जी-20
जी-20 सरकारों व केन्द्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, इसमें विश्व के सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। जी-20 का गठन 26 सितम्बर, 1999 को किया गया था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुख्य बिन्दुओं व समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित करना है।
जी-20 समूह के सदस्य इस प्रकार हैं : अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपियन संघ। भारत पहली बार 2022 में G-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा।
बीस का समूह (G–20) अपने सदस्यों के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ मुद्दों पर निर्णय करने के लिए प्रमुख मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। G–20 के नेता वर्ष में एक बार बैठक करते हैं; इसके अलावा, वर्ष के दौरान, देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार लाने, वित्तीय नियमन में सुधार लाने और प्रत्येक सदस्य देश में जरुरी प्रमुख आर्थिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करते रहते हैं। इन बैठकों के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और विशेष मुद्दों पर नीतिगत समन्वय पर काम करने वाले कार्य समूहों के बीच वर्ष भर चलने वाली बैठकें भी होती हैं।
G–20 की शुरुआत, 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक के तौर पर हुई थी। वर्ष 2008 में G–20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और समूह ने वैश्विक वित्तीय संकट का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी निर्णायक और समन्वित कार्रवाई ने उपभोक्ता और व्यापार में भरोसा रखने वालों को शक्ति दी और आर्थिक सुधार के पहले चरण का समर्थन किया।
G–20– वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के साथ मिलकर काम करता है। कई अन्य संगठनों को भी G–20 की प्रमुख बैठकों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
G–20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब 85%, वैश्विक व्यापार के 75% और विश्व की आबादी के दो– तिहाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
G–20 की अध्यक्षता एक प्रणाली के तहत हर वर्ष बदलती है जो समय के साथ क्षेत्रीय संतुलन को सुनिश्चित करता है। अनौपचारिक राजनीतिक मंच की अपनी प्रकृति को दर्शाते हुए G–20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसके बजाए, अन्य सदस्यों के साथ G–20 एजेंडा पर परामर्श और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुए विकास पर प्रतिक्रिया देने के लिए उन्हें एक साथ लाने की जिम्मेदारी G–20 के अध्यक्ष की होती है।
निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, अध्यक्षता को वर्तमान, तत्काल अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी "तिकड़ी" का समर्थन मिलता है। वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारी वरिष्ठ अधिकारियों के जिम्मे होती है जिन्हें 'शेरपा' कहा जाता है और जो जी-20 के नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के ओसाका में 27 जून से 29 जून 2019 के बीच आयोजित जी-20 समिट में शामिल होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु इस समिट में भारत के शेरपा होंगे।