नगर पालिका के चैयरमेन के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से न होकर अप्रत्यक्ष प्रणाली की जायेगी। स्वायत्त शासन विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना ‘राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (चतुर्थ संशोधन) नियम 2019’ के अनुसार नगरपालिका संस्था के सिर्फ निर्वाचित सदस्य/पार्षद ही अध्यक्ष/सभापति/महापौर पद के लिए मतदान करके अपने अध्यक्ष/सभापति/महापौर को निर्वाचित कर सकेंगे। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि निर्वाचित सदस्य व नगरपालिका/परिषद/निगम क्षेत्र का कोई भी मतदाता जो सदस्य/पार्षद बनने की पात्रता रखता है और सदस्य/पार्षद बनने के लिये अयोग्य नहीं है, वह उस नगरपालिका/परिषद/निगम का अध्यक्ष/सभापति/महापौर का चुनाव लड़ सकता है। यानी नगर निकाय प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि वह निर्वाचित पार्षद हो।

नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ

भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ शामिल हैं। इस अनुसूची में 18 मदें हैं।

भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल 18 कार्यों की सूची इस प्रकार है;

1. भूमि उपयोग और भूमि भवनों के निर्माण का विनियमन।
2. नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन।
3. आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना बनाना
4. शहरी गरीबी उन्मूलन
5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति
6. अग्निशमन सेवाएं
7. सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
8. मलिन बस्ती सुधार और उन्नयन
9. शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना
10. शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओं को बढ़ावा देना
11. सड़कों और पुलों का निर्माण
12. शहरी सुख-सुविधाओं और सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान और खेल के मैदानों का प्रावधान
13. सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना
14. कब्रिस्तान और श्मशान घाट, श्मशान घाट और श्मशान घाट तथा विद्युत शवदाह गृह
15. पशु तालाब, पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम
16. बूचड़खानों और चमड़े के कारखानों का विनियमन
17. सार्वजनिक सुविधाएं जिनमें स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं
18. जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े

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